हैदराबादको चंचलगुडा सेन्ट्रल जेलमा एक रात बिताएपछि अभिनेता अल्लु अर्जुन शनिबार बिहान रिहा भएका छन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २ : द रुल’ को…
क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार कसरी हुन्छ ? किन नेपालसहित विश्वका धेरै देशहरुमा गैरकानूनी छ ?
क्रिप्टो करेन्सी (Cryptocurrency) भनेको डिजिटल अथवा भर्चुअल मुद्रा हो, जुन क्रिप्टोग्राफी (cryptography) प्रयोग गरेर सुरक्षित गरिएको हुन्छ। यो केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित हुँदैन, अर्थात् कुनै बैंक वा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुँदैन। यसको कारोबार ब्लकचेन (blockchain) नामक प्रविधिमा आधारित हुन्छ, जसले सबै लेनदेनको रेकर्ड राख्ने सुरक्षित, पारदर्शी र विकेन्द्रीकृत डिजिटल लेजर हो।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार कसरी हुन्छ?
- डिजिटल वालेट: क्रिप्टो करेन्सी प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजिटल वालेट चाहिन्छ, जुन निजी र सार्वजनिक साँचो (keys) राख्न प्रयोग गरिन्छ।
- एक्सचेन्ज प्लेटफर्म: क्रिप्टो करेन्सी किन्न र बेच्न क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू (जस्तै Binance, Coinbase) प्रयोग गरिन्छ।
- लेनदेन प्रक्रिया: प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक साँचो प्रयोग गरेर रकम पठाउँछन् र ब्लकचेनमा लेनदेनको प्रमाणिकरण गरिन्छ। यो प्रक्रिया माइनिङ (mining) मार्फत हुन्छ, जहाँ माइनरहरू लेनदेनलाई ब्लकचेनमा दर्ता गर्छन्।
- गोपनीयता: लेनदेनमा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी राखिँदैन, तर लेनदेनको रेकर्ड सार्वजनिक ब्लकचेनमा रहन्छ।
क्रिप्टो करेन्सी गैरकानूनी किन छ?
- नियमनको अभाव: धेरै देशहरूमा क्रिप्टो करेन्सीलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानूनी संरचना छैन। यसले आर्थिक अपराधको जोखिम बढाउँछ।
- अपराधका लागि प्रयोग: यसको गोपनीयताका कारण क्रिप्टो करेन्सीलाई अवैध गतिविधि (जस्तै, ड्रग्स, हतियारको कारोबार, ह्याकिङ) मा प्रयोग गर्न सजिलो मानिन्छ।
- राजस्व घाटा: सरकारलाई कर संकलन गर्न गाह्रो हुने भएकाले आर्थिक प्रणालीमा असर पर्न सक्छ।
- स्थिरतामा प्रभाव: क्रिप्टो करेन्सीको मूल्य अत्यधिक अस्थिर हुने भएकाले यसले आर्थिक स्थिरतामा जोखिम ल्याउँछ।
के क्रिप्टोकरेन्सीले अपराध वृद्धि गर्छ?
हो, क्रिप्टो करेन्सीले केही हदसम्म अपराध वृद्धि गर्ने सम्भावना छ। यसको प्रमुख कारणहरू:
- गोपनीयता: लेनदेन पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।
- डार्क वेब: क्रिप्टोले गैरकानूनी बजारहरूलाई सजिलो बनाएको छ।
- फिसिङ र ह्याकिङ: क्रिप्टो वालेट ह्याक गर्ने वा फिसिङ आक्रमणमार्फत ठगीको सम्भावना हुन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सीको सम्भावना
- द्रुत लेनदेन: बैंक प्रणालीभन्दा छिटो र सस्तो लेनदेन सम्भव छ।
- ग्लोबल एकसेस: संसारभर कहीँबाट पनि पहुँच गर्न सकिने।
- विकेन्द्रीकरण: कुनै एक देश वा संस्थाको नियन्त्रणमा नहुँदा अधिक स्वतन्त्रता।
- ब्लकचेन प्रविधि: विभिन्न क्षेत्रहरूमा (जस्तै स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला) ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ।
चुनौतीहरू
- नियमनको अभाव: प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन।
- अस्थिरता: क्रिप्टोको मूल्य धेरै चाँडो घटबढ हुन्छ।
- साइबर सुरक्षाको जोखिम: ह्याकिङ र ठगीका घटना।
- कानूनी समस्या: धेरै देशहरूले क्रिप्टो प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
क्रिप्टो करेन्सी आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा क्रान्तिकारी प्रविधि हो, तर यसको प्रयोगले अवसर र चुनौती दुवै ल्याउँछ। यदि यसलाई प्रभावकारी नियमन गरी सही तरिकाले प्रयोग गरियो भने यसले वित्तीय समावेशीकरण र प्रविधिगत प्रगतिमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। तर, यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक छ।
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी स्थिति
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको विषयलाई लिएर बहस र सरकारी निकायको भूमिका अझै स्पष्ट र ठोस रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा यसको उपयोग, जोखिम, र सम्भावनाबारे विभिन्न तहमा छलफलहरू भइरहेका छन्।
- गैरकानूनी घोषणा: नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई २०७४ सालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसलाई विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन मानिएको छ।
- गैरकानूनी कारोबारको कारबाही: विभिन्न ठाउँमा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको समाचार आउँदै आएका छन्। यो प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई साइबर अपराध अन्तर्गत कानूनी कारबाही गरिन्छ।
- ब्लकचेन प्रविधि: यद्यपि क्रिप्टो करेन्सीमा प्रतिबन्ध छ, ब्लकचेन प्रविधिको सम्भावना र यसको उपयोगका अवसरबारे भने सकारात्मक छलफल भइरहेका छन्।
बहसका प्रमुख विषयहरू
- वित्तीय प्रणालीको जोखिम: क्रिप्टो करेन्सीले पारम्परिक वित्तीय प्रणालीलाई चुनौती दिने भन्दै यसमा नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको तर्क गरिन्छ।
- नियमनको आवश्यकता: क्रिप्टो करेन्सीलाई पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने सुझाव धेरै अर्थशास्त्री र प्रविधि विज्ञहरूले दिएका छन्।
- आर्थिक सम्भावना: क्रिप्टो करेन्सीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्स पठाउने लागत घटाउन र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ भन्ने मत पनि छ।
- जोखिम र ठगी: हाल नेपालमा क्रिप्टोको अपरिपक्व प्रयोगले ठगी र ह्याकिङ जस्ता घटनाहरू बढ्न सक्ने चिन्ता छ।
सरकारी निकायको भूमिका
- नेपाल राष्ट्र बैंक: क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय। राष्ट्र बैंकले यसको प्रयोगलाई आर्थिक सुरक्षा र प्रणालीमा जोखिमको रूपमा लिएको छ।
- साइबर ब्युरो: क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न हुनेहरूलाई पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न क्रियाशील।
- संसदीय बहस: नेपालका विभिन्न संसदीय समितिहरूले डिजिटल मुद्रा र ब्लकचेनको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
- ब्लकचेन अध्ययन: केही सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग र त्यसबाट नेपालले पाउन सक्ने फाइदाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
मुख्य चुनौतीहरू
- नियमन संरचना अभाव: क्रिप्टो करेन्सीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत संरचना छैन।
- सूचना अभाव: क्रिप्टो र ब्लकचेनको सम्भावना र जोखिमबारे आम जनताको पर्याप्त जानकारी छैन।
- विश्वव्यापी प्रभाव: अन्य देशहरूको नीतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ।
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीप्रति हालको नीति धेरै जसो रोकथाममै केन्द्रित छ। यद्यपि, यसको सम्भावना र प्रयोगका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि नकार्न मिल्दैन। डिजिटल मुद्राको सुरक्षित र प्रभावकारी उपयोगका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्दै आफ्नै सन्दर्भमा उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, ब्लकचेन प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने ठूला सम्भावना पनि देखिन्छ।
नेपालमा साइबर सुरक्षाको अवस्था
नेपालमा साइबर सुरक्षा र इन्टरनेट प्रविधिको अवस्था पछिल्ला केही वर्षमा सुधार हुँदै गएको छ, तर यो अझै पूर्ण रूपमा विकसित भएको छैन। यो क्षेत्रले द्रुत रूपमा प्रगति गरिरहे पनि मुख्य चुनौतीहरू समाधान गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
- साइबर हमलाको जोखिम:
- पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी वेबसाइट, वित्तीय संस्थाहरू, र निजी कम्पनीहरूमा विभिन्न प्रकारका साइबर आक्रमण (जस्तै, DDoS, फिसिङ, ह्याकिङ) भएका छन्।
- साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त संरचना र जनशक्ति अभावका कारण यी आक्रमणलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न गाह्रो भएको छ।
- साइबर ब्युरोको भूमिका:
- नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सक्रिय छ।
- सामाजिक सञ्जालमा ठगी, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन, र साइबर ठगीका घटना नियन्त्रण गर्न केही सफलता प्राप्त भएको छ, तर प्राविधिक उपकरण र जनशक्तिको अभावका कारण यसको प्रभावकारीता सीमित छ।
- नियामक संरचना:
- नेपालमा २०७६ सालमा लागू भएको “साइबर सुरक्षा नीति” र हालका डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क योजनाले डिजिटल सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ।
- यद्यपि, नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्त समन्वय र द्रुतता छैन।
- वित्तीय प्रणालीमा जोखिम:
- डिजिटल बैंकिङको वृद्धि संगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साइबर सुरक्षाको आवश्यकता बढेको छ।
- यद्यपि, धेरै साना बैंक तथा संस्थाहरूले बलियो सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएका छैनन्।
नेपालका इन्टरनेट प्रविधि क्षेत्रमा मुख्य कमजोरीहरू
- पूर्वाधारको कमी:
- उच्च गति इन्टरनेटको पहुँच धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा छैन।
- फाइबर अप्टिक्स र डेटा सेन्टरहरूको संख्या सीमित छ।
- प्राविधिक जनशक्ति अभाव:
- साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरू र इन्टरनेट प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नेपालको मागअनुसार उपलब्ध छैनन्।
- प्राविधिक तालिम दिने संस्थाहरू सीमित र प्रायः परम्परागत छन्।
- गुणस्तर र मूल्य:
- नेपालमा इन्टरनेटको गुणस्तर धेरै ठाउँमा कमजोर छ। स्पीड र स्थिरता समस्याहरू प्रायः देखिन्छ।
- इन्टरनेटको मूल्य ग्रामीण क्षेत्रका लागि महँगो छ।
- नियमन र समन्वयको अभाव:
- दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) जस्ता नियामक संस्थाले प्रभावकारी नियम बनाउने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
- ठूला प्रदायकहरू बीचको प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा इन्टरनेट सेवामा गुणस्तरीय सुधारको गति ढिलो छ।
- गोपनीयता र डेटा सुरक्षा:
- प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षित गर्ने र व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षा गर्ने नीतिहरू कमजोर छन्।
- साइबर सुरक्षाको लागि क्लाउड कम्प्युटिङ र अन्य प्रविधिहरूको सीमित उपयोग भइरहेको छ।
- डिजिटल साक्षरता:
- धेरै जनताले इन्टरनेट र प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगबारे थाहा नपाएका कारण ठगी र साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन्।
सम्भावना र सुधारका उपायहरू
- साइबर सुरक्षा बलियो बनाउने:
- सरकारी निकायहरूले प्राविधिक उपकरण र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- साइबर अपराध अनुसन्धान र प्रतिक्रिया प्रक्रियालाई सुधार गर्न साइबर ब्युरोलाई थप स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच:
- ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तो, गुणस्तरीय इन्टरनेट पुर्याउन फाइबर अप्टिक्स विस्तार गर्नुपर्ने।
- टेलिकम तथा निजी इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने।
- जनशक्ति विकास:
- साइबर सुरक्षा र इन्टरनेट प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र तालिम संस्थाहरूले प्राविधिक शिक्षा सुधार्नुपर्छ।
- विदेशी विशेषज्ञता र ज्ञानको आदानप्रदान गरी ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने।
- डिजिटल साक्षरता:
- साइबर सुरक्षा, इन्टरनेट प्रयोग, र गोपनीयताको महत्वबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- विद्यालय स्तरबाटै डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।
- नीति र सहकार्य:
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्दै ठोस साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
- निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच समन्वय गरेर प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने।
नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्भावना भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, र बलियो नीति आवश्यक छ। ग्रामीण पहुँच, डेटा सुरक्षामा ध्यान, र साइबर सुरक्षा प्रविधिमा लगानी गर्दै नेपाललाई डिजिटल युगको लागि तयार पार्नुपर्छ।
Facebook Comments