What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…

प्रधानमन्त्रीलाई अदालतकाे अवहेलना मुद्दा
What To Know
- कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको रहेका तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफहरू दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १५ दिनभित्र पेशी चढाइ सुनुवाइ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।.
- सर्वोच्चको आदेशमा २०७७ वैशाख ५ गते सरकारका नाममा जारी अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने प्रश्न उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले हालेको रिटमा आदेशमा उल्लेखित विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ र ती आदेश पालना नगर्न कुन आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जवाफ माग गरिएको छ।.
काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ दिनभित्र आफै उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोरोना प्रकोपका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे अदालतले दिएका आदेशको पालना नगरिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिइएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलना शीर्षकमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको रहेका तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफहरू दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १५ दिनभित्र पेशी चढाइ सुनुवाइ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा २०७७ वैशाख ५ गते सरकारका नाममा जारी अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने प्रश्न उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले हालेको रिटमा आदेशमा उल्लेखित विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ र ती आदेश पालना नगर्न कुन आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जवाफ माग गरिएको छ।