नेपालमा पाँच वर्षभित्र कुष्ठरोग नियन्त्रण र भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता

टंक पन्त 
काठमाडाैं । नेपालमा आगामी पाँच वर्षभित्र कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निवारण गर्ने र कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूमाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका लागि राज्य र नागरिक स्तरबाट कानुनी तथा अन्य अभियानका कार्यहरूमा कुनै कमी आउन नदिने संकल्प गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारी उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित विज्ञहरूले कुष्ठरोग निवारण र भेदभाव नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

यस सम्मेलनमा सहभागी सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय लगायतका सरोकारवालाहरूले सन् २०३० सम्ममा कुष्ठरोग नियन्त्रण र प्रभावितहरूमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न आआफ्नो स्थानबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्ने संकल्प गरेका छन्। नेपालले विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० भित्र यो रोग उन्मूलन गर्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

कुष्ठरोग निवारण र भेदभाव अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरबाट सामाजिक जनचेतना आवश्यक रहेको तथा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सम्मेलनका सहभागीहरूले यसअघि केन्द्र सरकारले मात्र कुष्ठरोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोहीअनुसार प्राथमिकता नदिएको देखिएकाले उनीहरूलाई यसमा विशेष योजनाका साथ लाग्न आह्वान गरिएको छ।

हाल १४ वर्षमुनिका बालबालिका र महिलाहरूमा कुष्ठरोग संक्रमण दर बढी रहेको, समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिने गरेको र प्रभावित तथा रोगमुक्त भएका व्यक्तिहरूमाथि समुदाय तहमा अन्धविश्वासका कारण भेदभाव हुने गरेको पाइएको छ। यस्ता भेदभाव र अन्धविश्वास हटाउन समुदाय स्तरमै प्रभावकारी सचेतना अभियान आवश्यक रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गर्नुभएको यो दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा राना, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख लगायतका दर्जन बढी विषयविज्ञहरूले विशेष प्रस्तुति दिएका थिए।

सासाकावा लेप्रोसी इनिसिएटिभ, नेपाल कानुन समाज, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, कुष्ठरोग मिसन नेपाल लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा भएको यस सम्मेलनमा कुष्ठरोग निवारण क्षेत्रमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका विशेषज्ञसहित करिब ३०० जनाको सहभागिता रहेको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा कुष्ठरोगको उच्च दर प्रभावित स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यास तथा चुनौती, भेदभाव न्यूनीकरण र मानवअधिकारसम्बन्धी छलफल भएको थियो।

कुष्ठरोग मानिसको छालामा फिक्का वा फुस्रो दागका रूपमा देखिने र वरिपरिको भागलाई नष्ट गर्ने रोग हो। समयमै पहिचान र उपचार नभए व्यक्ति अपाङ्गता हुने सम्भावना रहन्छ। यो रोग सजिलै निको हुने र कम सर्ने भए पनि यसबाट प्रभावितहरू समाजमा अपमानको शिकार हुन बाध्य छन्।

नेपाली समाजमा कुष्ठरोग शारीरिक समस्या मात्र नभई व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने रोगका रूपमा रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २,८६७ नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी दर्ता हुने गरेका छन्। हाल नेपालमा करिब २ लाखको संख्यामा कुष्ठरोगका बिरामी रहेको र तीमध्ये करिब ३० हजार अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ।

सम्मेलनले कुष्ठरोग उन्मूलन र प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार, विकास साझेदार, प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरी साझा अवधारणा तयार पारेको छ। यसबाट नीतिगत सुधार, संस्थागत संरचना र सेवा प्रवाहमा आवश्यक सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ।

कुष्ठरोग उन्मूलन र सहयोगका लागि भैरहेका प्रयासलाई थप बल प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको समावेशीकरण र स्वीकार्यता बढाउन उनीहरूको सहभागिता, सशक्तिकरण र न्यायका लागि साझा धारणा विकास गरिनेछ।

विद्यमान नीति र कानुनहरूको समीक्षा गरी विभिन्न कानुनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था हटाउन र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयले यथाशीघ्र एकीकृत संशोधन विधेयक तयार पारी प्रक्रियामा लैजाने निष्कर्ष रहेको छ। उक्त विधेयक तयार पार्न सम्बन्धित संघसंस्था, विकास साझेदार र सरोकारवालाले सहयोग गर्नेछन्।

सम्मेलनले कुष्ठरोग र छालासम्बन्धी रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाले पु¥याउने सेवालाई गुणात्मक र स्तरीय बनाउन आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संघीय प्रणाली र कानुनका आधारमा राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति २०७८–२०८२ को समीक्षा गरी सबै तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्थासहित नयाँ रणनीति तयार पारी लागू गरिनेछ।

प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम सञ्चारलाई परिचालन गरी व्यापक शिक्षामूलक र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कुष्ठरोगका कारण हुने मानसिक तनाव, पूर्वाग्रहीपन, भेदभाव र परम्परागत हानिकारक अभ्यास तथा विश्वासले उनीहरूको मानवअधिकार उपभोगमा बाधा पुगेकाले ती समस्या सम्बोधन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उनीहरूलाई समाजका महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा समान सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिने भनिएको छ।

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता, रोजगारीका अवसर, आयमूलक कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै उनीहरूविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरिनेछ। प्रभावित व्यक्ति र परिवारको जीवन बीमा सुनिश्चित गर्न बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कुष्ठरोग उन्मूलन र प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग ठाडो तथा मन्त्रालयगत समन्वय र सहकार्यका लागि संरचनागत व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।