बिरामीलाई सरकारीबाट निजी अस्पतालमा लाने प्रवृत्ति रोक्न माग

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी अस्पतालको खिल्ली उठाएको भन्दै उहाँहरुले तत्काल अस्पतालभित्रको विकृति अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसैगरी सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हालैको हावाहुरीका पीडितलाई अहिलेसम्म राहत पुुग्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनसमेत उहाँहरुले माग गर्नुभयो ।

यस्तै उहाँहरुले गल्छी–रसुवागढी सडक प्रभावितले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको र काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शून्य समयमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, दिलकुमारी, नारायणप्रसाद खतिवडा, टेकबहादुर बस्नेत, डिला सङ्ग्रौला, दलबहादुर राना, दिलकुमारी पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारी, दुर्गाबहादुर राउत, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवेन्द्र पौडेल, नवराज रावत, निरुदेवी पाल, पद्मनारायण चौधरीले भाग लिनुभएको थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न आग्रह

बैठकको विशेष समयमा सांसदले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रोक्ने संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारको धारणा के हो भन्नेबारेमा जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै आयोगको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

नेकपाका अञ्जना विशङ्खेले आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर शुरु भएको विवादले कसैको पनि हित नगर्ने बताउँदै विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल र मीनबहादुर विश्वकर्माले आयोगको विज्ञापनलाई विवादमा तान्न नहुनेमा जोड दिँदै यसका बारेमा सरकारको धारणाा के हो भनी सदनमा जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

सोही पार्टीका पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले काठमाडाँै उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको बताउँदै गुठी विधेयक गुठीयारको भावना विपरीत आएकाले फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमोद साहले आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन संविधानानुकूल नरहेको भन्दै रद्द गरी समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गर्नुभयो । नेकपाका महेश बस्नेतले गुठीसम्बन्धी विधेयक गुठी क्षेत्रका विसङ्गति अन्त्य गर्न आएको हो, यसले गुठीलाई संरक्षण गर्छ भन्नुभयो । सोही दलका झपट रावलले कैलाली र कञ्चनपुरमा हालैको हावाहुरीले पु¥याएको क्षतिको राहत दिन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गर्नुभयो ।