सहकारी प्रकरण : जीबीसँगै रविलाई पनि कारबाहीको सिफारिस, रविबारे रास्वपा र अरु दलको आफूअनुकूल व्याख्या

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुभएको हो । मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुन विपरीत बचतकर्ताहरुको बचत रकम दुरुपयोगबारे संसदीय छानबिन समितिको माग भएबमोजिम गत जेठ १५ गते सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति थापाले सहकारी संस्थामा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गरी तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले गत जेठ २३ गते पहिलो बैठकबसी कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही यस अवधिमा ६६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो । समितिले छानबिनका क्रममा सोधपुछ, छलफल र अनुसन्धान गरी तथ्यका आधारमा सत्य खोज्ने प्रयास गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सभापति थापाले मुलुकमा सहरकारी समस्या बिकराल बनिरहँदा समस्याको पहिचान र समाधन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिले सोधपुछ र छानबिनका लागि जिबी राईसहित २९ जनालाई समितिमा ल्याउन आग्रह गरिएकोमा केही व्यक्ति मात्रै समितिमा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिले विभिन्न क्षेत्रका चार सय ५१ जनासँग जानकारी, छलफल र सुझाव लिएको थियो । समिति विभिन्न १४ वटा बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित संस्थाको आरोपित ४७ जना सञ्चालकसँग बयान लिएको थियो । समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा र यसको संकटबारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।

सभापति थापाले सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धित १४ विषयमा सुझाव दिएको र गोरखा मिडियाका सम्बन्धमा  आठवटा सुझाव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्र धरापमा छ, तर सम्भावना पनि धेरै छ । छरिएको पुँजी एकीकृत गरेर जीवन रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई सुधारमार्फत पुनरुत्थान र जगेर्ना गर्न सामुहिक प्रयत्न जरुरी छ ।”

सभापति थापाले सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी बेहोरिरहेको, बिबाह नक्कली, बैठक र साधरणसभा नक्कली बनाएर, खाता, लेखापरीक्षण र कार्यप्रणाली गलत भन्दै कानुन र इमानविपरीतका गतिविधि अन्त्य गरी सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले समितिको आज अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । तथ्य प्रमाणको आधारमा १८ परिच्छेदमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र प्रतिवेदनले औल्याएको विषय कार्यान्वयन गर्न पनि समितिका सभापति थापाले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकार, संसद, मन्त्रीलगायत सबै सराकोरवालाको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा अविश्वासको कालो बादल मडारिरहेको अवस्थामा साझा समस्यालाई एक ठाउँमा उभिएर समाधान खोज्न प्रयास गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा प्रस्तुत सहकारी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०’ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भएका सबै मौखिक प्रश्न र उत्तरहरु टेबुल गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तर टेबुल गरिएको हो ।

त्यस्तै, सांसद सिता मिजारले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ पेस गर्नुभएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभयो ।