न्याय परिषद्को कार्यालय अगाडि कानुन व्यवसायीकाे धर्ना

काठमाडाैं । कानुन व्यवसायीले आइतबार न्याय परिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधमा कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनको आह्वानलाई बेवास्ता गरेको बताए । नियमावलीमा भएका संशोधनले संविधानविपरीत भएको र संशोधित नियमअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा ५० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त पद पूर्ति गर्न आइतबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । बैठक कानुन व्यवसायी विरोथामा उत्रियाकाले आयोजना गरेका हुन् ।

नियमावलीमा भएको संशोधनअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा प्रधान रजिष्ट्रार नियुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशपछि स्वतः अग्रसर हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको विरोध गर्दै म पटकपटक यहाँ आएको छु ।

प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानुनविद् र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ताको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।