पशुपतिनाथमा स्थापित जलहरीबारे किन चर्को विवाद

काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरीको “नापजाँच” गरिएको जनाएको छ।

एक अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमै गएर विवादित जलहरीको नापजाँच गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

“अनुसन्धानको क्रममा तथ्य तथा प्रमाणहरू जम्मा गर्ने र तिनको जाँच गर्ने काम हुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा स्थलमा पुगेर निरीक्षण/परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले अनुसन्धानअन्तर्गत नियमित प्रक्रिया पूरा गरिएको हो,” आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बीबीसीसँग बताए।

अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने भएकाले उक्त परीक्षणको नतिजाबारे भने जानकारी दिन नमिल्ने दाहालको भनाइ छ।

“प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले कुनै जानकारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानको सबै अङ्गहरू पूरा भएर टुङ्गिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ,” उनले भने।

त्यसका लागि पर्याप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर तिनको विश्लेषण गर्नु पर्ने भएकाले समय लाग्ने उनले बताए।

यद्यपि पशुपतिनाथमा उक्त जलहरी स्थापना गर्दादेखि नै विवाद उत्पन्न भएको हो।

यससँग कानुनदेखि प्राचीन सम्पदाको पुनर्स्थापनादेखि भ्रष्टाचारसम्मका विषय जोडिएका छन्।

जलहरी विवाद कसरी सुरु भयो?

पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा सुनको जलहरी राख्नुअघि चाँदीको जलहरी थियो।

उक्त जलहरी जीर्ण बन्दै गएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसको ठाउँमा स्वर्ण जलहरीले बनाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यतिबेला आफूहरू झन्डै दुई वर्ष लामो छलफल तथा परामर्शपश्चात् सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको कोषले जनाएको थियो।

कोषका तात्कालिक सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले “सुन पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट धातु मानिने भएकोले सुनकै जलहरी बनाउने निर्णय भएको” बताएका थिए।

तर कोषको उक्त निर्णय कानुनी एवं धार्मिक विधिका हिसाबले गलत रहेको कैयौँ जानकारहरूको धारणा पाइन्छ।

चाँदीको जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत भएको बताउँदै संस्कृतिविद् तथा बागमती प्रदेशसभाका तात्कालिक सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उक्त ऐनमा लेखिएको छ।

“त्यस्ता सम्पदा तथा संरचनाहरू विरूप बनाउनु, त्यसमा थपघट गर्नु वा पहिलेभन्दा पृथक् बनाउनु हुँदैन भन्ने कानुन छ। त्यही कानुनविरुद्ध काम हुनु स्वीकार्य थिएन त्यसैले रिट दर्ता गर्‍यौँ,” वैद्यले भने।

त्यस्तै धर्मनिरपेक्ष देशको सरकारले कुनै एउटा धर्म विशेष कार्यका लागि राज्य कोषबाट पैसा खर्चिने निर्णय गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको निवेदकहरूको तर्क छ।

अर्की निवेदक अधिवक्ता ढुङ्गाना भन्छिन्: “धर्म निरपेक्ष राज्य यस्तो विषयमा तटस्थ रहनुपर्थ्यो। तर तात्कालिक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कार्यका लागि रकम खर्चिने घोषणा गर्नु कानुनको उलङ्घन त थियो नै साथै त्यो राजस्वको दुरुपयोग हो। त्यसैले हामी अदालत गयौँ।”

कोषले जलहरी पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्नुअघि पुरातत्त्व विभागसँग समेत सल्लाह नगरेको उनीहरूको आरोप छ।

कसरी फेरियो जलहरी?

मुद्दा अदालतमा पुगेको भोलिपल्टै अर्थात् फागुन १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी स्थापना गरियो।

त्यसअघि विभिन्न कालखण्डमा त्यहाँ तामा हुँदै चाँदीको जलहरी राखिएको थियो।

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमका अनुसार पशुपतिनाथमा यसअघि रहेको चाँदीको जलहरी राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा चढाएका हुन्।

त्यसअघि राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा तामाको जलहरी प्रतिस्थापित गरिएको अभिलेख रहेको उनले यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “मुख्य शिवलिङ्गको जलहरीलाई चार पटकसम्म तामाको पाताले मोरिसकेको पाइएकोले अहिले जलहरीलाई जीर्णोद्धार गर्दा प्राचीन स्मारकलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन।”

के हो जलहरी?

शिवलिङ्गमा माथिबाट जलधारा गर्ने र पीँधमा निकास भएको धातुनिर्मित विशेष पात्रलाई जलहरी भनिन्छ।

जलहरीबाट पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा चढाइएको जल तथा पञ्चामृत मन्दिरमुनि रहेको ब्रह्मनालमा पुगेर वाग्मती नदीमा मिसिन्छ।

स्वर्ण जलहरी राख्नुअघि सोही वर्ष फागुनको दोस्रो सातादेखि क्षमापूजा आयोजना गरिएको थियो।

भारतको कर्नाटकबाट आमन्त्रित २५ जनासहित १२१ जना ब्राह्मण पुजारीले संयुक्त रूपमा उक्त विशेष पूजा गरेका थिए।

यस कार्यको विपक्षमा उभिएकी अधिवक्ता ढुङ्गाना भन्छिन्, “देश महामारीको मारमा रहेको बेला उक्त पूजा गरिनु जायज थिएन। आर्थिक हिसाबमा त्यहाँ पनि राजस्वको दुरुपयोग भएको छ।”

सुनको जलहरी स्थापना गर्न कति खर्च लाग्यो?

सुनको जलहरी निर्माण र जलप लगाउने कार्यमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तात्कालिक सरकारले सो कार्यका लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।

जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन खरिद गर्न ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

उक्त जलहरीमा सुनसँगै दुई किलो ८९० ग्राम तामा, एक किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२.७५ ग्राम जिङ्क (जस्ता) प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि “रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको कुल मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ” रहेको भए पनि जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण “रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नगरिएको” जनाइएको छ।

जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट सङ्कलित रकमको भने लेखाङ्क छैन।

“पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्समार्फत् उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालिगडलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरेको छैन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

यस विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापासँग बीबीसीले सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। तर उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

जलहरीबारे समयसमयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सदनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

संसद्‌मा के भयो?

गत जेठ १२ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले संसद्‌बाटै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इङ्गित गर्दै भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाएपछि पशुपतिनाथको मन्दिरको स्वर्ण जलहरीबारे विवाद पुनः सतहमा आएको थियो।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता पक्षका सांसदले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध निराधार आरोप लगाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेका थिए।

सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसद्‌को रेकर्डबाट समेत हटाइएको थियो।

तर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भनिएको आरोप चाहिँ “अनुसन्धान टुङ्गिएपछि मात्र पुष्टि हुने” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउँछन्।

यसैबीच आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तात्कालिक सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालमाथि “गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको” सम्बन्धमा आरोपपत्र दायर गरेको ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएको छ। बीबीसी