यी हुन् भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन, कडा छ मुलुकी ऐन

काठमाडौं । आउँदो भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत पाँच वटा नयाँ कानुन लागू हुँदै छन् । प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । अाजकाे अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकमा समाचार  छ ।

चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल

सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ ।मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन ।

सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

विभिन्न कारण पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडक अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो । नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न नहुने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

अपराध संहिताका प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अब कसैले पनि चक्काजाम गर्न पाउने छैन, गरेमा ३ वर्ष जेलमा बस्न तयार हुनु पर्नेछ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

न्यायिक कारवाहीका क्रममा लिखत नष्ट गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसुरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई छेकथुन गर्न नपाउने र छेकथुन गर्नेमाथि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

धर्म परिवर्तन गराउने विदेशीलाई पाँच वर्ष जेल

नेपालमा कुनै विदेशी नागरिक धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न भए पाँच वर्ष जेल सजाय गर्ने र त्यसको सात दिनभित्र देश निकाला गरिने कानुनमा व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय विदेशीहरूले विभिन्न वहानामा धर्म परिवर्तन गराइरहेका गुनासाहरू आइरहेका छन् । मुलुकी अपराध संहिताले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

संहिताको दफा १५८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै जात जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हँुदैन ।’

त्यसअतिरिक्त धर्म परिवर्तन गराउने नेपालीको हकमा ५ वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख छ । त्यसमा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय, वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन नहुने र त्यसरी आघात पुर्‍याउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

मिसावट गर्नेलाई ५ वर्ष कैद

कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न र बिक्री वितरण गर्न ऐनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

यस विपरीत काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी पिउने पानी वातावण दूषित गर्नेलाई समेत ५ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ कानुनअनुसार कसैले वेश्यागमनको प्रचार गरेमा उनीहरूमाथि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै अश्लील प्रकाशन बेचेमा वा अश्लीलता प्रर्दशन गरेमा एक वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।

यी हुन् भदौ १ मा लागू हुने ६ कानुन

१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन

२. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन,

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,

५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,

६. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन