स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कहिलेसम्म कुर्ने ?

काठमाडौँ  । बुटवलका दीपक आचार्यले एक वर्षअघि यातायात कार्यालय बुटवलमा ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का लागि आवेदन दर्ता गराएका थिए ।  मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय मीनभवनमा भेटिएका उनले भने, ‘अस्ट्रेलिया जाने समय आइसक्यो, अझै लाइसेन्स पाएको छैन । पाँच महिनापछि आउँछ भनेका थिए, एक वर्षसम्म पाइएन । विभागका कर्मचारीले केही दिनमा आउँछ भनेका छन् ।’ अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

यातायात कार्यालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भइसकेको उनले गुनासो गरे । ‘यातायात कार्यालयले सेवाग्राहीलाई किन दु:ख दिइरहेको होला ?’ उनले भने, ‘यति सानो काममा पनि सरकारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भने अरू के आशा गर्ने ?’

ललितपुर लेलेका सुजन तामाङले पनि स्मार्ट लाइसेन्स लागि आवेदन दिएको ९ महिना भइसक्यो । यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट आवेदन दिएका तामाङलाई विभागका कर्मचारीले स्मार्ट लाइसेन्स लिन अझै एक महिना कुर्न भनेका छन् । ‘एकान्तकुना जाँदा विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स छापिएर आएको छैन भन्छन्,’ उनले भने ।

तीन वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।

प्रिन्टर्सले १५ करोड रुपैयाँको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीनवटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र स्मार्ट कार्ड छाप्ने कागज ल्याएको छ । विभागले २०७२ मंसिर २० देखि स्मार्ट कार्डको दरखास्त लिएर पुस ३ देखि वितरण गर्न थालेको हो ।

प्रिन्टर्सले दैनिक ४ सयभन्दा बढी स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न सकेको छैन । तीनवटा उपकरणबाट कार्ड प्रिन्ट भइरहे पनि माग थेग्न नसकेको विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार मुलुकभरबाट दैनिक ४ हजार कार्डको माग आउँछ ।

प्रिन्टर्स कम्पनीले अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा बढी स्मार्ट कार्ड छापेको छ । विभागका अनुसार अझै ५ लाख कार्ड प्रिन्ट गर्न बाँकी छ । ‘गुनासो निकै बढेको छ, त्यसभन्दा बढी प्रिन्ट गर्ने मेसिनको क्षमता नै छैन,’ अर्यालले भने ।

उनका अनुसार भदौ पहिलो साता बढी क्षमताको मेसिनका लागि विभागले टेन्डर आहवान गर्ने तयारी गरेको छ । हाल १३ वटा यातायात कार्यालयबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण भइरहेको छ ।

५ वर्षमा हस्तलिखित चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गरिसक्ने विभागको योजना थियो । मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसकेकाले ५ वर्षमा ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण सक्न मुस्किल देखिएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् ।

‘पाँच वर्षमध्ये करिब अढाई वर्षभन्दा बढी सकिन लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बाँकी नवीकरण र नयाँ बन्ने सबैलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’