प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाएर आयोग गठन गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन र मेलमिलापका लागि न्यायिक निरुपण गरी दिगो शान्ति स्थापनाको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले समझदारीका आधारमा उक्त आयोग गठन गर्न खोजिएकाले समय लागेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “दिगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदलेर भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । यसमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने हो होइन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । हिजो हामी कोही द्वन्द्वमा थियौँ कोही थिएनौँ तर अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो ।

संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो सरकारले संसद्लाई दिएको बिजिनेस हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम सरकारको हो भन्दै त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुँदा रामै्र हुने स्पष्ट गर्नुभयो । “तर लोकतन्त्रलाई यसले कुनै खतरा उन्पन्न गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । लोकतन्त्र ओठेभक्तिको विषय होइन । यो व्यवहार र प्रणालीमा लागू गर्ने विषय हो । तथ्यका आधारमा बहस भई सत्य स्थापित भएमा त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले फ्रान्स सरकारसँगको सहमतिमा सञ्चालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणालयमा अनियमितताको आशङ्का गरी प्रतिनिधिसभाका लेखा र अर्थ समितिले पत्र पठाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो विषयमा भएका पत्राचार र कागजात सबै ती समितिलाई उपलब्ध गराइने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो खेतको गरा जोड्नुपर्ने विषय होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र र डाटा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । संसदीय समितिले अध्ययन गरेर छिटो निर्णय दिएमा हामीलाई सहज हुने थियो । तथ्यका आधारमा निर्णय होस् । गलत ठहरिए हामी रोकिन्छौँ । अगाडि बढ्नु भनिएमा हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ ।