शान्ति सुरक्षा माग्दै निरन्तर शक्ति केन्द्र धाइरहेका बैंक, वित्तिय संस्थालाई खतरा चाँहि के को ?

रुषा थापा
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् २०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच सरकार गठबन्धको समझदारी भयो । चुनावमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकारमा गयो । २१ सिट जितेको रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो ।

तर, लामिछानेको कुर्सी ३२ दिन मात्र टिक्यो । उनी नेपाली नागरिक नभई अमेरिकी नागरिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको तत्कालिन गृहमन्त्री तथा उपप्रधान, सांसद, पार्टी सभापतिलगायत पद खारेज गरिदियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । रविपछि माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने ।

त्यस अवधिमा चितवनमा उपचुनाव भयो । रवि पुनः सांसद चुनिए । अनि ०८० फागुनमा उनी फेरि गृहमन्त्री बने । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । त्यसपछि काँग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महत र उनीपश्चात् माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अहिले देशको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । रोचक कुरा चाँहि के छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि ओली सरकारसम्म आइपुग्दा बैंक, वित्तिय संस्थासम्बद्ध संघसंस्थाहरु शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन् । गर्भनर कहाँ पनि उनीहरु पुग्ने क्रम जारी छ । पहिले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी कहाँ धाए त अहिले डा.विश्वप्रसाद पौडेल ।

मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले जनयुद्ध, बन्द, हड्ताल गरेका छैनन् । न त अशान्ति नै छ । तैपनि, बैंक, वित्तिय संस्थानिकट संघसंस्थाहरु चाँहि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै निरन्तर शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । आखिर किन त ? भनिन्छ, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ ।’ बैंक, वित्तिय संस्थाहरुको हकमा पनि यही भएको हो ।

यिनीहरुले लाखौं सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाएका छन् । हजारौं ऋणीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए । धेरैको घरबारदेखि जीवनै तहसनहस बनाइदिएका छन् । हिजो पो जनता अशिक्षित, असचेत र बैंक, वित्तिय संस्थाको लुटधन्दाबारे अजानकार थिए अहिले त जनताले यिनीहरुको ठगीधन्दाबारे प्रष्ट थाहा पाएका छन् ।

अनि जनताले आफूहरुको लुटधन्दा थाहा पाएपछि बैंक, वित्तिय संस्था डराएका हुन् । किनकि उनीहरुलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्न थालिएको छ । कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर आम सर्वसाधारणद्धारा बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरु लखेटिने क्रम बढ्दो छ । यो अवस्था कसरी आयो त ? एउटै कारण हो, ऋणको चर्को ब्याजदर, घुस र धितो लिलामी । कुनै पनि व्यक्तिले डुब्नको लागि ऋण लिँदैन ।

आफ्नो जीवनस्तर उकास्न मानिसहरुले ऋण लिन्छन् । तर, नेपालका बैंक, वित्तिय संस्थामा ठूला बडाको कब्जा भयो । जनताको पैसामा ठूला व्यापारीको मात्र रजगज चल्यो । आम नागरिकले त ऋण पाउनै सकस । केही गर्छु भनेर करोडौंको धितो राखेर ऋण लिँदा लाखौं रुपैयाँ त बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई घुसै खुवाउनुपर्ने ।

एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्ने । ९ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखौंमा झवाम बनाइदिने । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांशको यही कहानी छ । अचाक्ली बढाइएको चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकेको र धितो नै खाइदिएको उनीहरु बताउँछन् ।

बैंकले धितो मात्र खाएन, ऋणीको तीन पुस्तालाई समेत कालोसूचीमा राखिदियो । उसका छोराछोरीदेखि नातीनातिनीलाई नखाएको ऋणको भारी बोकाइदियो । उनीहरुलाई सरकारी जागिर खानदेखि विदेश जान, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइदियो । अनि सहन नसकेपछि ऋणीले आत्महत्या मात्र होइन, आफ्नो वंश नै नाश गरे ।

बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण आफ्नो वंश नै सिध्याउने धेरै छन् । तर, अब मानिसहरु बोल्न थालेका छन् । तिनीहरुको अन्याय, अत्याचारविरद्ध जनता एकजुट हुँदैछन् । आफूहरुविरुद्ध जनता एकजुट हुँदै गएपछि बैंक, वित्तिय संस्था डराएका हुन् । जनता कडा प्रतिकारमै उत्रिने थाहा पाएपछि उनीहरु शान्ति सुरक्षाका निम्ति निरन्तर शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।

बैंकको ऋण तिर्न नसकेर एक लाख २५ हजार बढी जनता कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुको करोडको सम्पत्ति लाखमा खाइदिइएको छ । यसो गर्ने बैंक, वित्तिय संस्था मात्र होइनन्, व्यक्ति पनि हुन् । मीटरब्याजमा पैसा लगाए । एक लाखको मासिक ब्याज ३०–४० हजार असुले । अनि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि एक लाखमै करोडौंको धितो कब्जा गरे ।

गाउँदेखि शहरसम्म मीटरब्याज, बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सबाट पीडित भएकाहरु एकजुट हुँदैछन् । गाउँघरमा त बैंक, वित्तिय संस्था लखेट्ने क्रम शुरु भइसक्यो । त्यहाँ भएका आफ्ना कार्यालय उनीहरुले धमाधम बन्द गरिरहेका छन् । नभए तोडफोड, आगजनी हुनसक्ने डर छ । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो ।

माओवादी भन्थ्यो, ‘राजतन्त्र हटाउँछौं, गणतन्त्र ल्याउाछौं । शोषक, सामान्तीको अन्त्य गछौं । विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गछौं । छिमेकीले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछौं ।’ जातीय विभेद तथा मीटरब्याजमा पैसा लगाएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्थाको पनि अन्त्य गछौं भन्थ्यो माओवादी ।

माओवादीले हतियार उठाउँदा मुलुकमा राजतन्त्र थियो । सरकारसँग लाखौं सेना, प्रहरी थिए । तर, जनयुद्धको शुरुवातका क्रममा माओवादीसँग न हतियार थियो न जनशक्ति । त्यो जनयुद्ध दश वर्ष चल्यो । त्यस अवधिमा १७ हजार मान्छे मारिए । हजारौं अंगभंग र बेपत्ता भए । अनि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो ।

०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा थिए । गणतन्त्रपछि पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव बने । दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी भइन् भने हाल रामचन्द्र पौडेल भने । ज्ञानेन्द्र भने अहिले नागार्जुन जंगलमा बसिरहेका छन् । गणतन्त्रपछि मुलुकमा बैंक, वित्तिय संस्था च्याउ उम्रिएझैं दर्ता भए ।

सहकारी मात्र देशभर ३५ हजार बढी दर्ता भए । लघुवित्त, फाइनान्स हजारौंको संख्यामा दर्ता भए त बैंक पनि सयौं । सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले यी संसथा खोल्न लाइसेन्स दियो । यिनीहरुले जनताको जीवनमा परिवर्तन त ल्याए तर नकारात्मक । गरिबलाई धनी होइन, धनीलाई गरिब चाँहि बनाइदिए ।

सहकारी, लघुविmत्त, फाइनान्सका कारण ऋणी मात्र तहसनहस भएनन्, बचतकर्तासमेत घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । यी संस्थामा बचत गरेका लाखौंं सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । यता, बैंकमा भएको जनताको निक्षेप पनि जोखिममा छ । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङलाई बैंकले ५३ अर्ब ऋण दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई १४ अर्ब, दुर्गा प्रसाईलाई ११ अर्ब, महेश बस्नेतलाई सात अर्ब दिएको छ । यो त केही उदाहरण मात्रै होइन । पहुँच र घुसको आडमा यस्ता हजारौं व्यक्तिलाई बैंकले अर्बौ ऋण दिएको छ । त्यो पनि कमसल धितो राखेर । घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर यत्रो ऋण दिइएको हो । अहिले यी क्षेत्र सुस्ताएको छ ।

जसले बैंक संकटमा परेको हो । आफूहरुको बचत जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि जनताले धमाधम पैसा निकालिरहेका छन् । गाउँघरबाट त लखेट्न थालिएको छ । जनताले लखेट्न थालेपछि बैंक, वित्तिय संस्थाले सुरक्षाको माग गरेका हुन् । तर, अहिले जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाउने ठगहरुलाई शान्ति सुरक्षा दिने कि कारबाही गर्ने ?’.जनताले नै तिरेको करबाट जनतालाई नै सुकुम्बासी बनाउने ठगहरुलाई शान्ति सुरक्षा कदापि नदिऔं ।