हैदराबादको चंचलगुडा सेन्ट्रल जेलमा एक रात बिताएपछि अभिनेता अल्लु अर्जुन शनिबार बिहान रिहा भएका छन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २ : द रुल’ को…
सुत्केरी हुन पुरुषको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै, बच्चा पाउँदा बाउसँगै हुनुपर्ने
सुर्खेत । शिशु कसरी जन्माउने रु प्राकृतिक अथवा शल्यक्रिया मार्फत । यी विधि गर्भवतीको रोजाइले भन्दा श्रीमान्, घरपरिवार र स्वास्थ्यकर्मीको निर्णयले नेपालमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्वास्थ्य संस्था अथवा घरमा सुत्केरी व्यथाले छट्पटाइरहेकी श्रीमतीको दुःखको साक्षी प्रायः श्रीमान् हुँदैनन् । उनीको साथमा आमा, सासु, दिदीबहिनी अन्य महिला नै हुने गर्दछन् । सुत्केरी हुने अवस्थामा श्रीमान् अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान विकसित देशमा रहेको बताइन्छ । कतिपय देशमा श्रीमान्को अनुमतिविना चिकित्सकले गर्भवती जाँचसमेत गर्दैनन् । श्रीमान्लाई साथमा राखेर सेवा दिन्छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जुम्ला अस्पतालले गर्भवतीले आफूले चाहेको विधिमा सुत्केरी हुन पाउने र विशेषगरी सुत्केरी हुन लागेको अवस्थामा श्रीमान् अथवा घरपरिवार अनिवार्य साथमा रहनुपर्ने अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी थाल्दै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालले ती अभ्यासलाई पहिलोपटक व्यवहारमा ल्याएको थियो । प्रसूति तथा स्त्रीरोगसम्बन्धी केन्द्रीय अस्पताल परोपकार प्रसूतिगृह थापाथलीले सो अभ्यासलाई हालसम्म व्यवहारमा ल्याउन सकेको छैन । सुत्केरी हुन लागेको अवस्थामा रहेकी महिलाका साथमा स्वास्थ्यकर्मी मात्र रहन्छन । पुरुषलाई निषेध छ । परिवारका आफन्तले सुत्केरीलाई मुस्किलले भेट्न पाउँछन् ।
प्रतिष्ठानका नर्सिङ डीन सरस्वती गौतमले प्राकृतिकरूपमा सहज सुत्केरी गराउन जुम्ला अस्पतालले छुट्टै बर्थिङ सेन्टर ९सुत्केरी केन्द्र० स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । ‘चिकित्सकले जटिल भनेर सिफारिश गरेका बाहेक’ अन्य गर्भवतीलाई प्राकृतिकरूपमा सुत्केरी गराउन मिडवाइफले सेवा दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा पछिल्लो समय शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउन निरुत्साहित हुँदै आएको छ ।
“नर्मल विधिबाट डेलिभरी हुन पाउनु महिलाको अधिकार हो, शल्यक्रिया त जटिल अवस्थामा दोस्रो विकल्प हो । पहिलो विकल्प हुँदाहुँदै दोस्रोको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो ध्येय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सुत्केरी हुने अवस्थामा श्रीमान् अथवा घरपरिवार नजिक हुँदा आत्मबल उच्च हुन्छ । शिशु निकाल्न शक्ति उत्पन्न हुन्छ । यसैले सुत्केरी हुँदा नजिक परिवारको अनिवार्य खोजी गरिएको हो ।”
सुत्केरी गराउन, आमा र नवजात शिशुको स्याहार तथा परिवार नियोजनका सेवा प्रदान गर्न मिडवाइफलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । पछिल्लो समय प्राकृतिकभन्दा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउने सङ्ख्यामा वृद्धि भइराखेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नवजात शिशु, शिशु, पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर तथा मातृमृत्युदर घटाउन मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
हाल चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ९न्याम्स०बाट पहिलो समूहमा नौ मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सो विषयमा अध्यापन शुरुआत गराएको छ । यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष ९युएनएफपीए०ले ती दुई निकायलाई प्राविधिक सहयोग गरेको जनाइएको छ । अगामी वर्षदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ती विषयमा अध्यापन गराउने तयारी गर्दैछन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्ला अस्पताल, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्न गत वर्षदेखि मिडवाइफमा तीनवर्षे स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको थियो । हाल गत वर्षका छ र यस वर्षका १० जनाले सो विषय अध्ययन गरिराखेका छन् । “ज्ञान, सीप र व्यवहार तीनै पक्षबाट विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रतिष्ठानले उच्च ध्यान दिएको छ । हाम्रा जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छन् । पाठ्यक्रम स्थानीय होइन, अन्तरराष्ट्रियस्तरको हो”, प्रतिष्ठानकी नर्सिङ डीन भट्टराईले भन्नुभयो ।
सो विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र व्यवहार मापन गर्न प्रतिष्ठानले ‘दक्षता मापन विधि’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । बुधबार सम्पन्न तीनदिने विशेषज्ञ बैठकले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले कार्यान्वयनमा ल्याएको मिडवाइफ पाठ्यक्रम निर्देशिका र मिडवाइफको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घले निर्धारण गरेका ३१८ बुँदाका आधारमा विधि तयार पारेको प्रतिष्ठानका नर्सिङ प्रमुख निर्मलाकुमारी पहाडीले जानकारी दिनुभयो । अब सैद्धान्तिक ज्ञानबाट प्राप्त अङ्क र मापन विधिका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुने छ ।
नर्सिङभन्दा मिडवाइफ्रि केयर उत्कृष्ट
बिरामीसँगको भेटमा शिर निहु¥याएर नमस्कार गर्नुपर्ने, हँसिलो अनुहारमा मुस्कुराउँदै प्रस्तुत हुनुपर्ने, आफ्नो परिचय दिनुपर्ने, शिष्ट र मर्यादित भाषामा बोल्नुपर्ने, बिरामीको गोपनियतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, सुत्केरी गराउँदाका चिकित्सकीय हरेक चरणलाई अनुशरण गर्नुपर्नेलगायतका ज्ञान, सीप र व्यवहारलाई समावेश गर्ने बुँदा मापनमा समावेश गरिएका छन् ।
जुम्ला अस्पतालमा गत वर्ष करीब ७०० सुत्केरी भएका थिए । तीमध्ये न्यून मात्रमा शल्यक्रिया भएको प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । एक जना आमा तथा जवजात शिशुले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको थिएन ।
मिडवाइफ अध्ययनत एक विद्यार्थीले कम्तीमा एक सयभन्दा बढी गर्भवतीको जाँच, ५० को प्राकृतिक ९नर्मल० सुत्केरी, सुत्केरी गराउँदा सकेसम्म चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग गर्न नहुने, दशको जटिल शल्यक्रिया, कम्तीमा ५० गर्भवतीको पाठेघरको मुखको जाँच अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रतिष्ठानले लागू गरेको छ । नर्सिङ काउन्सिलको मिडवाइफ पाठ्यक्रमको निर्देशिकामा सोही प्रावधान रहेको अध्यक्ष गोमा निरौलाले जानकारी दिनभयो । आमा र बच्चाको सुरक्षा गर्न मिडवाइफ जनशक्ति अति आवश्यक मानिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भवती आमा, सुत्केरी गराउन तथा नवजात शिशुका लागि नर्सिङ केयरभन्दा मिडवाइफ केयर महत्वपूर्ण हुन्छन् । मिडवाइफले सकेसम्म नर्मल डेलिभरीमा जोड दिन्छन् । परिवार योजनामा दक्षता बढी हुन्छ ।”
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ विभागका प्रमुख सरला केसी नवजात शिशु मृत्यु, बालमृत्यु तथा मातृमृत्युदर घटाउने विभिन्न विधिमध्ये दक्ष सुत्केरी सेवा रहेको र मिडवाइफले प्रदान गर्ने सेवा विशिष्टकृत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुम्लामा स्नातक तहको मिडवाइफ अध्ययनले प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने छ । प्रतिष्ठानले तयार गरेको मापदण्डलाई पाटनले अगामी दिनमा अनुशरण गर्ने छ ।”
प्राकृतिकरूपमा हुने सुत्केरीले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा कर्णालीका आमाले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिष्ठानले मिडवाइफको अध्यययन अध्यापन शुरुआत गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज बाग्ले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमबीबीएस र एमडीजिपी तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानले शैक्षिक जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणका तयारी पूरा गरेको छ । सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा छौँ ।”
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा गत वर्ष १७ लाख ४३ हजार जनसङ्ख्या पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको थियो ।