नयाँ कानूनअनुसार नागरिकता वितरण कहिलेदेखि, अब कसकसले पाउँछन् ?

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान कति सङ्ख्यामा नागरिकता लिन योग्य छन् भन्ने विवरण गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन। नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसअघि वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानबिन नगरी उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।

२) बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्।

“यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई सजिलो होला तर पितृसत्तात्मक सोचले भरिपूर्ण अधिकृतहरू हाम्रो प्रशासनमा हुनुहुन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ,” उनले भनिन्।

आफूहरूले गरेको एउटा अध्ययनमा नागरिकताबाट वञ्चित एकल महिलाका सन्तानहरूको सङ्ख्या झन्डै नौ लाख हुनसक्ने देखिएको उनको दाबी छ।

नयाँ व्यवस्थाले श्रीमान्‌सँग पारपाचुके गरेका महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सहज हुने ठानिएको उनले बताइन्।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

अधिवक्ता ढुङ्गाना यस्तो व्यवस्थाले “महिलाहरूमाथि अविश्वास र विभेद गरेको” तर्क गर्छिन्।

“अझै पनि यो कानुनले महिलाहरूमाथि विभेद कायमै राखेको छ। बाबुको माध्यमबाट नागरिकता दिलाउन कुनै सर्त नचाहिने र आमाले स्वघोषणा गर्दा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाले उनीहरूलाई त्रास हुने भयो,” उनले भनिन्।

ऐनले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अवधिसम्म बाबु पनि नेपाली नागरिक भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

३) गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।”

संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।

थर र ठेगाना रोज्ने व्यवस्था

नयाँ ऐनले बाबु वा आमामध्ये आफूले रोजेको थर र ठेगाना राख्ने अधिकार सन्तानहरूलाई दिएको छ।

“यस ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने छ,” ऐनमा थपिएको दफा ८ क मा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि सन्तानलाई बाबु वा आमाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता दिन सकिने नजिर कायम गरेको थियो। तर त्यो व्यवहारमा सहज रूपमा लागु भएको थिएन।

कानुन बनेर आएपछि अब यसको कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको अधिवक्ता ढुङ्गाना बताउँछिन्।