नाम मात्रैको बन्यो अनलाइन सेवा, दलालीमार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यता उस्तै

अनुसा थापा
अहिले अनलाइनको जमाना छ । प्रविधिका कारण अधिकांश सेवाहरु डिजिटलाइज्ड भइसकेको छ । सरकारले पनि आफ्नो सेवालाई डिजिटल माध्यमतर्फ लगिरहेको छ । तर, के ती सेवा प्रभावकारी छन् त ? छैनन् । सरकार भन्छ,‘अनलाइनमार्फत सेवा लिनुस्, कार्यालयसम्म धाउनै पर्दैन ।’

पढेलेख भएका, इन्टरनेट भएका, हातमा मोबाइल र कम्प्युटर भएकाले अनलाइनमार्फत सेवा लेलान् । नपढेका, इन्टरनेटको पहुँच नभएका, हातमा मोबाइल नभएकाहरुको हकमा के ? उनीहरु त जहाँबाट भएपनि सरकारी कार्यालय नै धाउनुपर्यो । कार्यालय आएर दलालीमार्फत लुटिनैपर्यो ।

केही दिनअगाडिको कुरा हो, भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड थियो । दलालीहरु त्यहाँ खुलेआम लाइसेन्सको बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । अर्कोतर्फ, लेखनदासहरुले पनि निवेदन लेखेको चर्को रकम मागिरहेका थिए । यो त एउटा नमूना मात्र थियो ।

हरेक सरकारी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । सेवा अनलाइनबाट भएपनि एकदमै झण्झटिलो छ । कहिले बेभसाइट चल्दैन त कहिले के ? जसका कारण सबै कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन त नाम मात्रको सेवा बन्न पुगेको छ । सेवाग्राहीले कति दुःख पाएका छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुलाई थाहा हुँदैन ।

सरकारी कर्मचारी ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मै ध्याउन्न छन् । जसका कारण सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । हाकिमहरु दिनभर अर्का कर्मचारीको कोठामा गएर गफिएर बस्छन् । जबकि, उनीहरुले त दिनभर कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कस्तो सेवासुविधा पाइरहेका छन् ?

सेवादेखि सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? दलालीले ठगेका छन् कि छैनन् ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो छैन । एकातिर सहज रुपमा सेवा पनि दिन सक्दैनन्, अर्कोतिर दलालीको बिगबिगी रोक्न कुनै कदम पनि चाल्दैनन् । नेपालका सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीलाई रणभुल्ल बनाउने खालको छ ।

सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हुँदैन । अर्कोतिर, सेवाग्राहीलाई सूचना दिनका लागि राखिएको कर्मचारीहरु पनि दिनभर डेस्कमा हुँदैनन् । जसले गर्दा सेवाग्राही बिचौलियासँग ठोक्किन पुग्छन् । सरकारले निःशुल्क दिएका सेवाहरु बिचौलियामार्फत मँहगो शुल्क तिरेर गर्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ ।

हुन त दलालीसँग सरकारी कार्यालयका हाकिम नै मिलेका हुन्छन् । हाकिम र दलालीको सेटिङमा सरकारी कार्यालयमा लुट मच्चिएको छ । हाकिमहरु जानाजान सेवाग्राहीलाई दलालीकहाँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् । उनीहरु कुनै बेलापनि आफ्नो कार्यकक्षमा हुँदैनन् ।

सेवाग्राहीले केही समस्या वा गुनासो भएपनि सुनिदिने कोही हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरु दलालीकहाँ जानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । जबकि, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय समयभर आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुपर्ने हो । लेखनदासहरु बिरालोले मुसा ढुकेझैं ढोकामा सेवाग्राही ढुकेर बस्छन् ।

सेवाग्राही आउनेबित्तिकै झम्टिहाल्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई ‘मुर्गा’ बनाइन्छ । यता, कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीमार्फत आएको काम नगर्ने । दलाली र लेखनदासले ल्यायो भने तुरुन्तै गरेर पठाइदिने । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकारी कार्याल्यमा दलालीको रजगज चलेको प्रष्टै छ ।

सरकारी कार्यालय बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । साँझ ५ बजेसम्म उनीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, कार्यालय प्रमुख २ बजे नै अर्काको कोठामा गफ गरेर बसिरहेको भेटिन्छ । प्रसंग, गएको बुधबारको हो । राधेराधेमा भएको यातायात कार्यालयका हाकिम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको बोर्ड बाहिरतर्फ पारेर अर्को कोठामा मज्जाले गफिएर बसेका थिए ।

यता, सूचना अधिकारी पनि गायब थिए । तल्तिर दलालीले सेवाग्राहीलाई हत्तु हैरान बनाइरहेका थिए । अर्को कर्मचारीको कोठामा गएर बस्नुको साटो आफ्नो कार्यालयमा अनुगमन गरेको भए, उनले दलाली कति रहेछन् ? भन्ने थाहा पाउँथे । आफ्नो कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कति दुःख पाइरहेका छन् ? जानकारी हुन्थ्यो ।

उनको कार्यकक्ष बन्द भएपछि अधिकांश सेवाग्राही निराश हुँदै त्यत्तिकै फर्किए । सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्नका लागि धेरै निकाय छन् । तर, ती निकाय सबै बेकामको भए । अनुगमनमै ननिस्किने निकायको के काम ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री कतै अनुगमनमा ननिस्किने । कतै हिँड्नुपर्यो भने अगाडि पछाडि बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाउँछन् ।

मन्त्रीहरु अनुगमन गर्न जाँदाखेरि पहिल्यै सूचना दिन्छन् । सूचना दिएर कसैले अनुगमन गर्छ ? सूचना पाएपछि ‘चोर’ त सतर्क हुने भइहाले । सबै नौटंकी नै हो । म पिटेजस्तो गर्छु, त रोएँजस्तो गर गर्ने क्रम चलिरहेको छ । हुन त यहाँ माथिदेखि तलसम्म घुसखोरीहरु छन् । कर्मचारीहरु दलालीमार्फत घुस खान्छन्, मन्त्रीहरु कर्मचारीमार्फत ।

जुनसुकै व्यवस्था आएपनि घुसले देशलाई कहिल्यै नछोड्ने भयो । सेवाग्राहीले कहिल्यै सहज रुपमा सेवा नपाउने भए । सरकार भन्छ,‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, ठगहरुको दरबार हो । एउटा सेवा लिन राजधानीमा त महिनादिन लाग्छ भने गाउँको त कुरै छोडौं ।

राज्यको ढुकुटी राजश्वविहिन छ । तर, नेता र कर्मचारी घुस खान छोड्दैनन । देश डुबोस् पनि उनीहरुलाई मतलब छैन । कर्मचारीहरु बाहिर हामी घुस लिन्न भन्छन् । यहाँ सबभन्दा घुसखोरी भनेकै कर्मचारी हुन् । आफू सिधा नलिने तर घुमाउरो बाटोबाट घुस असुल्ने । सरकारी कर्मचारीले महिनावारी तलब पाउँछन् ।

अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाउँछन् । चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, सरकारी गाडीलगायत सबै सेवासुविधा दिइएको छ । तर, उनीहरु आफ्नो काममा कहिल्यै जिम्मेवार हुँदैनन् । अनि जनताले कसरी छिटोछरितो सेवा पाउँछन् । देशमा विकास हुन्छ ? नेपालको संविधानले दिएको नागरिकताको अधिकारसमेत सरकारी कर्मचारीले खोसिरहेका छन् ।

किन कि एउटा नागरिकता लिन महिनौ धाउनुपर्छ । वडा सचिव कहिल्यै हुँदैनन् । आज गयो, भोलि गयो । सर्वसाधारणले यति दुःख पाएका छन् कि बयान गरिसाध्य छन् । कर्मचारीहरु आफूलाई राजा नै सम्झिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर जनतालाई नै सास्ती दिइन्छ ।

एउटा सरकारी काम लिन जानुपर्यो भने सर्वसाधारणले महिना छुट्याउनुपर्छ । महिनाभर पनि त्यो काम हुने हो कि होइन ? टुंगो हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा बोल्ने पार्टीकै नेता कारबाहीमा पर्छन् । माओवादी पनि त्यही बाटोमा छ । काम पनि गर्न नसक्ने अनि विरोध पनि सहन नसक्ने ।

यस्ता पनि नेता । काम गरेको भए, कसले विरोध गर्थें ? नेता भनेर हिँडेका छन् तर जनताले कहाँ कति कष्ट भोगिरहेका छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमको मिलिभगतमा जनता कति लुटिएका छन् ? कुनै कुराको जानकारी छैन । पढेलेखेका सबै विदेश गइहाले । यिनीहरुले यहाँ बस्न नदिएपछि युवाहरु विदेश हानिए ।

यहाँ बस्ने बुढाबुढी, बालबच्चा छन् । विचरा ती बालबालिका र बुढाबुढीले के कानुन जानुन् । त्यसैले त उनीहरु ठगिरहेका छन् । दिनदिनै सरकारी कार्यालय धाउन नसकेपछि दलालीलाई पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको बिगबिगी मौलाउनुमा नेता र सरकारी कर्मचारीकै योगदान छ ।