केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का

पाटन (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक सभापति खड्काले पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गई भएको विशेष भेलाको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको भन्ने जानकारी आमसञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनासाथ आयोग पुगी ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।

“देश प्रतिकूल अवस्थामा रहेको अवस्थामा संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो, तर विशेष महाधिवेशनका नाममा अवैधानिक भेला गरिएर पार्टीमा आन्तरिक समस्या ल्याउने काम भयो, पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन गराउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई महाधिवेशन गराउने अधिकार दिएको छैन, विशेष महाधिवेशन बोलाउन विषय खोलेर माग गरेमा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालयले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हो, महाधिवेशनको कार्यविधि केन्द्रीय समितिले मात्रै बनाउने हो”, खड्काले स्पष्ट गर्नुभयो ।

“निवर्तमान महामन्त्री गगनकुमार थापाको जिम्मेवारीमा रहेको क्रियाशील सदस्य टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन, क्रियाशील सदस्य टुङ्गोमा पु¥याएर नबुझाइ गत पुस १७ गते केन्द्रीय समितिले जारी गरेको कार्यतालिकालाई सभापति र कार्यवाहक सभापतिको जानकारीबिना नै दुई महामन्त्रीले स्थगित गर्नुभयो, पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवरण आएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा गत मङ्सिर १५ गतेको बैठकले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित प्रक्रियाअघि बढाएपछि विशेष महाधिवेशनको ओैचित्य समाप्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले गत पुसमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने भएसँगै आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“केन्द्रीय समितिका सबै बैठकमा महामन्त्रीहरु सहभागी हुनु भएकै हो, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि पार्टी र मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, विशेष महाधिवेशनको नाममा आएका माग–मुद्दालाई सम्बोधन गर्न हामी सहमत भएकै हो, सभापतिले पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुभएको हो, विखण्डन रोक्न आह्वान गर्नु भएकै हो, तर त्यसलाई बेवास्ता गरी देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बोलाउने काम गरेर पार्टीलाई समस्यामा पार्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

“फागुन २१ गतेको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो, संविधानको संरक्षण र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता हो, तथापि निर्वाचन आयोगले प्रभाव र दबाबमा परेर गलत निर्णय गर्यो भने कांग्रेसले त्यसमा प्रतिकार गर्छ ।” कार्यवाहक सभापति खड्काले भन्नुभयो ।

पार्टीका निर्वाचन समितिका संयोजक एवं अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कांग्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय उल्टाउने अधिकार महामन्त्रीलाई नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी विधानको धारा ३ को १२ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, धारा १७ को ५ मा पनि उल्लेख छ, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विधानको धारा ३५ लाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, विधानको एउटा धारा मात्रै पढेर हुँदैन, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भएको छ ।”

अधिवक्ता खातीले संविधानको धारा २७९ ले हरेक पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूले अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मौजुदा ऐन, कानुन र संविधानले विशेष महाधिवेशनलाई चिन्दैन भन्नुभयो । उहाँले यसरी विधि विधानविपरीत गरिएको विशेष महाधिवेशनले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।