घरजग्गाको कारोबार शून्यबराबर, कर्मचारीलाई तलब पनि नपुग्ने राजश्व संकलन !

अनुसा थापा
नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छ । जिल्ला त्यति भएतापनि दोब्बरको संख्यामा मालपोत कार्यालय छन् । हाल देशैभर १३४ वटा मालपोत कार्यालय छ । जग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य मालपोतमा गएर नामसारी गर्नुपर्छ । त्यसबापत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भदौ महिनामा जग्गा नामसारीबाट जम्मा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । देशैभरको मालपोतबाट त्यति राजश्व उठेको हो । त्यति राजश्वले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन पुग्दैन । सो तथ्याङ्कले घरजग्गा किनबेच पानीबराबर भइसकेको देखाउँछ । घरजग्गा किनबेच भएको भए, सर्वसाधारण राजश्व तिर्न जान्थें ।

राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँथ्यो । तर, सरकारकै तथ्याङ्कले घरजग्गा कारोबारमा व्यापक संकट आएको देखाएको छ । दलालहरुले खेतबारी, डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर टुक्राटुक्रा बनाए । एक हजार रुपैयाँ आना नपर्ने जग्गालाई टुक्राएर आनाकै ठाउँअनुसार लाखदेखि करोडसम्म बेचिरहेका छन् ।

जग्गाको नाममा दलालहरुले सीधासाधीलाई चंगुलमा परिरहेका छन् । अहिलेपनि थानकोट, कपन एरिया, नारायणथान, डाँची थली, भक्तपुरको राधेराधेमा रोपनीको १० देखि १५ हजारमा जग्गा दिँदा पनि कसैले नकिन्ने भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्द शुरु गर्यो ।

७४ जिल्लाका नागरिकहरु भागेर काठमाडौं उपत्यका छिरे । माओवादीले गाउँमा बस्न नदिएपछि उनीहरु आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर र घरमा ताल्चा लगाएर आएका थिए । ज्यान बचाउन उपत्यका आएका उनीहरुले जग्गा दलालीको काम शुरु गरे । मिटरब्याजमा पैसा लगाउने, सामान्ती, शोषकी माओवादीको नजरमा थिए ।

माओवादीले त्यस्तालाई कारबाही गर्दै आएको थियो । गाउँमा ठग्ने पेशा चलाउँदै आएका उनीहरुले उपत्यका आएपछि पनि त्यस्तै ठग्ने धन्दा शुरु गरे । उपत्यका आएर जग्गा दलाल गरे । जग्गाको नाममा सीधासाधीलाई फसाइयो । खेतीपाती हुँदै आएको जग्गालाई व्यापार बनाइयो ।

खण्डीकरण गरेर मूल्य ह्वात्तै बनाइयो । पैसा कमाउनका लागि डाँडाकाँडा पनि खोताल्ने काम भयो । जसको असर आज समग्र मुलुकले खेपिरहनुपरेको छ । राजधानी अस्तव्यस्त छ भने जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको छ । ३५ वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ रोपनीमा नबिक्ने जग्गालाई दलालले ११ करोड २० लाख पुयायो ।

एउटै जग्गा एक महिनामा १० पटकसम्म किनबेच भयो । १० पटक नामसारी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा नसोचेको राजश्व बढ्दै गयो । दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको भाउले जग्गा बढ्यो । जग्गाको निरन्तर बढ्दो मूल्यपछि सार्वजनिक, सरकारी, खोला किनार, ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, वनजंगल, गुठी, आर्यघाटको जग्गा कब्जा गर्न थालियो ।

धमाधम दर्ता गर्दै व्यक्तिलाई बिक्री गरियो । जसको पनि दाउ एउटै भयो–जग्गा किन्ने, पाँच देखि १९ तलासम्मको घर बनाउने अनि भाडामा लगाउने । सरकारले कोठा भाडा नतोकिएकाले घरधनीलाई मनलाग्दी भाडा उठाउन छुट छ । भाडाबाट उनीहरुले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिइन्छ । फ्ल्याट २५ हजारदेखि लाखौंसम्मको छ । सटरको ३० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म भाडा छ । खाली सटर २० लाखसम्म बिक्री भइरहेको छ । एउटै व्यक्तिको उपत्यकाभित्र ६५ वटा घर छ । भाडा खानका लागि त्यत्रो घर बनाइएको हो ।

भाडाको १० प्रतिशत बहाल कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, घरधनीहरुले घरबहाल कर छल्दै आएका छन् । अर्कोतिर, घरजग्गाको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दा घरधनीको भुइँमा खुट्टा थिए । एक करोडमा किनेको जग्गाको मूल्य बढेर पचासौं करोड पुगेपछि कसको भुइँमा खुट्टा हुन्छ ?

जसका कारण घरजग्गा खरिदतर्फ धेरै आकर्षित भए । न जग्गाको लम्बाइ बढेको छ न चौडाइ । सरकारले जग्गाको भाउ पनि बढाएको छैन । दलालीले भाउ बढाइदिए, त्यसैअनुसार बजार चल्दै गयो । उपत्यकामा एउटा सानो टुक्रा जग्गा भयो भने पूँजीपूति । खेती गर्यो भने एक महिना खान पुग्दैन, त्यति जग्गा हुने व्यक्ति करोडौंको मालिक ।

तराईमा बिघाका बिघा जमिन भएकाहरु आफूलाई धनी भन्दैनन् । उनीहरु सुकुम्बासीझैं हिँड्छन् । जग्गा त आखिर जग्गा नै हो । उपत्यकाबासीको भन्दा बढी जग्गा उनीहरुको छ । त्यो जग्गामा कमायो भने वर्षदिन खान पुग्छ । तर, उनीहरुचाँहि गरिब । यसको मूल कारण दलाल हुन् ।

उपत्यकाको होस् या तराईको त्यो नेपालकै भूमि हो । सबै जग्गालाई सरकारले मान्यता दिएको छ । तर, जहाँ दलालको नजर पुग्यो, त्यहीँको भाउ बढ्यो । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । अनुदानमा दिन्थ्यो । अहिले त अब अरु देशले पठाएनन भने यहाँका जनता भोकभोकै मर्छन् ।

कारण हो–दीर्घकालीन सोचको अभाव र अव्यवस्थित बसोबास । गाउँको सबै जग्गा बाँझो छ । गाउँका बसोबासी सुविधा खोज्दै राजधानी छिरेका छन् । घर भाडामा लगाएर कमाउनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभर घरैघर बनाइएको छ । जता हेरेपनि घर मात्र देखिन्छ ।

गाउँको जग्गा खाली भयो, उपत्यकाको खण्डीकरण गरेरै सिद्धियो । पाँच वर्षअघि करोड भनेको घरजग्गा अहिले लाखमा झरिसक्यो । सटर, कोठा, फ्ल्याटहरु पनि आधाभन्दा बढी खाली भइसकेको छ । घरबाट आम्दानी नभएपछि घरधनीलाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ । हिजो घरभाडा खानका लागि आँखा चिम्लेर घर बनाए ।

घरमा भाडामा बस्ने नआएपछि घरधनीहरुलाई तनाव भएको छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढेको छ । काम छैन अनि कहाँबाट घरभाडा तिर्नु ? गाउँमा घरजग्गा भएकाहरु धमाधम उतै फर्किरहेका छन् । युवायुवती विदेश गइरहेका छन् । अनि काठमाडौंमा बस्ने को ? भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने ५० हजार बढी बेरोजगार भएका छन् ।

यता, त्यसले राजश्वमा पनि प्रभाव परेको छ । जेनजी आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएको छ । जुन पुनःर्निर्माणमै खर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । सरकारसँग यतिबेला पैसा छैन । एकातिर वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्व पुगेको छ भने अर्कोतिर सोच्दै नसोचेको क्षति भएको छ । जसका कारण सरकारले करार र ज्यालादारीको कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आम्दानी नै नभएपछि कहाँबाट ल्याएर उनीहरुलाई पाल्नु ? सरकारले केही दिनअगाडि सेयरमा लगाइएको २५ करोडको सीमा हटायो । हिजो ७८ प्रतिशतले सेयरको मूल्य घट्यो । सर्वसाधारण भन्छन्–सेयर १२, १३ सय कित्तामा आउँछ । बैंक तथा संघसंस्थाले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निकालेकोमा ३२ सय रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् ।

उनीहरुले पानीसमेत भन्न पाएनन् । दलालीको पछि लागेर आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा सेयर लगानीकर्ताहरु चुलुम्मै डुबेका छन् । सुनको मूल्य प्रतितोला झण्डै तीन लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नयाँ सुन खरिदकर्ता छैनन् भने पसलेले पुराना सुन किन्दैनन् । २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो ।

विस्तारै सुन बजार पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने देखिन्छ । अटोशोरुमले छिमेकीमा दुई लाखमा पाउने गाडी ल्याएर लाखौंमा बेच्यो । अहिले ५० लाखमा किनेको गाडी पाँचदेखि १० लाखमा बेच्छु भन्दापनि किन्ने मान्छे छैनन् । बजार डामाडोल अवस्थामा जानुमा दलालीको हात छ । उनीहरुले बढाएको कीर्ते मूल्यमा सर्वसाधारण फसे ।
अहिले डुबिसकेपछि मात्र उनीहरुको आँखा खुलेको छ ।