प्राधिकरणबाट हितेन्द्रलाई हटाउने कुलमानकाे निर्णय पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखियो : सर्वोच्च

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। अदालतले शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा reinstated गर्न आदेश दिएको हो।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका प्रस्तावका आधारमा शाक्यलाई हटाइएको प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतको आदेशमा विभागीय मन्त्रीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको उल्लेख छ। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नपाइने अदालतको भनाइ छ। मिसिलमै देखिएको स्वेच्छाचारिताका कारण यस्तो निर्णय कानून र न्यायको मापदण्डमा टिक्न नसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

अदालती आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई शाक्यलाई हटाइएको देखिन्छ। त्यसैले विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखियो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित निर्णयलाई स्वच्छ र न्यायसंगत निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।”

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शाक्यलाई हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले कात्तिक २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा कायम गरिदिन माग गरेका थिए।