भोटका निम्ति सरकारी सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्नेलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिने कि सुशीला सरकार ?

रुषा थापा
२०७९ वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव भयो । स्थानीय होस् या प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरुले पार्टीलाई ५० हजारदेखि करोडौं रकम चन्दा दिएका थिए । वडाध्यक्ष जित्नकै लागि पचासऔं लाख खर्च गरियो त सांसद जित्न दशौं करोड ।

त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । अब भने ती सबै पोल खुल्दै गएको छ । साढे तीन वर्षअघि घरजग्गा, सेयर, गाडी कारोबार राम्रै थियो । सहकारी फस्टाएको थियो । त्यसो त चुनावमा धेरै सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु पनि उठेका थिए । उनीहरुले पार्टीलाई मात्रै करोडौं दिएका थिए त भोटका निम्ति पनि करोडौं खर्चिए ।

यसरी उनीहरुले खर्चिएको रकम आफ्नो नभई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको निक्षेप थियो । चुनाव जित्न सहकारीको सबै पैसा उनीहरुले चलाए । चुनाव जितेपछि ठेक्कापट्टामा कमिशन वा भ्रष्टाचार गरेर फेरि कमाउने उनीहरुको दाउ थियो । तर, धेरैजसोले चुनाव नै जितेनन् । अनि शुरु भयो उनीहरुको भागाभाग ।

सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष भागेसँगै बचतकर्ता पनि डुबे । उनीहरुको रुवाबासी चलेको छ । यता, घरजग्गा, गाडी, सेयर बेचेर पनि धेरैले चुनाव लडे । साढे तीन वर्षअघि एक आना जग्गाकै मूल्य ठाउँअनुसार २५ लाखदेखि करोडौं थियो । सेयर ३२ सयमा किनबेच हुन्थ्यो त गाडी मोडेल र सिसिअनुसार लाखौंदेखि करोडौंमा ।

चार आना जग्गा बेचे मज्जाले चुनाव लड्न पुग्ने । अनि धेरैले आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा धेरै पार्टीलाई चन्दा दिई टिकट लिए र चुनाव लडे । यसरी चुनाव जितेपछि उनीहरुले गर्ने भनेकै भ्रष्टाचार हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।

सदन विघटनसँगै सरकारले आउँदो फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थल, यातायातमा चुनावबारे व्यापक चर्चा छ । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुमा टिकटका निम्ति लबिङ शुरु भइसकेको छ । तर, धेरैसँग यो पटक पैसा छैन । किनकि घरजग्गा, सेयर, गाडी कारोबार ठप्प छ ।

घरजग्गा बेचेर पार्टीलाई चन्दा दिन पनि बिक्री हुन्न । सेयरको मूल्य त लगातार घटिरहेको छ । उता, सहकारी सबै भागिसके । आफ्नै निक्षेप फिर्ता नपाएर बचतकर्ताको रुवाबासी चलेको छ अनि अरुलाई के पैसा दिन्छ ? सबै ठप्प भएपछि धेरैको आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने सपना सपना नै बन्नेजस्तो देखिएको छ ।

यदि राम्रो काम गरेको न उम्मेदवार बन्न पार्टीलाई चन्दा दिनुपथ्र्यो न जनतालाई मासुभात र पैसा । राजनीतिक दलका नेताहरु जहिल्यै चुनावका बेला मात्रै आफ्नो क्षेत्रमा देखा पर्छन् ।

अन्य समयमा आफ्नो क्षेत्रमा जतिसुकै संकट आइलागेपनि उनीहरु केही गर्दैनन् । धेरैजसो जनप्रतिनिधि त जनप्रतिनिधिको नाममा कलंक छन् । आफ्नै क्षेत्र मास्न उनीहरु लागिपरेका छन् । जसको उदाहरण हुन्, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १, का सांसद प्रेम सुवाल र मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ ।

यो क्षेत्रमा लगातार ३४ वर्षदेखि मजदुर किसान पार्टीले चुनाव जित्दै आएको छ । कहिले बिजुक्छेँ त कहिले सुवाल । तर, यसपटक भने उनीहरुलाई भोट नहाल्ने यहाँका जनताले बताउन थालेका छन् । मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर–१, मा कसरी कब्जा जमाइराखेको रहेछ ? अहिले बाहिरिँदैछ ।

सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा भवनलाई भनसुनको आधारमा सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा नलिने । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नु नपर्ने र राजस्व पनि तिर्न नपर्ने । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, हदबन्दी बढी तथा ढुंगेधारा, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाइदिने । अनि आफूलाई भोट नदिने व्यक्तिलाई चाँहि राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने । यी सबै गरेर मजदुरले विगत ३४ वर्षदेखि भक्तपुरमा चुनाव जितिआएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, पुरानो सल्लाघारीको दायाँबायाँ, चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पोपार्क, हनुमन्ते खोला –सिर्जनानगर) वारिपारि र राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणधीन १५ तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालित जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा सरकारी, ऐलानी, गुठी भनि ढड्डामा लेखिएको थियो ।

२०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर बनेका थिएनन् । घाँरी मात्र थियो । ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले यहाँ छाप्रो हाले । तीनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा माटोको घर बनाए । छानोमा टायल हालेर । त्यसपछि यो जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । उनले घर बनाएको देखेपछि अरुले पनि जग्गा कब्जा गरे । यी ठाउँमा हजारौं रोपनी जग्गा छ । जसको मूल्य अहिले आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं छ ।

२०४६ सालअगावै मजदुरका कार्यकर्ताले यो ठाउँको जग्गा कब्जा गरे । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । भक्तपुरमा मजदुर किसान पार्टीबाट जनप्रतिनिधि चुनिए । अनि भोटका निम्ति मजदुर किसान पार्टीले यो सबै जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरिदियो । अहिले यो ठाउँमा ७६ जिल्लाका नागरिकले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् ।

यता, २०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको छ । तर, ट्रष्ट यसबारे बेखबर हुँदा यो जग्गा सबै व्यक्तिका नाममा गइसक्यो ।

अहिले यो जग्गा बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी मात्र बाँकी छ । जसमा भक्तपुर नगरपालिकाको कब्जा छ त अरु जग्गा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन् । सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि एउटा पिपलको ठूलो रुख छ । त्यसैअगाडि एउटा ठूलो घर छ । जुन स्थानीय विकुलाल खिउँजुले बनाएका हुन् ।

उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरुका अनुसार सन् १९८० को नक्सामा त्यो जग्गामा तीन वटा ढुंगेधारा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले त ढुंगेधाराको नामनिशान नै मेटाइएको छ । ढुंगेधारा मासेर बनाएको सो घरमा अहिले किरानादेखि फलफूल पसल, ब्यूट्रीपार्लर सञ्चालन भइरहेको छ ।

विकुलाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । कार्यकर्ता भएकै कारण मेयर सुनिल प्रजापति, अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ र सांसद प्रेम सुवालको मिलीभगतमा उनको घरलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ । अर्कोतर्फ, यहाँ जग्गा प्लटिङमा मजदुरका कार्यकर्ता सक्रिय छन् ।

खेतीयोग्य जमिन उनीहरुले टुक्राटुक्रा बनाएका छन् । त्यो पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमतिबेगर । अब प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यी सबैबारे छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ढुंगेधारा, मठमन्दिरको जग्गा भोटका निम्ति आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरिदिनेलाई आउँदो चुनावमा उम्मेदवार बन्नै दिनुहुन्न । पुरातत्व विभाग अब तात्नुपर्छ । सम्पदा मासेर बनाइएका घर भत्काउन ढिलो गर्नुहुन्न । भक्तपुर त उदाहरण मात्रै हो, देशभर यही भएको छ ।

त्यसैले, अब सरकारले कदम चाल्न आवश्यक भइसक्यो । भोटका निम्ति सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो फाइदाका निम्ति राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।