प्रचण्डको अभिब्यक्तिले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा

काठमाडौँ । जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवशरमा बोल्ने मावन अधिकारकर्मीहरुले अध्यक्ष दाहालले माघ १ गते दिनुभएको अभिव्यक्ति प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो बुझ्नै नसकिएको बताउनुभयो । आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो भन्ने नबुझिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ । त्यो के भन्या हो बुझिएन् । किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो । युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन् । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की ?’’

ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरु कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यतीमात्रै बाँकी हो । यो छान्ने काम उहाँहरुको हो ।’ भन्नुभयो । सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । कारवाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुर्लाइ थकाउनका लागि लाग्नुभएको भएपनि त्यो सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘उहाँहरु कारवाही प्रकृया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्नका लागि लाग्नुभएको छ । युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ । त्यो सम्भव छैन् । सत्तारुढ दलले त्यो गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन् । त्यसकारण उहाँहरु राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरुलाई नै राम्रो हुने छ । उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ । नदिई सुखै छैन् । बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कट्घरामा बयान गर्नुपर्छ ।’’

कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरु जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा उहाँहरुको बयान गराउन सकिएन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुननले जेल हाल्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफुले गरेको भनेर मुद्धाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किन भन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्धाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन् । यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफै कल्पना गर्छु म ।’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सल्लाहकारहरुले हामीले किन नसक्ने ती न्यायाधीशरुलाई नियुक्त गर्ने तपाई नै हो । यहाँहरुले ग¥या हो । त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाई गर्दा किन नहुने ? न्यायाधीश भन्दा ठूलो तपाई भन्दिन बेर छैन् ।’’

सवोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझि, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने ? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘‘राजनीतिक नेताहरुको सहमतिबाट कस्तो आयोग खडा गर्ने ? न्याय दिनुपर्ने वयक्तिर्ला नसोध्ने तिमीहरुलाई कस्तो न्याय चाहियो । यहाँ दुखेको छ । तिमीको पीडा कस्तो छ । यसको निराकरण कस्तो खालको हुन्छ । भन्ने कुरा नबुझेर उनीहरुको विश्वासलाई नजितेर नेताहरुले आफै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो आयोगले विश्वसनियता पाउँदैन’’, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्व न्यायाधीवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो । पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उहाँले माग गर्नुभएको छ । मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताउनुभयो । २०४६ भन्दा अगाडी किन हतियार बोक्न सक्नुभएन भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ ।

स्वर्गिय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवशरमा शान्ति प्रकृयाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्धका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिले सम्म विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । एमेनेस्टि इन्टरनेशनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउण्डेशनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।