नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र होइनन्, एक संवेदनशील,…

बालुवाटार जग्गा प्रकरण ‘उच्च अदालतले माग्यो कागजात’
काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्पूर्ण मिसिल माग गरेको छ । जिल्ला अदालतको आदेश उपर परेको दुषित लिखत बदरसम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान लगायतबाट तथ्यगत कागजात माग गरेको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीको मुद्दामा उच्च अदालतले २०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत माग गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सम्पूर्ण फाइल माग गरेको हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण पछिल्लो समयमा चर्चामा छ । अधिवक्ता जोशीले भने उक्त प्रकरणमा समेटिएका केही कित्ता व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै यसअघि नै कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुगेलको इजलासले लिखत बदरको माग गरिएका कित्ता नम्बर ३३ को जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय माग गरेको छ । उक्त निर्णय २०४७ जेठ १७ गते भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उक्त फाइल माग गर्ने आदेश अदालतले गरेको छ ।
यस्तै, इजलासले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना अन्तर्गतको कित्ता नम्बर २८७ को जग्गा शोधभर्ना गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि पनि माग भएको छ । तीर्थमाया महर्जनलाई उक्त स्थानको शोधभर्ना गर्ने निर्णय २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदखले गरेको थियो । यस्तै इजलासले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ । उक्त निर्णय २०६७ मंसिर १६ गते भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै अदालतले सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश गरिसकेको एक रिटको मिसिल पनि माग गरेको छ । निवेदक सन्दीप ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर गर्नुभएको रिटको आदेश माग भएको हो । उक्त रिटमा २०६४ सालमा सर्वोच्चले अन्तिम आदेश गरेको थियो ।
अदालतले निवेदकले दाबी गरेका कित्तामध्ये गुठीको जग्गा कायम गर्नेगरी गरेको २०५२ भदौ ३० गतेको निर्णय पनि माग गरेको छ । अदालतले मुद्दामा वृहत सुनुवाइ र परामर्शको आवश्यकता रहेको भन्दै एमिकसको समेत सहायता लिने आदेश गरेको छ । इजलासले उच्च अदालत बार एशोसिएसनलबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकसका रुपमा पठाइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।