हाजिरी कपी चोरेर सडकमा रमिता देखाउँदै शिक्षक, निरीह स्थानीय सरकार !

अनुसा थापा
कानुन भन्छ,‘सरकारी कार्यालयको डकुमेण्ट परिसरबाहिर लैजान पाइँदैन् ।’ डकुमेण्टमा हाजिरी कपी पनि पर्छ । शिक्षित भनिएका शिक्षकहरुले हाजिरी कपी सडकमा ल्याएर हाजिर गरिरहेका छन् । यो सरासर गैरकानुनी हो । तर, तिनलाई कारबाही कसले गर्ने ? मुलुकमा ७५३ वटा पालिका छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत सरकारी र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भएको छ । शिक्षकहरुको सरुवा–बढुवा, नयाँ भर्ती, पुरानो निकालासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । जनताले तिरेको करबाट शिक्षकहरुले तलबभत्ता खाएका छन्, पोशाक लगाएका छन् । उनीहरु पढाउनुको साटो सडकमा आएर उफ्रिरहेका छन् ।

आन्दोलनका नाममा सडकमा रमिता देखाइरहेका छन् । यतिसम्म कि, हाजिरी नै बोकेर आएका छन् । अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? एकातिर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाँड गर्ने, अर्कोतिर सडकमा बसेर हाजिर गर्ने । यिनीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

हाजिर गरिसकेपछि कुनै सेवासुविधा काँटिदैन् । भोलि अदालतमै मुद्दा परेपनि उनीहरुले हाजिरी कपी देखाउँछन् । नपढाउने, सडकमा हाजिर गर्ने अनि तलबभत्ता र सेवासुविधा लिने । यस्ता पनि शिक्षक ! स्कुल बन्द छ, जनताको छोराछोरी पढ्न नपाएर घरमै बसेका छन् अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बस्छ ?

उनीहरुलाई चोरीमा मुद्दा लगाउनुपर्दैन् ? शिक्षकहरुले कानुनलाई चुनौती दिएका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइसकेपछि मात्र हाजिरी गर्ने हो । तर, विद्यालय बन्द गरेर हाजिर गरिरहेका छन् । कानुनविपरीतको काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र आन्दोलनमा उत्रिनेलाई जागिरबाट निकाल्ने भनेर स्थानीय सरकारले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ?

स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरु किन शिक्षकहरुको रमिता दर्शक बनेर हेरिरहेको ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले शिक्षकहरुलाई सडक सफा गरेको भनि धन्यवाद दिएका छन् । तर, उनीहरुले हाजिरी कपी सडकमा ल्याउँदा उनले किन कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन् ?

यसले त सरासर बालेनको नियतमा खोट देखिएको छ । शिक्षकहरुले पानी खाएर सडकमा बोतल फालिरहेका छन् । सर्वसाधारणले देखेका छन्, बालेन देख्दैन् । यसले त सरासर बालेनले राजनीतिक दलमाथि ‘इगो’ साँदेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघ त राजनीतिक संगठन हो ।

हरेक शिक्षक पार्टीमा आबद्ध छन् । महासंघले पद हेरेर सबै शिक्षकसँग मासिक एकदेखि तीन हजारसम्म लेबी उठाएको छ । शिक्षकहरुलाई विद्यार्थी पढाउनै नपरे हुन्थ्योजस्तो भएको छ । सडकमा आएर रमिता देखाउन पाउँदा उनीहरु मख्ख छन् । उनीहरुलाई झन् उचालिरहेका छन्, पत्रकारहरु ।

उनीहरुको कारण सर्वसाधारणलाई सकस भएको छ । जनताको छोराछोरी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । तर, उनीहरुको गलत कामलाई साथ दिए राष्ट्रिय दैनिकले । विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, उनीहरुले गलतलाई गलत भन्नुको साटो झनै हौसला दिइरहेका छन् ।

हुन त पत्रकारहरु पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । अनि उनीहरुले पक्ष लिनु स्वाभाविकै हो । उनीहरुले शिक्षक सडकमा ओइरिएको देखे, हाजिरी कपी देखेनन् । स्कुलको हाजिरी कपी सडकमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन् ? प्रश्न गरेनन् । बाटो पुरै छेकेर आन्दोलन गर्दा जनताले पाएको दुःखलाई पत्रकारहरुले अनदेखा गरे ।

कक्षा १२ को परीक्षा दिन विद्यार्थी अन्यौलमा परेको विषय उनीहरुले केलाएनन् । एसईईको नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थी निराश भएको पत्रकारहरुले देखेनन् । राज्यलाई घच्घचाउने काम पत्रकारको हो । यहाँ यस्तो बेतिथि देखिएको छ भनेर पत्रकारले राज्यलाई सुसूचित गराउने हो ।

तर, पार्टीको झोला बोकेका पत्रकारसँग सही र गलतको भिन्नता छुट्याउने क्षमता नै छैन् । शिक्षकहरु बाटोमै सुतेका हुन्छन् । नाँच्छन्, टिकटक बनाउँछन् । मादल ठोक्छन्, जादु देखाउँछन् । सडक जाम गरेर आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन् ? कानुनविपरीत काम गर्नेलाई समात्न प्रहरी छ ।

त्यसपछि अदालत छ । आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन् । तर, शिक्षकहरुले त हनन गरेका छन् । बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएका छन् । उनीहरुलाई किन कानुनले छोएन् ? राज्यको ऐनकानुन नमान्ने, संविधानको उल्लंघन गर्नेलाई किन छोडेको ?

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सुरक्षाकर्मीहरु किन रमिता हेरेर बसिरहेको ? बाटोको अवरोध खुलाउन लाग्नुपर्दैन् ? पहिलो कुरा त सडक रमिता देखाउने ठाउँ होइन् । जनताले तिरेको करबाट पिच भएको र जनताले आफ्नो उब्जनी हुने जग्गा छोडेर बनेको सडक सवारी गुड्नलाई हो ।

सवारी साधन रोकेर आन्दोलन भइरहेको छ । गाडीहरु जम्मै डाइभर्ट भएर सञ्चालन भइरहेको छ । बिरामीहरुले अनाहकमा दुःख पाउनुपरेको छ । एक घण्टामा पुगिने ठाउँमा तीन घण्टा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्न थप हौसला प्रदान गरिरहेका छन् ।

माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरु भाषण ठोक्दै हिँडेका छन् । शिक्षकहरुलाई विद्यालय ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार तातिनुपर्ने भएको छ । २४ घण्टाभित्र विद्यालय नआएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्छ । विद्यार्थी पढाएका छैनन्, तलब भने चाहिएको छ । भोलि गाउँपालिकाले तलब दिन्न भन्न पाउँछ ?

उनीहरुले त कानुनमा माथि पर्ने काम गरेका छन् । प्रश्न स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने हो ? हाजिरी कपी ल्याउन रोक्नुपर्छ कि पर्दैन् ? शिक्षकहरु यतिसम्म ‘फटाहा’ भएकि भन्नलाई शब्द पनि छैन् । विद्यालयमा आएको कापी कलम बेचेर खाने, विद्यार्थी नपढाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट गोजीमा हाल्नेलगायतका काम गर्दै आएका शिक्षकहरुले हाजिरी कपी चोरेर ल्याएका छन् ।

यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् ? अझै सडकमा बसेर आफ्नो महत्व बुझाउँछन् । यस्तै शिक्षकको कारण हो, सामुदायिक र सरकारी विद्यालय नाम मात्रको विद्यालय बनेको । विद्यार्थीलाई केही नै आउँदैन् । सरकारी विद्यालयहरुमा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।

यिनीहरुले विद्यार्थीको भविष्य बनाउने होइन्, झनै बिगार्नेचाँहि काम गर्छन् । शिक्षकहरु सडकमा आएको १८ दिन भयो । यत्रो दिन जनताले कति दुःख पाए ? रत्नपार्क जानेहरु नयाँ बानेश्वरबाट हिँड्नुपरेको छ । कोटेश्वर आउनेहरु रत्नपार्कबाट हिँड्नुपरेको छ । गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?

सिडियो कार्यालय कहाँ छ ? लाखौं लाख जनतालाई दुःख भइरहँदा सिडियो कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? आन्दोलनलाई काँग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले फुल्ली सपोर्ट गरेको देखिएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले देश र जनतालाई भन्दा पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने काम गरिरहेका छन् ।

तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने कि माग पुरा गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने ? पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई त के बोले भन्ने नै थाहा नहोला । नेताहरुले सोचेर बोल्ने कि मनलाग्दी ? शिक्षकको माग सरकारले पुरा गर्यो भने आर्थिक भार थपिन्छ ।

शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई पढाउनै छोड्छन् । बसिबसि तलब खान्छन्, राजनीतिक दलको झोले बन्छन् । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन भएमा सबैको मनमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन सडकमा आउनुपर्छ भन्ने पर्छ । सरकारले आर्थिक भार बढ्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाँड गर्नेहरुको माग सम्बोधन होइन्, उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

देश विदेशी ऋणमा फसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु आफ्नो सेवासुविधाका लागि सडकमा आएका छन् । यस्ता शिक्षकलाई शिक्षित भन्ने कि अनपढ ? मनोमानी चलाउनेलाई पुरस्कार दिने होइन्, कारबाही गरौं । शिक्षकहरुलाई देखेर निजामती कर्मचारीहरुमा मनोबल बढेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम राज्य सचेत हुन जरुरी छ ।