राष्ट्रपति पौडेलद्वारा टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सो विधेयक पेस भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँग यसले कानूनको रूप लिएको हो। अब दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट साउन ३० मा पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेको थियो। यसअघि तीन दलीय कार्यदलले गरेको सहमतिका आधारमा संसदीय समितिले पारित गरेको थियो।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वागत गरेका थिए। छिमेकी चीनसँगै अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपियन युनियन लगायतले स्वागत गरेका थिए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको विभिन्न देशद्वारा स्वागत

नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विभिन्न १० देशले स्वागत गरेका छन् ।

अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकको स्वागत गरेका हुन् ।

ती देशले पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी हस्ताक्षरकर्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको ती देशले जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो ।