हाकिम बिक्ने, सिपाही काम नगर्ने, सरकार र जनताले चाँहि त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने ?

अनुसा थापा
सरकारले २० वर्षे सार्वजनिक यातायात विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ । तर, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझैपनि काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा ती सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पटकपटक ट्राफिक प्रमुख फेरिए, यहाँ कसले सरकारको नीति कार्यान्वयनमा लैजाने आँट देखाएनन् ।

२०७९ भदौमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख मीरा चौधरी थिइन् । उनको नेतृत्वमा तीन सय बढी २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, माइक्रोबस, टेम्पो समातियो । त्यसपछि पत्रुका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर, यातायात व्यवसायीमाथि विश्वास गर्दा आजसम्म पनि ती गाडी पत्रु हुन सकेको छैन् ।

यातायात व्यवसायीले मीरासँग समातेका गाडी छोडिदिनु, हामी आफैं लगेर पत्रु गर्छौ भने । यद्यपि, गरेनन् । ऊ बेला पत्रु हुनुपर्ने गाडीहरु अहिले सडकमा धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । ट्राफिकले २० वर्षे गाडी समात्यो भने हजार रुपैयाँ जरिवाना लिन्छ, छोडिदिन्छ ।

ट्राफिकले त त्यो गाडी पत्रु गर्नका लागि यातायात कार्यालयलाई पत्र लेखेर जिम्मा लगाइदिनुपर्ने भयो । २० वर्ष कटेका गाडीलाई कानुनले गुड्न निषेध गरेको छ । ट्राफिकले कुन कानुनलाई आधार बनाएर जरिवाना लिइरहेको छ ? प्रश्न उठेको छ । कि ट्राफिकलाई ऐनकानुन नै थाहा छैन् ?

बल्लतल्ल वर्षमा एक दिन अनुगमनका लागि ट्राफिक सडकमा उत्रिन्छ । तैपनि २० वर्षे कटेकालाई समात्दैन् । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते ३५ दिनभित्र २० वर्षे गाडी पत्रु गर्ने भनि सूचना जारी गर्यो । मन्त्रालयको सो सूचनाविरुद्ध यातायात व्यवसायी उच्च अदालत, पाटन पुगे ।

२०८० कात्तिक १५ गते उच्चले सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा लैजान भन्यो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २३ गते रिट नै बदर गरिदियो । अदालतले नै २० वर्षे गाडी पत्रु गर्ने निर्णय सदर गरेपछि २०८१ पmागुन २१ गते प्रदेशको मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्यो ।

तर, ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको छ । २० वर्षे गाडीले दुर्घटना र प्रदूषण बढेको, यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाउन नसकेको ठहराउँदै मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ १९ गते २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । सो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालियो ।

२०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेशबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गते देशैभरबाट ती गाडी विस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गर्यो । २०८० साउनको पहिलो साता काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको दुई दिने बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, बेतिथि हटाउने, २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गरिदिनेलगायतको निर्णय भएको थियो । २०३० देखि २०८२ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् । २० वर्षे गाडीको नम्बर प्लेट स्क्रयाप गर्यो, त्यही नम्बरमा नयाँ गाडी किनेर चलायो ।

एउटै व्यक्तिले ५२ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका छन् । अझैपनि २० वर्ष कटेका गाडीको स्क्रयाप नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ । पहिल्यै ५२ वर्ष व्यवसाय गरिसकेकाले अर्को ३० वर्ष थप्दा ८२ वर्ष व्यवसाय गर्छन् ।

अरुलाई भित्रिन नदिने, आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने । सरकारले पाँच दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन् । सरकार न २० वर्षे गाडी विस्थापना गर्न सक्छ न नयाँ दर्ता खोलेर सिण्डिकेट तोड्न ।

यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ । यातायात व्यवसायी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई पोसेकोले २० वर्षे गाडी नसमातिएको बताउँछन् । ट्राफिक प्रमुख यातायात व्यवसायीसँग लाभ लिएर सरकारका निर्णय दराजमा थन्काउने अनि जनताचाँहि दुर्घटनामा परेर मर्नुपर्ने ?

थोत्रा गाडीले सबैभन्दा धेरै दुर्घटना गर्छ । त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बसेको ट्राफिक प्रहरीले व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्न सुहाउँछ ? ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरु कालो चश्मा भिरेर होटल, पसलमा गफिएर बस्छन् । ट्राफिकको असक्षमता देखिसकिएको छ । जनताले तिरेको करले नपुगेर ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिन्छन् ।

सडकमा २५ देखि ३५ वर्षे गाडी यात्रु बोकेर र धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको हुन्छ । तर, ट्राफिकले त्यो गाडीलाई समात्दैन् । यसले त ट्राफिकको नियतमाथि खोट प्रष्टै देखाउँछ । ट्राफिकले कसको र कस्तो काम गरिरहेको छ ? सवाल उठेको छ । ट्राफिकले देश र जनता होइन्, व्यक्तिगत स्वार्थ र यातायात व्यवसायीको फाइदा हेरिरहेको छ ।

उपत्यकाभित्र त यस्तो हालत छ भने उपत्यकाबाहिरको के होला ? उनीहरुलाई त मतलबै छैन् । ट्राफिकको काम ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मात्र भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले जताततै सिसीटिभी क्यामेरा राखेको छ । क्यामेरा हुँदाहुँदै ट्राफिकलाई पाल्नु जनताले तिरेको कर सत्यानाश पार्नुजस्तो मात्र भएको छ ।

लगानी गरेपछि केही प्रतिफल त पाउनुपर्यो । तर, ट्राफिकले त्यति पनि गर्न सकेन् । सडकमा उभिएका ट्राफिकलाई २० वर्षे गाडी किन समातेको ? भनि प्रश्न गर्यो भने उनीमध्ये कतिपय त सरकारको निर्णय नै थाहा छैन् भन्छन् । केही माथिबाट आदेश आएपछि मात्र समात्ने हो भन्छन् ।

यस्ता ट्राफिकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ, दुर्घटना घट्छ भनेर सोच्नु बेकार छ । किन कि हाकिम चलखेल गरेर कहिल्यै निर्देशन नै दिँदैनन्, २० वर्षे गाडी हट्दै हट्दैन् । यहाँ त जनता अल्मलाउने, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने र व्यवसायीको हितमा गरिन्छ ।

ट्राफिक प्रमुख वीरेन्द्र घिमिरेले कि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्यो कि गृहमन्त्री रमेश लेखकले काम गर्न नसक्ने ट्राफिक प्रमुखलाई हटाउनुपर्यो । बाटो सरकारको हो । गाडी चढ्दा जनताले यातायात व्यवसायीले भनेजति पैसा तिरेका छन् । थोत्रा गाडी चलाउँछन्, जनता मार्छन् ।

मर्नका लागि जनताले पैसा तिरेका हुन् ? थोत्रा गाडीले प्रदूषण बढाएको छ । त्यसको असर पनि जनताले नै भोगिरहेका छन् । गाडीबाट निस्किने धुँवाका कारण जनतालाई विभिन्न रोग देखिएको छ । यातायात व्यवसायी सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।

यातायात व्यवसायीको सोच नै जनता ठग्ने, ऐनकानुन नमान्ने हो । त्यसका लागि उनीहरुले गुण्डा पालेका छन्, राजनीतिक दललाई चन्दा दिएका छन् । यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा सरकारले राजश्व बढाएको छैन् । यता, ट्राफिकले पनि ऐनकानुन नमान्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दैन् ।

अनि राजश्व कहाँबाट उठ्छ ? सरकारको लक्ष्यअनुरुपको राजश्व नउठ्नुको प्रमुख कारण ट्राफिक पनि हो । सिपाही काम नगर्ने, हाकिम बिक्ने अनि क्षतिचाँहि जनताले व्यहोर्नुपर्ने । अनि कसरी दुर्घटना र प्रदूषण कम हुन्छ ? २० वर्षे गाडी कसरी हट्छ ? राजश्व कहाँबाट आउँछ ? असक्षम ट्राफिक राखेर सरकारले देश र जनतालाई भार थप्नुहुँदैन् । ट्राफिकले पछिल्लो समय स्पिड नाप्न पनि छोडेको छ ।