Author: फेयर नेपाल

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने प्रष्ट व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।.