बागमतीसहित उपत्यकाका नदीमा २०६५ कै मापदण्ड लागू हुने, बालेन सरकारको अर्कै दाउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य नदी बागमती र सहायक नदीहरुमा थप नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने यसअघिको आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ । यससँगै अब बागमतीमा थप २० मिटर क्षेत्रमा घोषित निर्माण निषेधित क्षेत्रको फैसला बदर भएको छ भने यसै विषयलाई लिएर परेका सम्पूर्ण रिटहरु निष्तेज भएका छन् ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकनले अब यसमा विवाद गर्ने बाटाहरु पनि बन्द गरिदिएको बताइँदै छ । न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०६५ मसिंर १ मा निर्धारीत मापदण्ड कायम हुने आदेश गरेको थियो ।

पुनरावलोकनका लागि २०८२ माघ ४ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै बागमतीसहित उपत्यकाका विभिन्न १९ नदीको मापदण्ड २०६५ कै अनुसार कायम हुने भएको छ । जसले नदीको मापदण्ड छोडेर घर संरचना बनाएर बसेका ४२ हजार नागरिकको बसोबास र जीविकोपार्जनमा पर्न जाने जोखिम कम हुनुका साथै राज्यलाई खर्बौ आर्थिक व्यवभारबाट मुक्त गरेको छ ।

यसअघि २०८० पुस ३ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नदी किनारमा थप २० मिटरको निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषित गरेकामा त्यसलाई पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको हो । नदी संरक्षणको दृष्टिकोणबाट अघिल्लो आदेश उचित भए पनि व्यवहारतः नागरिकको बसोबास र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कारण सच्याइनु पर्ने व्याख्या पूर्ण इजलासले गरेको छ । २०८० को उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न क्षतिपूर्ति बापत मात्रै २१ खर्ब २६ अर्ब अर्थात् ६ आर्थिक वर्षको विकास खर्च गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने कुरालाई समेत पूर्ण इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

नदी संरक्षणका नाममा सर्वोच्च पुगेको निवेदक जनहित संरक्षण मञ्च प्रोपब्लिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक र नदी संरक्षण राज्य अर्थात् सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको माग दावी गरेको थियो । जसमा निवेदकले नदी सफा राख्न र संरक्षणका लागि अनधिकृत अतिक्रमण रोक्नु पर्ने र आवश्यक परेका खण्डमा नदीको किनारा संरक्षणका लागि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण समेत गर्न सकिने र जसका लागि सर्वोच्च न्यायालयले उचित आदेश दिनुपर्ने भनेको थियो । जसको आधारमा सर्वोले यसअघि उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा अनधिकृत रुपमा नदी छेउमा बसेकाहरुलाई तत्काल हटाइनु पर्ने र वास्तविक भूमिहिनको पुर्नवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा पुर्नवासको व्यवस्था हुन्जेल केही रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा गरेको थियो । जुन तथ्यलाई अहिले पनि सर्वोच्चले उचित भन्दै व्याख्या गरिदिएको छ । तर, त्यसरी गरिएको यसअघिको आदेशले २०६५ को मापदण्ड मानेर घर टहरा बनाइ बसेका हजारौँ नागरिकको गाँस, बास नै खोस्ने भएकाले अमिल्दो भएको भन्दै पूर्ण इजलासले स्पस्ट व्याख्या गरिदिएको हो ।

हालैको आदेश अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ । धोबिखोलाको हकमा धोविखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइने भनिएको छ ।

प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नु पर्ने भनिएको छ । नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्नेछ ।

यस्तै, करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।

हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्नुम गाउँपालिकाहरूमा खोलाका किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्ने यसअघि कै मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने नजिर र प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत उल्ट्याएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर क्षेत्रमा घर टहरा निर्माण निषेध गरेको थियो । कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्याले टुकुचा खोलामाथि बनेका घरहरु सरकारले चाहे जुनसुकैबेला हटाउनसक्ने देखिएको छ भने बर्तमान सरकारलाई २०६५ को मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरु हटाउन थप बल पुग्ने देखिएको छ । यसै व्याख्यालाई आधार मानेर सरकारले अहिले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई थप शक्तिशाली बनाउन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ भने जहाँको तालाचाबी सेवानिवृत्त उच्च सैन्य अधिकारीलाई सुम्पिएको छ । सेवानिवृत्त उच्च सैन्य अधिकारीको समितिमा नियुक्तिलाई अर्थपूृर्ण रुपमा हेरिएको छ । केहीले यसलाई नदी र खोला संरक्षणार्थ व्यक्तिगत तथा नीजि संरचनाहरु सैन्य बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउन सक्ने गरी तयारी गरिएको रुपमा अथ्र्याएका छन् । कागताली त्यस्तै परे अचम्म नमाने हुन्छ, भन्छन् यस मामिलाका जानकारहरु ।