बजेट: शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार, रू. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन

काठमाडौं ।  सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे जानकारी गराएका हुन् ।

यस बजेटले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मुख्य प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू:

• मानव पुँजी विकास र प्रविधिमैत्री शिक्षा: बजेटले सक्षम, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजी विकासमा जोड दिएको छ। यसका लागि शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिइनेछ।
• शैक्षिक नतिजा सुधार र प्रोत्साहन: शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्नेछन्।
• विद्यालयको पुनर्नक्साङ्कन र शिक्षक व्यवस्थापन: शिक्षक र विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक दूरी तथा यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनर्नक्साङ्कन गरी विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ। गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ भने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवधिक तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ।
• शिक्षक बैंक र स्वयंसेवक परिचालन: अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ।
• दिवाखाजा र स्यानिटरी प्याड कार्यक्रम: कक्षा पाँचसम्मका २८ लाख विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी, १३ लाख छात्रालाई निरन्तर निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
• छात्रवृत्ति र लक्षित समुदाय: लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइनेछ। मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
• बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि: सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरिएको छ। यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
• भौतिक पूर्वाधार विकास: राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई, पहाड र हिमालका निश्चित विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
• उच्च शिक्षामा सुधार: उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ र उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभर निःशुल्क भिसा र अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था गरिनेछ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा: विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९ सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको यस बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र भविष्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।