उपत्यकाबासीका सेवासुविधाका निम्ति बाहिरी जिल्लाबासी कहिलेसम्म पीडित भइदिनुपर्ने ?

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यका वा बाहिरी जिल्ला भएर बहने कोशी, नदी, ठाडो खोला आसपासको जग्गा मिचेर घरलगायत संरचना बनाइएको पाइन्छ । उदाहरणका रुपमा २०२९ सालसम्म राजधानीको धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसँगै सिंहदरबार छेउसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् ।

तर, अहिले त्यो खोला बहने ठाउँमा घरैघर बनेका छन् । सो खोला बहने धोवीखोला, घट्टेकुलो, अनामनगर, बिजुलीबजार, हनुमानस्थानलगायत ठाउँमा घरलगायत संरचना बनिसकेका छन् । जसका कारण अहिले त्यो खोलासमेत देखिँदैन ।

किनकि खोलामाथि नै घर, भवन ठड्याइएको छ । खोलालाई कुलोमा परिणत गरिएको छ भने खोला, नदी आसपासका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको अवस्था छ ।

२०६५ मंसिर २९ गतेको क्याबिनेट बैठकले खोला, नदी आसपास घरलगायत संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मिटरलाई ४० मिटर बनाउँदै त्यसविपरीत बनेका संरचना हटाउन आदेश दियो ।

०८१ असोज १०, ११ र १२ गते लगातार परेको पानीका कारण उपत्यका डुबानमा परेको थियो । काठमाडौंमा बाढी आयो । भक्तपुरको राधेराधे पनि डुबानमा पर्यो । ०८२ असोज १७, १८ र १९ गते फेरि वर्षा भयो । त्यतिबेला पनि डुबान, बाढी, पहिरो गयो ।

आकाशेबाट पानी पर्नाबाट कुलो बनाइएका खोला उर्लिएर आउने गरेको छ । अनि उर्लिएको खोला बस्तीमा पस्छ । अन्य समयमा खोला निकै फोहोर, दुर्गन्धित देखिन्छ । मानिसका दिसा खोलामा मिसाइएको पाइन्छ । जसका कारण खोला निकै गन्हाउने गरेको छ ।

यस्तो विषालु पानी चराचुरुङ्गी, गाईवस्तुवा अन्य जनावरले पिएमा उनीहरुको ज्यानै जान सक्छ । अहिले उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा बनेका हरेक घरमा ट्वाइलेट (शौचालय) को व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

तीन तले घरमा चार–पाँच वटा शौचालय भेटिन्छ । सरकारी, निजी कार्यालयहरुमा पनि शौचालय बनाइएको छ । अनि त्यहाँ गरिने शौच (दिसापिसाब) चाँहि खोला, नदीमा मिसाइन्छ । सरकारले ढल व्यवस्थापनको नाममा खोला, नदी फोहोर पार्ने काम गरिरहेको छ ।

हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा मासिरहेको छ । खोला, नदी ढल मिसाउने ठाउँ होइन, यो पानीको स्रोत हो । जसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । अझै पनि तराई–मधेशमा पिउने पानीको समेत अभाव छ । यदि खोला, नदीमा ढल नमिसाउने हो र सरसफाई गर्ने हो भने त्यही पानी प्रशोधन गरेर पिउन सकिन्छ ।

त्यो पानीले लाखौं मानिसको तिर्खा मेटाउन सकिन्छ । अन्य देशले पानीको अभावका कारण अनेकौं दुःख, सास्ती खेपिरहेका छन् । उनीहरु बाहिरी मुलुकसँग पानी किनेर पिउन बाध्य छन् । दुर्भाग्य, हामी कहाँ चाँहि प्रकृतिले दिएको पानीका स्रोतसमेत फोहोर, दुर्गन्धित बनाइएको छ । पिउने पानीमा दिसा मिसाइरहेको छ ।

अब सरकारले खोला, नदीमा ढल मिसाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । हरेक घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो घरको दिसापिसाब आफ्नै व्यवस्थापन गर्न लगाउनुपर्छ । अहिले त सरकारले दिसापिसाब व्यवस्थापनको नाममा पानी खनेर ढलका पाइप हाल्छ ।

त्यसमा जनताको अर्बौ कर सकिन्छ । अनि त्यो ढल सिधैं लगेर खोला, नदीमा मिसाइन्छ । जसले गर्दा खोला, नदी ढलमा परिणत हुनुका साथै त्यस आसपास हिँड्दासमेत रोग, महामारी फैलिन खतरा बढेको छ । यदि सरकारले हरेक घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउनुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने हो भने खोला, नदी सफा हुनुका साथै राज्यको अर्बौ रकम जोगिनेछ ।

यतिमात्र होइन, उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने छ । किनकि बालीका निम्ति मानवीय मल निकै राम्रो मानिन्छ । अन्य मुलुकमा मानवीय मल (दिसापिसाब) कै प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन गरिन्छ । जसले उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै मलमूत्रको समेत सहज रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

त्यसैले, अब सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलो नगरोस् । कमिशनका निम्ति खोला, नदी दुर्गन्धित पार्ने काम बन्द गरियोस् । ढलका पाइप किन्दा, बाटो खन्दा कमिशनसँगै आफ्नालाई जागिर दिन पाइन्छ । सेफ्टी ट्यांकी राख्न लगाएमा त केही पाइँदैन ।

सम्बन्धित घरधनीले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्छ । र, त्यसमा घुस, कमिशन केही खान पाइँदैन । यसरी कमिशन, घुसकै निम्ति पनि ढल व्यवस्थापनका नाममा खोला, नदी फोहोर, दुर्गन्धित पार्ने काम भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, मानिसमा पनि सामान्य ज्ञान, सचेतनाको अभाव हुँदै गइरहेको छ । किताबी ज्ञान त मानिसहरुले थुप्रै हासिल गरेका छन्, तर व्यवहारिक र नैतिक ज्ञानको अभाव असाध्यै देखिन्छ । आफ्नो घरमा फोहोर पार्छन् । अनि बाटो, खोलामा लगेर फाल्छन् ।

सौख पूरा गर्न कुकुर–बिरालो पाल्छन् । अनि बिरामी, बुढो भएपछि सडकमा छोडिदिन्छन् । गाईवस्तु पनि दुध दिनुञ्जेल पालिन्छ त दुध नदिएपछि बाटोमा छोडिन्छ । मानिसमा मानवता हराउँदै गएको छ । के गर्नु हुन्छ ? र के गर्नुहुँदैन ? भन्ने सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ ।

अहिले उपत्यकामा एकदेखि चार आना जग्गामा घर बनाएका ‘मै हुँ’ भन्छन् । आफूहरुजस्तो धनी र सम्पन्न अरु कोही नभएको उनीहरु भन्ठान्छन् । अब हास्ँयास्पद कुरा चाँहि पानीदेखि उनीहरुले गर्ने फोहोर अन्य जिल्लामा व्यवस्थापन गरिरहनुपरेको छ ।

उपत्यकाबासीलाई सिन्धुपाल्चोकका जनताले आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर पानी पठाइरहेका छन् भने नुवाकोटका जनता आफू रोगी बनेर उपत्यकाको फोहोर त्यहाँ विसर्जन गर्न दिइरहेका छन् । उपत्यकाबासीका घरमा पाक्ने खानेकुरा पनि बाहिरी जिल्लाबाटै आउँछन् ।

बाहिरी जिल्लाका जनता घामपानी नभनी दिनरात खटेर खाद्यान्न उत्पादन गरी उपत्यका पठाउँछन् । अनि उपत्यकाको जग्गा चाँहि आनाकै २४ लाखदेखि करोडौं भनिन्छ । अन्य जिल्लाका जग्गा उपत्यकालाई पानी पठाउँदा र उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्दा रोपनीको एक लाखमा बिक्री नहुने अनि उपत्यकामा चाँहि यति चर्को मूल्य ।

के को भाउ हो यो ? उपत्यकाबासी आफू केही नगर्ने, सबै परिपूर्ति बाहिरी जिल्लाबाट गर्ने अनि अझै मै हुँ भन्ने । उपत्यकामा एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ ।

बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङको नाममा मनलाग्दी पैसा उठाउने । अनि राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत घरबहाल करसमेत नतिर्ने । अरुलाई ठगेर, दुःख दिएर, शोषण गरेर, आफूहरु सुकिला मुकिला हुने । चिल्ला गाडीमा चढ्ने । अनि उनीहरुका सेवासुविधाका निम्ति बाहिरी जिल्लाबासी भोकभोकै, रोगी बनिदिनुपर्ने ?

उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । हजारौं कुँवा, ताल, पोखरी थिए । तर, जग्गाको मूल्य बढाउन ती सबै विस्थापित गराए । जग्गाको मूल्य बढाउन आफूहरु ढुंगेधारा, कुँवा, ताल, पोखरी, खोला नाला, खेतबारी मास्ने अनि अहिले चाँहि बाहिरी जिल्लाबासीको अधिकारी खोस्ने ? यो कदापि स्वीकार्य छैन ।

आखिर उपत्यकाबासीको सेवासुविधाका लागि सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका जनता कहिलेसम्म पीडित भइदिनुपर्ने ? त्यसकारण अब सिन्धुपाल्चोकका जनताले उपत्यकाबासीलाई पानी पठाउनुहुन्न । नुवाकोटका जनताले फोहोर फाल्न दिनुहुन्न र तराई–मधेशका जनताले यहाँ खाद्यान्न पठाउनुहुन्न । अनि मात्र उपत्यकाबासीलाई थाहा हुने छ खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएको र खोलालाई कुलो, ढल बनाइएको अर्थ ।