एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, अब एनसेलले १८ अर्ब बढी कर तिर्न नपर्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूँजिगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको इजलासको ठहर छ ।

सर्वोच्च अलालतको यो फैसलापछि अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिती २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

गत बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेल कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँकी रहेको रकममध्ये एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको अतिरित्त शुल्क हो । अब सर्वोच्चको फैसला अनुसार यो रकम तिर्नुपर्ने छैन ।