बेरोजगार खाेज्दै स्थानीय सरकार, भत्ता दिन्छ कि राेजगारी

खाटाङ । खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण गर्ने काम शुरु गरेको छ । स्थानीय तह मातहत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा योगदान गरिने १०० दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध भएर सार्वजनिक विकास निर्माणमा सहभागी हुन इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण शुरु गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा सोको नियमावली र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशनबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि यह िफागुनभित्र बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन र लाभग्राही परिचयपत्र लिन इच्छुक व्यक्तिलाई आग्रह गरेको छ । आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत भएर लाभग्राही परिचयपत्र लिन सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

लाभग्राही परिचयपत्र लिन नागरिकताको फोटोकपी र एकप्रति फोटोसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने खोटेहाङ गाउँपालिकाले गत फागुन १३ गते जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले पनि बेरोजगार न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार नागरिकलाई सूचीकृत हुन फागुनभित्र निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा समावेश हुन चाहने व्यक्तिले एक–एकप्रति फोटो, नागरिकताको फोटोकपीका साथ आआफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर साहले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक विवरण, आय आम्दानी तथा अन्य पेशा व्यवसायलगायतका सम्पूर्ण विवरण समेटेर प्रत्येक वडा कार्यालय र रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन फर्म भर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्राप्त आवेदनका आधारमा अघिल्लो वर्ष बेरोजगारमा सूचीकृत भएका नागरिकको नवीकरण एवं छुट भएका व्यक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने जनाइएको छ । सय दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिमा सूचीकृत नागरिकलाई गाउँपालिकाभित्रका सडक मर्मत, विद्यालय तथा धार्मिकस्थलको घेराबारा हाल्ने, सडकको टेवा पर्खाल निर्माण, पैदल तथा पर्यटन मार्ग सरसफाइलगायतका काममा खटाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भने उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा अधिकांश विकासे योजनाका काम असार मसान्तमा उपभोक्तासँग सम्झौता गरेर केही दिनमै फरफारक गर्ने प्रचलन छ ।