बालेनले दिए सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउने निर्णयका १४ कारण

सिंहदरबारको फोहोर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?

प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरूले पाएका छन्।

तर देशको प्रमुख प्रकाशकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित अन्य उच्च ओहोदाका व्यक्तिका कार्यालय र निवासहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई पनि दिइएको छ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सिंहदरबारसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं निवास र मन्त्री निवासको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको छ।

तर उसले आफैँले फोहोरलाई उत्पत्ति भएका स्थानदेखि ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउँदैन।

अधिकारीहरूका भनाइमा बोलपत्र आह्वान गरेर उक्त कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ।

उक्त ठेक्का पाएको निजी कम्पनीले फोहोर उठाएर महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने गर्छ।

कार्यालयका प्रमुख कुमार घिमिरेले बीबीसीसँग भने, “हामीले अहिले सिंहदरबारसहित सम्माननीयज्यूहरूको कार्यालय र निवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रको परिवर्तन सेवा प्रालि भन्नेलाई दिएका छौँ।”

“उसैले यहाँबाट फोहोर उठाएर महानगरसँग सहकार्य गरी ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पुर्‍याउँछ।”

शनिवारदेखि उक्त संस्थाका प्रतिनिधिले आफूलाई फोन गरेर केही गाडीलाई ल्यान्डफिल क्षेत्रमा फोहोर लान नदिइएको गुनासो गरेको उनले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप परियारले पनि “कानुनत: फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि फोहोर नउठ्ने भन्ने विषय आएपछि मन्त्रालयले समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने” बताए।

उनले भने, “अहिले बाहिर आएको जस्तो विषय रहेछ भने हामी आवश्यक छलफल, समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ।”

सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबारमै

बालेनको चेतावनीपछि गत शनिवारदेखि सिंहदरबारको फोहोर बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल क्षेत्रमा लान नपाइएको परिवर्तन सेवा प्रालिका मुख्य प्रबन्धक मित्र घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।

सोमवार बिहान उनले बीबीसीसँग भने, “हामीले फोहोर उठाउने काम गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई सिंहदरबारभित्रै पुतलीबगैँचामा राखेका छौँ।”

“त्यहाँ एक/दुई दिन त राख्न सकिएला, त्यसपछि गन्हाएर पनि राख्न सकिँदैन। अब चाँडै यसको समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौँ।”

उनले आफ्नो कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालयसहित महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला सबै निकायमा फोहोर व्यवस्थापनमा उठेको समस्याबारे अवगत गराइसकेको जानकारी दिए।

‘सहकार्य र समन्वयको अभाव’

भूतपूर्व सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शुक्रवार महानगरपालिकाले गैरीगाउँमा ‘अवैध संरचना हटाउन खोज्दा’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले सहयोग नगरेको देखिनु उचित नभएको बताइन्।

“शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिइसकेपछि आफ्नो जिल्लाभित्र मेयरले गरेको आग्रहलाई उहाँले समन्वय गरिदिनुपर्ने हो। त्यो नगरेको जस्तो देखियो,” उनले भनिन्।

“त्यो अहिलेको संविधान र कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार अनुसार काम नगरेको कुरा हो नि!”

त्यस्तै उनले कानुनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले “फोहोर उठाउँदिनँ” भन्न मेयरले पनि नमिल्ने बताइन्।

“यो दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको देखियो। त्यसलाई सहरी विकास मन्त्रालयले पहल गरेर समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।” BBC Nepali