व्यापार–व्यवसाय डुब्दै, अर्थतन्त्र झनै नाजुक बन्दै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कार्यक्रममा पुगेरै भ्याइनभ्याइ !

अनुसा थापा
नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रम गर्यो । उक्त कार्यक्रमको अतिथि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की थिइन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भूपू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललाई कार्यक्रममा अतिथि बनाइएको थियो ।

उनीहरुको सामुन्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुख्यतः दुईटा कुरा उठाएका थिए । पहिलो–व्यापारीहरु सटर र कोठाभाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । दोस्रो–व्यवसायीहरु राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने बनेका छन् । उनको भनाइमा व्यापार–व्यवसाय चुलुम्मै डुबिसकेको छ ।

सयौं वर्षअगाडि नदेखिएको मन्दी अहिले देखिएको उनको गुनासो छ । उनले व्यापारीहरुको नेतृत्वको रुपमा आफ्नो कुरा राखे । समग्र व्यवसायीको कुरा उनले त्यहाँ उठाए । तर, कसैले उनको कुरालाई मतलबै गरेन । न बहालबाला प्रधानमन्त्रीले चासो राखिन् न भूपूले । घरधनीहरुले ठाउँ हेरेर एउटा सटरको मासिक ३० हजारदेखि २० लाखसम्म भाडा असुलिरहेका छन् ।

एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ भाडा असुल्ने काम भइरेको छ । फ्ल्याटको ठाउँअनुसार १५ हजारदेखि तीन लाखसम्म भाडा उठाइरहेको अवस्था छ । खाली सटर २० देखि ३० लाखमा खरिदबिक्री गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङको शुल्कमा घरधनीको मनोमानी छ ।

घरधनीले उठाएको पैसा व्यापारीले उपभोक्तासँग असुल्छन् । एक सयको सामान दुई हजारदेखि २५ सयमा बेच्छन् । आखिर भाडा पनि त तिर्नैपर्यो । सरकार भन्छ,‘श्रमिकलाई न्यूनतम १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ ।’ त्योपनि बैंकमार्फत । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजे उता काम लगाउन पाइँदैन ।

लगाएमा ओभरटाइम बापतको शुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ । चाडपर्व, सार्वजनिक बिदाका दिन श्रमिकहरुलाई बिदा दिनुपर्छ । चाडपर्व पेश्की, उपचार खर्च पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाडादर १९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातले चढेको आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ असुल्छ ।

ट्याक्सीको फ्ल्याक डाउनबापत ५० र प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर, ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँछ । सर्वसाधारण अहिलेपनि १० देखि १५ हजारमा महिनाभर काम गर्न बाध्य छन् । निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरुको तलब बढीमा यति छ ।

घरायसी काम गर्नेहरुले त महिनाभर काम गर्दा तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अनि सर्वसाधारणले के खाने ? तलब नपाएको भन्दै सञ्चारकर्मी आफैं सडकमा आउनुपरेको अवस्था छ । रोजगारदाताहरुले कहिल्यै श्रमिकको समस्या बुझेनन् । श्रमिकले खानै पर्दैन, छोराछोरी पढाउनै पर्दैन, कोठा तिर्नै पर्दैनजस्तो गर्छन्, रोजगारदाता ।

देशमा यो अवस्था कसरी आयो ? व्यापार–व्यवसाय डुब्नु, बेरोजगारी बढ्नु र श्रमिकले आफ्नो श्रमको पारिश्रमिक नपाउनुको कारण के ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गहिराईमा गएर सोच्न आवश्यक छ । विडम्बना, सरकारले ख्यालख्याल गरिरहेको अवस्था छ । बालबालिकाले त केही कुरा बोलेपछि अभिभावकको गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भने यो त देशको कुरा हो ।

तर, सरकारका प्रतिनिधिसँग केही क्षमता नै छैन । कार्यक्रममा गए, अनुहार देखाए हिँडे । पुरानालाई त देशको माया भएन, नयाँको पनि खासै फरक बेहोरा छैन । दुईटा चश्मा भिड्ने, कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने अनि उठेर हिँड्ने । जसले जेसुकै बोलोस्, सरकारका प्रतिनिधिलाई मतलब छैन ।

व्यवसायीहरुले कर तिर्न सकेनौं भन्नु गम्भीर कुरा हो । व्यापार व्यवसाय बन्द भयो भने राजश्व कसले तिर्छ ? सरकारी खर्च कसरी चल्छ ? व्यवसायीले त्यति बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार फर्किएर छलफल गर्नुपर्थ्यो । समस्याको कारण र समाधानको उपचार खोज्न सक्नुपर्थ्यों ।

सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुनमा फस्दा आज देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न धौं धौं परेको छ । पैसा हुनेहरुले घरमा थुपारेका छन् । त्यो पैसा बजारमा निकाल्न के गर्ने ? पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने हो कि ?

या अरु उपाय खोज्ने हो कि ? तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले त्यसो गरेनन् । कार्यक्रममा अनुहार देखाए, फर्किए । घरबहालले धेरै पीडित बनेका छन् । घरधनीहरुले मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । मँहगी बढ्नु र कालोबजारी बढ्नुको प्रमुख कारण घरभाडा हो । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरिदिने हो भने मँहगी केही हदसम्म घट्न सक्छ ।

भाडा निर्धारण गर्नेबित्तिकै अहिले तिरिरहेको भाडा घट्छ । भाडा घटेसँगै सामानको मूल्य घट्छ । उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । तर, सरकार यति सामान्य कुरा पनि बुझ्दैन । टाउको दुईटा चस्मा भिर्दैमा देश बन्दैन । त्यसका लागि योजना, भिजन चाहिन्छ । अहिले देश कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ ।

यस्तोमा कार्की नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेका थिए । तर, उनी पनि पुरानाभन्दा फरक रहेनछिन् । उनीसँग पनि काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । अहिलेको सरकारमा विद् नै विद् छन् । कुनै अर्थविद्, कुनै कानुनविद् । विडम्बना, अर्थ मन्त्रालय अर्थविद्ले सम्हालेतापनि अर्थतन्त्रमा सुधार भने देखिन सकेको छैन ।

सरकारसँग पैसा नभएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द भएको छ । जसले ३५ सय रुपैया ँतिरेर बीमा गराएको छ, उनीहरुको पैसा डुब्यो । सरकारले भत्ता र पेन्सन काट्छ भन्ने चर्चा शुरु भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पनि कटौती गर्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।

सरकारसँग पैसा छैन । निकै न्यून मात्र राजश्व उठिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा सुरक्षाकर्मी पाल्न पनि गाह्रो छ । उपत्यकाभित्र एउटै व्यक्तिको पाँचदेखि ६७ वटा घर छ । त्योपनि पाँचदेखि १९ तला । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । न घरजग्गामा लगानीको कर तिर्छन्, न घरबहालको ।

व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरु दर्ता नै गर्दैनन् । देशमा उत्पादन केही छैन । सबै सामान बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशले ठूलो व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ?

देश कसरी चल्छ ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिँदैन । भएभरको पैसा घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरिएको छ । त्यो पैसा उद्योगमा लगानी गरेको भए, राज्यलाइृ कति राजश्व आउँथ्यो । कतिले रोजगारी पाउँथे । यहीँको उत्पादनले बजार धान्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन ।

कालोधन होस् या सेतोधन सबै घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरेको अवस्था छ । कुन व्यक्तिसँग कति सुन र चाँदी छ ? सरकारसँग तथ्यांक छैन । पैसा त यहीँ छ तर कहाँ ? व्यक्तिको घरमा । त्यो पैसा ननिकालेसम्म देशमा आर्थिक मन्दी भइ नै रहन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको विषयलाई गम्भीरसँग लिओस् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि असफल भइसकेको छ । देशमा वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । देश विदेशीको हातमा जाने खतरा बढेको छ ।