आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई छुट, आन्दोलनमा आउनेलाई चाँहि जेल ?

अनुसा थापा
कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न उक्सायो, ज्यान लिन उक्सायो, राज्य वा व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुर्यायो भने कानुनबमोजिम कैद सजाय भोग्नुपर्छ, जरिवाना तिर्नुपर्छ । भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशमा सरकारी र व्यक्तिको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सरकारी भवनहरुलाई निशानामा पारिपारि जलाइएको छ भने व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । अर्काको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार लुट्नेलगायतका कसुरमा प्रहरीले झण्डै साढे तीन सय जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । अरुको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ ।

तैपनि, जानाजान अराजकता मच्चाउने र देशलाई खरानी बनाउने काम गरियो । एकछिनको उग्रताले कैदसँगै क्षति पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आन्दोलनको नाममा अपराध मच्चाउनेहरुलाई त पक्राउ गर्यो । तर, आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई चाँहि किन छुट ? जेनजीको नाममा नेता बनिरहेकाहरुले आन्दोलनको आह्वान गरे ।

जनतालाई उक्साए । उनीहरुको उक्साहटमा आएर सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरियो । ती उक्साउने र आन्दोलनमा बोलाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने ? आन्दोलन आह्वान गर्नेहरु अहिले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दै हिँडेका छन् । आफूहरुलाई जेनजीको नेता भन्छन् ।

सरकारी बैठकमा पुग्छन् । कोही नेता बनिरहँदा कोहीचाँहि जेलको चिसो भुइँमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुको परिवार पनि सकियो, जिन्दगी पनि । जेनजीको नाममा आन्दोलनको आह्वान नगरेको भए, उनीहरु आउँदैनथें । न राज्यको सम्पत्तिमा क्षति हुन्थ्यो न व्यक्तिको । जेनजीका नेता भनाउँदाले सबैलाई बोलाए, उनीहरु आए, अब जेल जीवन बिताउनुपर्ने भएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा जनताको जनधनको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनता र सरकारको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नका लागि सडकमा सुरक्षाकर्मी छन् । आन्दोलन चर्कियो, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने सुरक्षाकर्मीले आदेशबिनै घुँडामूनि गोली चलाउन पाउँछ ।

शान्तिपूर्ण भनिएको भदौ २३ गतेको आन्दोलन एकाएक अनपेक्षित मोडमा गयो । आन्दोलनकारीहरु संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजे । सुरक्षाकर्मीले भीडलाई संसद् भवन प्रवेश गर्न रोक्नका लागि गोली चलाए । त्यसपछि आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंशात्मक बन्यो । सुरक्षाकर्मीमाथि कुटपिट, सरकार र व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने काम शुरु भयो ।

यदि, नेताले भ्रष्टाचार गरेका छन् भने उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई कानुनबमोजिम सजाय दिनुपर्छ । तर, त्यस दिन कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिने काम भयो । आन्दोलनकारीहरुले जे जे भेटे, त्यहीँत्यहीँ जलाउन थाले । यसले के देखिन्छ भने उनीहरु देशलाई खरानी र राज्यलाई कंगाल बनाउन परिचालित भएका थिए ।

त्यसदिन भएको खर्बौं क्षतिको भर्पाइ कसले गर्ने ? अहिले जुन जेनजीका नेता भन्दै हिँडेका छन्, उनीहरुले यसको जिम्मेवारी लिने हो कि ? किन कि, उनीहरुकै आह्वानमा भएको आन्दोलनले यत्रो वितण्डा मच्चाएको हो । कुनैपनि व्यक्ति वा संघसंस्थाले आन्दोलन गर्नुअगाडि उद्देश्य र माग सरकारलाई लिखित रुपमा बुझाउनुपर्छ ।

राज्यले तोकिएको समयमा माग पुरा गरेन भने मात्र सडकमा जाने हो । तर, जेनजीले त्यस्तो कुनै मागसहितको पत्र सरकारलाई बुझाएको छैन । सञ्चार क्षेत्रलाई पनि उनीहरुले मागबारे कुनै जानकारी गराएका छैनन् । एक्कासी स्कुल र कलेजका ड्रेसमा विद्यार्थीहरुलाई सडकमा ल्याइयो र अराजकता मच्चाइयो ।

अब भनौं–यो आन्दोलनलाई राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन भन्ने कि आतंकवाद फैलाउने आन्दोलन ? नत्र उनीहरुले किन सरकारलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराएनन् ? जेनजीका नेताहरु किन सार्वजनिक भएनन् ? यसले पनि ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पहिले अगाडि आउन डराए, अनि अहिलेचाँहि बर्खामा च्याउ उम्रेझैं आफूलाई जेनजीको नेता भन्दै हिँडेका छन् । उनीहरु कसरी जेनजीको नेता ? आन्दोलन गर्नुअगाडि कहीँकतै सार्वजनिक नभएकाहरुले एकाएक आफूलाई जेनजीको नेता भन्न मिल्छ ? उनीहरुले सरकारलाई आफू जेनजीको नेता भएको प्रमाण दिनुपर्छ ।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । त्यसअगावै माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो ४१ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो । ३५ दिनभित्र माग पुरा भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं भनेर उनीहरुले पहिल्यै सरकारलाई सचेत गराइसकेका थिए ।

देउवाले कुन कुन माग पुरा गर्न सकिन्छ भनि छलफल गर्दागर्दै माओवादीको जनयुद्ध शुरु भयो । माओवादीले किन जनयुद्ध गर्दैछ ? सरकार, सञ्चारकर्मी र जनतालाई पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो । माओवादीको मुख्य माग राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना थियो ।

देशबाट राजा हट्छ र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुरा कसैले कल्पनासमेत गरेको थिएन । त्यतिबेला नेपाली सेना राजाकै मातहत थियो भने अहिलेपनि राष्ट्रपतिको मातहत छ । १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो । हजारौं घाइते र बेपत्ता भए । जनताले तिरेको करबाट निर्मित खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति जलेर खरानी भयो ।

देउवाले २०५९ सालमा देशमा संकटकाल घोषणा गर्दै आर्मी परिचालन गरे । त्यसैगरी, एक जना माओवादी नेताको टाउकोको मूल्य ५० लाख तोकियो । २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असफल प्रधानमन्त्री भन्दै पदबाट हटाए । चलिरहेको संसद् विघटन गरेर उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफू अध्यक्ष भएर कीर्तिमान विष्ट, तुलसी गिरी, कमल थापा, गोल्छे सार्की, गोरेबहादुर खपाङ्गी र गोपाल दैतसहितको मन्त्रिमण्डल गठन गरे । त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो । नजरबन्दबाट छुटेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भोटाहिटी र न्यूरोडमा आन्दोलन शुरु गरे ।

जब प्रहरीले गिरिजाको टाउको फुटायो, त्यसपछि उनले सात राजनीतिक दलसँग बैठक राखे । सात राजनीतिक दलले दिल्लीमा गएर माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्यो । २०६२ चैत २४ गतेदेखि सात राजनीतिक दलको आन्दोलन शुरु भयो । १९ दिन आन्दोलन चल्यो । सयौं मान्छे मरे, हजारौं घाइते भए ।

२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिँदै विघटित संसद् ब्यूँताइदिए । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए । ज्ञानेन्द्रले माओवादी कमाण्डर पुष्पकमल दाहाललाई वार्तामा बोलाए । वार्तामा ब्यूतेको संसद्मा ८२ वटा सीट माओवादीलाई दिने र पहिलो संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते गर्ने सहमति भयो ।

१२० ठाउँमा माओवादीले प्रत्यक्ष चुनाव जित्यो, धेरै क्षेत्रमा थोरै भोटले हार्यो । २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र विस्थापना गर्दै लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना गरियो । जनताको छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने । दाहाल लोकतन्त्र गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री भए ।

पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले संविधान बनाउन नसकेपछि संसद विघटन गरियो र २०६९ चैत १ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । २०७० सालमा चुनाव भयो । पहिलो पार्टी काँग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी र चौंथोमा राप्रपा भयो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान बन्यो । देश संघीयतामा भयो, तीन वटा सरकार बन्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच त्यतिबेला राज्य र माओवादीबाट भएको हत्या र सरकारी सम्पत्तिको क्षति कमिटीमार्फत टुंग्याउने सम्झौता भएको थियो ।

जुन अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन । माओवादी नेताहरुविरुद्ध अहिलेपनि विभिन्न जिल्लामा मुद्दा छ । केही वर्षअघि प्रचण्डले मरेका १७ हजारमध्ये पाँच हजार आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । राजनीतिक आन्दोलनको नाममा राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र व्यक्तिको ज्यान लिनेलाई कानुनअनुसार सजाय दिने कि छोड्ने ? प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह् राउतअगाडि गम्भीर प्रश्न छ ।

पर्दाभित्र बसेर आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई छोड्ने र उनीहरुको आह्वानमा आउनेलाई मात्र समात्ने हो भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ फेरिपनि पुष्टि हुन्छ । देशमा हिंसा भड्काउन उक्साउनेहरुलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आवश्यक छ ।