कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र वैदेशिक ऋण स्वीकृतिमा मात्र केन्द्रित सरकारले यतातिर पनि हेर्ने कि ?

अनुसा थापा
नेपाल सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा हुने देशमा पर्दछ । एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमा अधिकांश दिन त छुट्टी नै हुन्छ । कहिले दशैं, कहिले तिहार, कहिले छठ, कहिले के त कहिले के ? नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो । यहाँ जुनसुकै जातजाति भएपनि मिलेर चाडपर्व मनाउने चलन छ ।

जुन सकारात्मक छ । निजी कम्पनी या अफिसमा काम गर्नेहरुलाई दशैं र तिहारमा पनि केही दिन मात्र बिदा हुन्छ । अन्य चाडपर्वमा बिदा हुँदैन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरुलाई त जे आएपनि बिदा । चाडपर्वमा पनि बिदा, दिवसमा पनि बिदा, देशमा केही भयो भनेपनि बिदा ।

सरकारी कर्मचारीलाई मोजैमोज छ । बिदा भएको दिन घरमा बस्छन्, आफ्नो काम गर्छन् तर तलबचाँहि खुरुखुरु आउँछ । यहाँ त सरकारी कर्मचारीलाई काम गरे–नगरेपनि तलब मासिक तलब दिइन्छ । न सरकारले सार्वजनिक या उनीहरुले लिएको बिदाको तलब नै काट्छ ।

तर, विकसित देशमा यस्तो सिस्टम छैन् । जति मोज यहाँको कर्मचारीलाई छ, त्यति कँही पनि छैन् । किन कि त्यहाँका कर्मचारीले घण्टाको हिसाबमा तलब पाउँछन् । जति काम गर्यो, त्यति तलब । त्यसैले त उनीहरुको देश विकसित भएको हो । एकातिर बढी काम पनि भयो, अर्कोतिर पैसा पनि बच्यो ।

राज्यले बाँकी रकमबाट विकास गर्छ । यता, पेन्सन, सरकारी गाडी, ड्रेस, राशनभत्ताको सुविधा पनि नेपालमै मात्र होला । काम नगरिकनै आफ्नो सेवाअवधि सकाउँछन्, त्यसपछि पनि तलबबराबर पेन्सन आइरहन्छ । सरकारी गाडी पनि दिन्छ सरकार । अनि कर्मचारीलाई ‘मात’ लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

विकासमा खर्च गर्नुपर्ने काम कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा सिद्याएको छ । अनि देशले कसरी विकासमा फड्को मार्छ ? गत भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भयो । सदन नचलेपनि सांसदहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा लिए ।

घरभाडा, सरकारी गाडी, पत्रपत्रिका, मासिक तलब, भत्तालगायत जे–जे सुविधा पाइन्छ, त्यो सबै लिइरहेका छन् । पेश्की, उपचार खर्च जम्मै बुझेका छन् । माघ १८ गतेदेखि हिँउदे अधिवेशन शुरु हुँदैछ । सदन चलेपछि मिटिङ भत्ता र यातायात खर्च भनेर रकम बुझ्छन् । तलब खाएपछि केको मिटिङ भत्ता ?

सरकारी गाडी चढ्नेलाई किन चाहियो यातायात खर्च ? यस्तरी लुट्न जानेका छन् नि के भन्ने ? यस्ता पनि जनप्रतिनिधि । जनताको आवाज उठाउने व्यक्ति । जनता लुट्नेले जनताको आवाज उठाउँछन् ? जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको करको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

यता, सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि त्यही हो । बैठक राखेपछि सरकारले भत्ता दिन्छ । त्यसैले त साताको तीनदेखि चार पटकसम्म बैठक राख्छन् । अर्कोतिर मँहगा खाजा ल्याएर खान पाइन्छ । सँगै घरतिर पनि दौडाउँछन् । आखिर तिर्ने त राज्यको ढुकुटीमा हो । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको खुट्टा छ ।

खुट्टा भएको व्यक्ति पैदलयात्रा गरेर कार्यालय जान सक्छन् । देशमा सार्वजनिक यातायात पनि चल्छ । सर्वसाधारणले जसरी पैसा तिरेर सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न तिनीहरुको नाक काटिन्छ ? जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले सेवा गरेका होइनन्, तलबी रुपमा बसेका हुन् ।

यिनीहरुले आफ्नो लागि काम गरेका हुन्, देश र जनताको लागि होइन् । काम पनि के गरे भन्नु केही उपलब्धि नै छैन् । झन् यिनीहरुको खर्च व्यहोर्दाव्यहोर्दै देश डुब्न लागिसकेको छ । तलब दिएपछि किन अरु सेवासुविधा दिनुपर्यो ? एउटा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडी तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने खालको छ ।

सरकार भन्छ,‘समयमै कार्यालय आएर काम गरुन् भनेर गाडी दिएको हो ।’ त्यसो त उनीहरुले अहिलेसम्म के उखाले ? कर्मचारीमा लगानी गरेको गर्यै छौं तर के उपलब्धि छ ? देश र जनतालाई के फाइदा पुगेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमाथि लगानी सरासर वालुवामा पानी हो ।

सरकारले तलब दिन्छ, भत्ता दिन्छ, त्यसले नपुगेर अझ घुस पनि खान्छन् । सरकार पोसेको पोस्यै छ, तैपनि तिनीहरुलाई पुग्दैन् । यस्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई वैदेशिक ऋण ल्याएर तलब खुवाइरहेको अवस्था छ । देश डुबाएर यस्तालाई पाल्नुपर्ने भन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ?

सरकारले वास्तवमै देश बनाउने हो भने अब घण्टाको हिसाबमा तलब दिने व्यवस्था लागू गर । अन्य देश यत्तिकै धनी भएको छैन् । त्यहाँ विकास फलेको होइन् । देशको नेतृत्व, कर्मचारी र जनताको साथले विकास र आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको हो । राज्य सञ्चालकहरु जतिबेला पनि आर्थिक समृद्धिको गुनगान गाउँछन् ।

तिनीहरुसँग के भिजन छ ? भिजनबिना देश विकास हुन्छ ? आर्थिक समृद्धि रुखमा फल्ने हो र ? पहिले नीति परिवर्तन गर । १० देखि ५ बजेसम्म होइन्, घण्टाको हिसाबमा तलब दिने व्यवस्था लागू गर । सरकारले १० बजे हाजिर भइसक्नुपर्ने भन्छ । कर्मचारी आउँछन् १२ बजे ।

५ बजेसम्म कार्यालय हुनुपर्नेमा २ बजे नै दौडिसकेका हुन्छ । खाजा खान गयो भने घण्टौं बिताइदिन्छन् । एउटा सेवा लिन सरकारी कार्यालय गयो भने सर्वसाधारणको महिनौंदिन लङ्गारिन्छ । उनीहरुले आफ्नो कामसमेत गर्न पाउँदैन् । यसले सरकारी कर्मचारीलाई त फाइदा भयो होला तर राज्य र जनतालाई ठूलो घाटा भएको छ ।

जसका कारण सरकारी कर्मचारीप्रति आम सर्वसाधारणको वितृष्णा बढेको छ । उनीहरु सरकारी कर्मचारीलाई मनपराउँदैनन् । उनीहरुले दिएको दुःखले सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् । देशमा एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री भए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन चोटि प्रधानमन्त्री भए । तर, भनिन्छ नि,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ त्यस्तै अवस्था छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री मात्र भएर के गर्ने काम गर्न नसकेपछि ? कर्मचारीलाई थितिमा राख्ने क्षमतासमेत नभएकाहरुले के देश चलाउन सक्थें ?

सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई टेर्न छोडिसकेका छन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ तर नीतिनियमचाँहि आजपनि राजाकै पालाको छ । त्यसलाई बदल्न सकिएको छैन् । पद के हो ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट सिक्न जरुरी छ । शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनले आफ्नो जनता र देशका निम्ति भटाभट निर्णय गरे ।
तर, यहाँ त पदमा हुञ्जेल केही गर्दैनन् । हल्लिएर समय बिताउँछन् । यता र उता फन्को लगाउँदै उनीहरुको घर जाने बेला हुन्छन् । त्यसपछि आफूलाई काम गर्न दिइएन् भन्दै गोहीको आँशु झार्छन् । अर्कालाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन् । रिबन काँट्दैमा आर्थिक समृद्धि आउँदैन् । देशका नेतृत्वहरुले यो कुरा बुझ्न निकै आवश्यक भइसकेको छ ।

किन कि देश संकटको अवस्थामा छ भन्ने सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् । अझैपनि जनता अल्मलाउँछौं, झुक्याउँछौं भनेर नसोचेकै बेस । एकचोटि समय बितेपछि बित्यो । जति चाहेपनि त्यो फर्किएर आउँदैन् । यो कुरा नेतृत्वहरुले बुझिन् ।

अब आउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई घण्टाको हिसाबमा तलब दिने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तातिऊन् । सीमित सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई धक्का परेपनि राज्य र जनतालाई ठूलो फाइदा हुन्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र विदेशी ऋण स्वीकृति मात्र होइन्, देश र जनताको हितमा पनि निर्णय होस् ।