सरकारको निरीहताः न ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउनेलाई कारबाही गर्न सक्छ, न बचतकर्ताको पैसा खानेलाई !

अनुसा थापा 
२०४६ सालपछि सहकारी संस्था खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । विभिन्न नाममा देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएको छ । सरकारले करका लागि धमाधम सहकारीलाई इजाजतपत्र दियो । स्थानीय स्तरका जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले दर्ता भएका तिनै सहकारीले बचतकर्तालाई ‘घर न घाट’ को बनाएका छन् ।

सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको एक लाखदेखि १२ करोडसम्म फसेको छ । सडकमा धुँलो खाएर साग बेच्ने, मकै पोल्ने, ज्याला–मजदुरी गर्ने, अर्काको घरमा काम गर्नेहरुले गरेको बचत सहकारीले झ्वाम्म पारिदिएको छ । देशभर करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले खाइदिएको छ ।

सहकारी डुबेको पाँच पुरा भएर ६ वर्ष लाग्यो । सहकारीमा राखेको आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु कहिले माइतीघर, कहिले रत्नपार्कमा अनशन बस्छन् । सहकारी पीडितहरु बारम्बार सडकमा आइसकेका छन् । तर, तिनको माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।

सरकार न सहकारीको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन्छ न सञ्चालकलाई नै समात्छ । सहकारी खोल्ने लाइसेन्स दिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग हो । सरोकारवाला निकालयले लाइसेन्स त बाँड्यो तर कहिल्यै नियमन गरेन ।

सहकारीले के गरिरहेको छ ? सहकारीको लगानी कहाँ छ ? सरोकारवालाले खोजेन । जसको परिणाम हो, अर्थनीतिमा तीन खम्बे भनिएको सहकारीको वर्तमान अवस्था । सरोकारवालाले आफैं त कहिल्यै अनुगमनमा चासो देखाएन, तर उजुरी पर्दापनि आँखा चिम्लेर बसेको अवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२८ पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । संस्थामा कालोधन लुकाइएको छ भन्ने सूचना दिँदादिँदै पनि सरोकारवाला नियमन गर्दैन ।

सिन्सियरविरुद्ध एकपटक होइन, पटकपटक उजुरी परेको छ । पहिलोपटक सिन्सियरविरुद्ध २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी दर्ता भएको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ ।

उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको रामकहानी छर्लङ्ग खुलाइएको हो । त्यसैगरी, सिन्सियरविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी परेको छ । संस्थाका तीन हर्ताकर्ताले अवैध रुपमा कमाएको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उजुरीकर्ताको छ ।

उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । २०८१ कात्तिक २ गते फेरि सिन्सियरविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ छ । एउटै संस्थाविरुद्ध पटकपटक उजुरी दर्ता हुनुले त्यहाँ केही कैफियत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसका बाबजूद अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण किन हात बाँधेर बसेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

संस्थामा व्यापारीले राजश्व छलेको र नेता र सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाइएको छ भनि उजुरी नै दर्ता हुँदा अनुसन्धानमा न सहकारी विभाग तात्छ न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण । सिन्सियर २०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै सहकारीमा एउटै अनुहार देख्न सकिन्छ ।

अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य । रोचक प्रसंग के भने, संस्था खोल्नुसँग सिन्सियरका यी तीन हर्ताकर्ताको गोजी रित्तो थियो । तिनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति नै बढीमा पाँचदेखि २० लाखको थियो । सहकारीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि यिनीहरुको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ ।

अर्बौंको मालिक बनेका छन्, यी तीन हर्ताकर्ता । प्रश्न उठ्छ–यिनीहरुले यति छोटो अवधिमा यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? एक करोड रुपैयाँको घरजग्गा धितो राखेर सिन्सियरले ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्थ्यो । त्यसमा घुसबापत १० लाख खलप्पै पार्थ्यो । ट्याक्सीमा सिन्सियरले सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी गर्छ ।

१९९५, ९६, ९७, ९९, २०००, २००३, २००४, २००५, २००६, २००७ र २००८ मोडलका ट्याक्सीलाई सिन्सियरले सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको थियो । त्यतिबेला यी ट्याक्सीको मूल्य पाँच लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ थियो । पाँच लाखको गाडीमा सिन्सियरले तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिन्थ्यो ।

१२ लाखको गाडी धितो राख्ने ऋणीले ६ लाख ऋण पाउँथे । त्यसमा पनि घुस खान्थें । १५ देखि २७ हजार नै घुसबापत नै ऋणीबाट असुलिन्थ्यों । सहकारीले एकपटक मात्र सेवाशुल्क लिन पाउँछ, त्योपनि एकप्रतिशत । तर, सिन्सियरले सेवाशुल्कमा पनि आफ्नो मनमर्जी चलाएको छ ।

ऋण दिँदा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिने सिन्सियरले वर्षेनि नवीकरणको बहानामा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्छ । ऋण चुक्ता गर्ने बेलामा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने नियम सिन्सियरमा छ । सिन्सियरले ट्याक्सीलाई फोकस गर्नुको कारण हो–खरिदबिक्री र दैनिक आम्दानी ।

मुलुकमा २०५७ जेठ १७ गतेदेखि कालो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । यता, एअरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा ९ हजार कालो प्लेट र एअरपोर्टमा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी सञ्चालकमा छ । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदाको फाइदा सिन्सियरलाई पुग्यो ।

नयाँ दर्ता नखुलेपछि पुरानै ट्याक्सीको मूल्य बढ्दै गयो । ट्याक्सीमा राम्रो कमाइ हुन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिने हो भने एउटा ट्याक्सी चालकले दिनमै १० देखि १५ हजार कमाउँछन् । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुलेर ट्याक्सी चालक यात्रु ठग्ने, सिन्सियर ट्याक्सी चालक ठग्ने ।

सरकार सिण्डिकेट नतोड्ने, ट्याक्सी चालक यात्रु लुट्ने अनि भएभरको फाइदाचाँहि सिन्सियर उठाउने । आज घुस खाएर ट्याक्सीलाई लोन दियो, एक सातामा ऋण चुक्ता भइहाल्ने । फेरि घुस खाएर अर्कोलाई कर्जा दिने । घुसबाटै सिन्सियरका हर्ताकर्ता मोटाए । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १० देखि ११ लाखमा खरिदबिक्री भइसकेको छ ।

त्यो नम्बर प्लेटमा विद्युतीय र पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भइरहेको छ । बजारमा अहिले २०१६ देखि २०२६ मोडलको ट्याक्सी गुडिरहेको छ । यो मोडलको ट्याक्सी २५ देखि ५० लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुन्छ । २५ लाखको ट्याक्सीलाई सिन्सियरले १५ लाखदेखि १८ हजार ऋण दिन्छ ।

यता, ५० लाखको ट्याक्सीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्छ । घुस २७ हजार खाने क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । १६ प्रतिशत ब्याज भनेर सिन्सियरले ८० प्रतिशत असुलिरहेको अवस्था छ । सेवाशुल्कको नाममा लुट्ने, किस्ता तिरेको रकम बचत खातामा लगेर हालिदिने त सिन्सियरको विगतदेखिको प्रवृत्ति नै हो ।

तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै सिन्सियरले ऋणी नै उपस्थित नगराईकन धितो आफ्नो नाममा ल्याउँछ । जबकि, धितो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सार्दा ऋणी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सिन्सियरको हकमा त्यो कानुन लागू हुँदैन । किन कि, सिन्सियरको साँठगाँठ माथिसम्म छ ।

सिन्सियरले कर्जा दिँदा नै खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा ऋणीको हस्ताक्षर र ल्याप्चे लिइसकेको हुन्छ । त्यसमै आफ्नो हिसाबले मञ्जुरीमा लिएर सिन्सियरले धितो नाममा ल्याउँछ । राजधानीको मुटुमा बसेर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाएको छ । विडम्बना, सहकारी विभागको आँखा जान्छ न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ।

सरकार न ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउनेलाई कारबाही गर्छ न बचतकर्ताको पैसा झ्वाम्प पार्नेलाई । सरकारी संयन्त्रहरु ‘सेतो हात्ती’ जस्तो बनेका छन् ।