यातायात कार्यालयहरुमा नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने क्रम जारी, बिचौलियाको मिलेमतोमा कारबाहीको प्रतिवेदन दराजमा थन्काइयो !

रुषा थापा
यातायात व्यवस्था विभागका हाकिमहरु, कर्मचारी, मन्त्री र दलालहरुको मिलेमतोमा ३५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ असुलेर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेचियो । अहिले पनि यातायात कार्यालयहरुमा यो धन्दा जारी छ । कार्यालयका हाकिम, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलीजुलीमा मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बेचिरहेको छ ।

यातायात कार्यालय आसपासका स्टुडियो, होटल, रेस्टुरेन्ट, ड्राइभिङ सेन्टर, सुरक्षाकर्मी तथा तल्लो स्तरका कर्मचारी र लेखनदासहरुले यस्तो काम गर्ने गरेका छन् । खुलेआम लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । तैपनि, सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक भए बसिरहेको छ । लाइसेन्स बेचिएको पैसा कार्यालयका हाकिमदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ ।

त्यसैले, यस्ता गैरकानूनी काम रोक्न कसैले चासो दिएका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको रजगज चलिआएको छ । यातायात कार्यालयसहित मालपोत, भन्सारलगायत हरेक क्षेत्रमा दलाली, बिचौलियाको बिगबिगी छ । दलालीबिना सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न पाउँदैनन् । सरकारले निःशुल्क भनेको सेवासुविधासमेत आम नागरिक दलालीलाई मोटो रकम तिरेर हासिल गर्न बाध्य छन् ।

दलाली नभएको सरकारी कार्यालय भेटिन मुस्किल नै पर्छ । २०८० भदौ ५ गते यातायात व्यवसाय विभागको महानिर्देशकमा उद्धवप्रसाद रिजाल आए । सोही वर्षको मंसिरमा उनले लाइसेन्समा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले केही महिनामा छानबिन गरेर उनलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसमा एक लाख बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले ०७२ मंसिरयता यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका दश जनाको पालामा सो फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलियाहरुलाई पनि कारबाही गर्न तथा नक्कली लाइसेन्सको अनुमति खारेज गर्नसमेत भनेको थियो ।

समितिले ०७२ सालयताको मात्र छानबिन गरेको हो । जबकी त्यसअघि पनि पैसाकै आडमा लाइसेन्स वितरण हुने गर्दथ्यो । पहिला लाइसेन्स वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग थियो । त्यो बेला प्रहरीलाई पाँच हजारदेखि लाखौं बुझाउनुपथ्र्यो लाइसेन्सकै निम्ति । पछि गृहले यातायात मन्त्रालयलाई लाइसेन्स वितरणको अधिकार दियो ।

तैपनि यसमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । पैसाको आडमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यता, नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न महानिर्देशक, कर्मचारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्किएको छ ।

हुन त यहाँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई त कारबाही हुँदैन भने नक्कली लाइसेन्स बेच्नेलाई के होला कारबाही ? बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

यतिमात्र नभई उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको पनि अदालतले नै पुष्टि गरिदिइसकेको छ । यद्यपि, उनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्दैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डकी मुख्य योजनाकार आरजु राणा देउवा कानूनी कठघरामा हुनुपर्ने उल्टै परराष्ट्रमन्त्री छिन् । यहाँ राज्य र जनतालाई ठग्नेहरु सभ्य अनि आफ्नो कमाई खाने नागरिक चाँहि असभ्य भए ।

केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा स्वदेश फर्किएका एक नेपाली युवकमाथि प्रहरीले कुटपिटसँगै दुर्व्यवहार गर्यो । त्यहाँ पनि बिचौलिया नै हाबी थियो । एयरपोर्ट बाहिर दलाली, बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुने गरेको छ । फेरि त्यही बिचौलियासँग कर्मचारी, प्रहरीहरु मिलेका हुन्छन् । ट्याक्सी चाहिँदैन भनेकै कारण ती युवकमाथि दुर्व्यवाहार र कुटपिट भयो ।

विदेशमा रगतपसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकमाथि सरकार यस्तो व्यवहार गर्छ । अनि राजस्व छल्ने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यापारी, कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैन । दलाली, बिचौलिया सबै दलका कार्यकर्ता हुन् । कर्मचारी, व्यापारीहरु पनि दलकै झोले हुन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री त त्यसको नेतृत्वकर्ता नै भइहाले ।

दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । कसैलाई देशको पर्वाह छैन । आफ्नो थैलो भर्न पाए पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिँन, गर्न पनि दिन्न । उनी नेतृत्वको सरकारमा भएका अधिकांश मन्त्री घुसिया, भ्रष्टाचार छन् । कर्मचारीहरु पनि घुसिया छन् । अहिले सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जाँदा घुसबिना हुँदैन ।

अनि प्रधानमन्त्रीले चाँहि यस्तो हावा भाषण गरेको सुहाउँछ ? हुन त ओली आफैं भ्रष्टाचारी छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना र राजस्व छली प्रकरणमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरिसकेको व्यापारीबाटै जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउँदै छन् । के यो चाँहि भ्रष्टाचार होइन र प्रधानमन्त्रीज्यू ? गुरुङमाथि कारबाही नहुनुमा ओली र एमालेको हात छ ।

नभए सर्वोच्चले फैसला सुनाएको वर्ष बितिसक्दासमेत किन उनीमाथि कारबाही भएन । जबकी सर्वसाधारणको हकमा त अदालतले फैसला नसुनाउँदै प्रहरीले हिरासतमा राख्छ । दलको सदस्यता लिएपछि जतिसुकै भ्रष्टाचार, अपराध गरेपनि छुट पाइन्छ । अहिले सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । जनताको पैसा खाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरुमाथि कारबाही भएको छैन ।

किनकि उनीहरु पनि दलकै कार्यकर्ता हुन् । कार्यकर्ताले जत्रो ठूलो अपराध गरेपनि दलले बचाएरै छोड्छ । यहाँ ‘सानालाई ऐन, ठूला चैन’ को अवस्था छ । दलाली, कर्मचारीहरुले जे गरेपनि जनताले सहनुपर्यो । यसको उदाहरणका रुपमा शिक्षक आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । शिक्षकहरुले जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर सडक कब्जा गरी अनेक रमिता देखाउँदासमेत सरकार कारबाही गर्दैन ।

शिक्षकको साटो त्यहाँ पहुँच नभएको नागरिक भएको भए प्रहरीले उहिल्यै थुनिसक्थ्यो । विडम्बना, यहाँ त पहुँच र पैसा भएपछि जे पनि गर्न मिल्यो । यातायात कार्यालयहरुमा अझै पनि पैसाको आडमा लाइसेन्स किनबेच गर्ने क्रम जारी छ । तैपनि सरकार मुकदर्शक छ । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीमा दायरामा ल्याइँदैन । यहाँ त छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने अनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि चाँहि दराजमा थन्काउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यता, नक्कली लाइसेन्स लिनेले सडकमा गाडी चलाउँदा आफ्नो ज्यान त खतरामा पार्छ नै सँगै सोझासाझा नागरिकसमेत मार्छ । कार्यकर्ताहरु नक्कली लाइसेन्स बेच्ने, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने अनि नेताहरु चाँहि देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्ने । दल, नेता र कार्यकर्ताकै मिलेमतोमा देश तहसनहस बनाइएको छ । आफ्नो फाइदाका निम्ति जनतालाई त ठगियो नै सँगै देशै जोखिममा पारिएको छ ।
भक्तपुर