काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
गिरोहले एक सय ३८ किलो सुन भित्र्याएको खुलासा, यसरी हुन्थ्याे तस्करी
काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत मङ्सिर २१ गते बरामद सुन ल्याउने समूहले यसअघि एक सय ३८ किलोग्राम सुन ल्याएको खुलासा भएको छ ।
गत मङ्सिर २१ गते गोरखाका चन्द्र घलेका साथबाट बरामद भएको सुन कारोबारमा नौजनाको संलग्नता रहेको र उक्त समूहले हालसम्म एक सय ३८ किलोग्राम सुन नेपाल ल्याइसकेको खुलेको हो । सुन बरामद भएसँगै सरकारले भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले आज बुझाएको प्रतिवेदनमा १४ किलोग्राम सुन फेला पारेपछि बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनले सो समूहको संलग्नतामा एक सय ३८ केजी सुन ल्याएको भन्ने प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जनाएको हो ।
विमानस्थलका भन्सार प्रमुख टोकराज पाण्डेले १४ किलो सुन प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता हुने बताउनुभयो । मङ्सिर २१ गते दुबईबाट ल्याएको १४ किलो सुनसहित पक्राउ परेका गोरखाका मीनबहादुर घलेबाट सुरु भएको अनुसन्धान हालसम्म नौजना पक्राउ परेको पाण्डेले बताउनुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई २५ दिनभित्र भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने पनि प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
भन्सार प्रमुख पाण्डेले बरामदपछि सुनको छानबिन गर्नका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विमानस्थलमा देखिएका समस्या र गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताउनुभयो । हालसम्म पक्राउ पर्नेमा गोरखाका मीनबहादुर घले, गोरखाकै चन्द्र घले, स्याङ्जाका कृष्णकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँका शेरबहादुर बस्नेत, नुवाकोटका लेकबहादुर तामाङ, काठमाडौँ राधाकृष्ण श्रेष्ठ, काठमाडौँकै रमेश देउला, धादिङका अनिल श्रेष्ठ र लमजुङकी विना गुरुङ छन् ।
समितिले घलेले दुबईमा तथाकथित अङ्कित अग्रवाल नाम गरेको व्यक्तिसँग सम्पर्क राखी नेपालमा सुन तस्करी गर्न चाँजोपाँजो मिलाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । घले स्वयं तथा चन्द्र घले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ समेतले पटक–पटक दुबईबाट सुन लिई आउने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले अध्यागमन कार्यालयले पटकपटक दुबई, सिङ्गापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा आवागमन गरिरहेका यात्रुहरूको सूचना भन्सार तथा प्रहरीलाई दिने लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।