‘युवा रोकिने, समस्या मेटिने’ योजनामा जनप्रतिनिधिको जोड

गण्डकी । “स्थानीय उद्योग धरासायी छन् । ती उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना र युवालाई गाउँमै बसेर काम गर्ने र आयआर्जनको कार्यक्रम आओस् ”, पर्वतका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रमुख विष्णुराम विकले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका सन्दर्भमा आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेका अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख एवं जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग गरिएको छलफलका क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुुभएको हो । स्थानीय साधनस्रोतको उपयोगको वातावरणमा जोड दिँदै विकले नदीजन्य सामग्रीको सहज उत्खननको वातावरण बनाउर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको चर्चा भइरहेका अवस्थामा आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई व्यावहारिकरूपमा नै कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको हो ।

प्रदेशभित्र सम्बद्ध सबै निकायका प्रतिनिधिसँग आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि निरन्तर छलफल गरिएको बताउँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्राप्त सुझाव समेतलाई समेट्दै योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुलाई उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु र मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नु योजनाका उद्देश्य रहेका छन् ।

हिमालपारीका जिल्ला मनाङ मुस्ताङहुँदै पहाडी जिल्ला र तराईको नवलपुरसमेतको विकासका लागि स्थानअनुसारका योजना समावेश गर्नुपर्नेमा प्रमुखले जोड दिनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चीनबहादुर घलेले जिल्लाको प्राथमिकता वैकल्पिक पदमार्ग रहेको धारणा राख्नुभयो । मानिस र गाडी एउटै बाटो हिँड्नुपर्दा पर्यटनमा असर पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र हो । अहिले मनाङका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुग्दा पर्यटकलाई समस्या भएको छ । वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।”

मुस्ताङका प्रमुख माया घलेले कालीगण्डकीको बहावका कारण तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन र संस्कृति एकापसमा सम्बन्धित भएकाले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने बताउँदै आयोगले यसमा प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसर समेटिने उल्लेख गरेको छ ।

बागलुङका समन्वय प्रमुख अमरबहादुर थापाले योजनाको दोहोरो, तेहेरोपना हटाउन आग्रह गर्नुभयो । एउटै योजनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहको सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रादेशिक विकास प्रयासमा देखिएका अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने, सबै तहको सरकार र शासकीय साझेदारको अन्तरसम्बन्धलाई सवलीकरण र सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई समष्टिगत रणनीतिमा समेटिएको भए पनि व्यावहारिकरुपमा नै कार्यान्वयन हुने गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकासमा प्रमुखहरूले जोड दिनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले समावेशी र सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ भने पनि विगतमा म्याग्दीको समावेशी र सन्तुलित विकास हुन सकेन । आगामी योजनामा त्यसलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।”

म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखे पनि सोहीअनुसारको सुविधा र सेवा भने प्राप्त नभएको उहाँको गुनासो छ । वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि वन, वातावरण, तालतलैया र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने आयोगको अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले लमजुङ र गोरखाका पाँच पालिका मिलेर ‘भेडीगोठ स्टे’ कार्यक्रम सुरु गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । जिल्लाको विकासमा कृषि र पर्यटन महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै उहाँले जिल्लाका सबै ताल र पोखरीको संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।

गोरखाका जिल्ला समन्वय प्रमुख मोहनबहादुर थापाले धादिङ हुँदै आरुघाटबाट मनास्लु पदमार्गलाई गोरखा जिल्लाबाट सुरु गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो । जिल्लामा सडक, सडक पुल, पुललगायत विकास निर्माणमा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्ती हुने र पटकपटक म्याद थप्नुपर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले गोरखकाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालनलाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले कृषि, पर्यटन, दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास र सुशासन जिल्लाका प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनालाई योजना बैंक बनाएर प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन हुने गरी योजना बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिसीले नदी दोहन समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकीलगायत नदीले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेकाले रोकथामका कार्यक्रम जिल्लाको प्राथमिकतामा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगरपालिका महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकीका सबै जिल्लाको आवश्यकता एकै नहुने भएकाले विकास गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले उहाँले कार्यान्वयन हुनसक्ने खालका मात्र योजना ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय वृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले योजना बैंकको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वयलाई दिन माग गर्नुभयो । उहाँले विगतका तुलनामा प्रदेश सरकारका योजना छनोटमा सुधार भएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जितप्रकाश आलेले सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार योजना छनोट गर्ने गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यबाट विकास हुने उहाँको भनाइ छ । “सरकारले आफ्नो आम्दानी र क्षमताअनुसार योजना छनोट गर्छ । हामीले साझेदारी र सहलगानीलाई महत्व दिएका छौँ । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार छौँ, स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनामा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार छ”, मन्त्री आलेले भन्नुभयो ।

योजनाका लागि सम्बद्ध सबै क्षेत्र र सरोकारवालाबीच छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र छलफल तथा अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्दै लगिने र अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइने आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ ।