सरकारको एक वर्ष : कूटनीतिक सक्रियता, लाभको प्रतीक्षा

काठमाडौं । नेपालले करिब डेढ दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा यसपटक स्वीकृत भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा यो मुद्दालाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । जलवायुले हिमालमा पारेको असरबारे यसपटक सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण भएको हो । यसबाट नेपाल र अन्य हिमालय क्षेत्रका देश जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा परेको असरको क्षतिपूर्तिका थप भागिदार बन्नसक्ने भएका हुन् ।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्पन्न ‘कोप–१५’ मा नेपाललगायतका हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे बोल्न थालेको र नेपाललगायत देशले हिमालय क्षेत्रको बस्ती र हिमालयको भविष्यमाथि प्रश्न गर्दै जलवायु न्याय दाबी गर्दै आएका हुन् । नेपालले यहाँका हिमाल पग्लिँदै गएको फेहरिस्त हरेक सम्मेलनमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै पनि आएको थियो ।

यसपटक भने नेपाल दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा राम्रैसँग सुनियो । त्यसको पृष्ठभूमि थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण । त्यसैले गत मङ्सिरमा सम्पन्न कोप–२८ का अवसरमा नेपालको चर्चा र यहाँका हिमाल केन्द्रमा रह्यो । सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले चर्चा मात्र पाएनन्, प्राथमिकता पनि पाए ।

महासचिव गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिनेक्रम तीव्ररुपमा बढेको चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूले गत महिना नेपालका सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमण गरेर हिमाल पग्लिरहेको प्रत्यक्ष देखेको जानकारी त्यहाँ रहेका विश्वका नेताहरुलाई गराउनुभयो । त्यसपछि सुरु भएको थियो नेपालको चर्चा । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा उजागर गर्ने गरी आफैँले अध्यक्षता गरी उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो । सो बैठकमा महासचिव गुटेरेस र केही हिमाली देशका नेताले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । हाम्रो वास्तविकता सुनाइ देशको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्न यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको थियो ।

यस सन्दर्भमा सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनको यहाँ स्मरण मननीय हुन्छ । सो सम्मेलनअघि नेपालले सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । विश्वका मिडियाले यो बैठकको समाचार  संसारमा फैलाएका पनि थिए । नेपालका हिमाल जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिँदै छन् र यसतर्फ विश्व समुदायले सोचोस् भन्ने नै यसको सन्देश थियो । हाम्रोजस्तै कार्यशैली अपनाएर मालदिभ्सले पनि समुद्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । यी दुई बैठकको सन्देश थियो– हिमाल पग्लिएको पानी गएर समुद्रको सतह बढ्छ । यता हिमालमा सुक्खापनले असर गर्छ भने उता समुद्रको सतह बढेर वरपरको बस्ती डुब्छ ।

नेपालको यो प्रयास कोपेनहेगन सम्मेलनमा भने खासै सुनिएन । ‘कोप–१५’ को मुख्य वेबसाइटमा पनि हाम्रो बैठकको सूचना थिएन, माल्दिभ्सको मात्र थियो । सो सम्मेलनको वेबसाइट खोल्दा माल्दिभ्सको बैठकको तस्बिर र सूचना सुरुमै आउँथ्यो तर हाम्रो कालापत्थर कतै भेटिँदैनथ्यो । सम्मेलनमा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यसबारे नेपालको राष्ट्रसङ्घीय मिसनका अधिकारीलाई सोध्नुभयो । सो सम्मेलनमा म पनि त्यहीँ भएकाले सुनेँ, नेपाली मिसनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन ।

यहाँ यो दृष्टान्तको आशय नेपाल सरकारका जो निकाय जहाँ जे कामका लागि छन् तिनले गर्नुपर्छ भन्ने हो । अनि यो पनि स्पष्ट छ कि प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम त्यो थिएन, होइन । त्यसैले कोप–२८ मा पनि आज जसरी नेपाल सुनियो, जसरी हिमालका एजेण्डाले मान्यता पायो त्यसबाट लाभ लिनेमा पछि नपरौँ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहालको निमन्त्रणामा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव नेपाल आएर हिमाल हेर्नुभयो । यसकारण उहाँबाटै हाम्रा समस्याका पक्षमा दुबईमा दलिल पेश गर्ने वातावरण बन्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशले चर्चा पाउनु नेपालको कूटनीतिक वृत्तका लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै, अब यसबाट लाभ लिने काममा पनि सरकारको संयन्त्र लाग्नुपर्छ, निरन्तर फलो अप गर्नुपर्छ ।

अर्काे प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण र यसबाट निर्मित कूटनीतिक सन्तुलन र लाभको छ । नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एक पारम्परिक जस्तै हुँदै आएको छ । सबै भ्रमणलाई लेनदेनका रुपमा मात्र मापन गरिन्न, अनि निकटस्थ छिमेकीबीचको भ्रमण आदानप्रदानलाई लाभहानिका रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन र गरिँदैन पनि । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको विद्युत् व्यापारका विषयमा भएको सहमति नेपालका लागि एक उपलब्धि हो । त्यस भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्नेगरी भएको सहमति हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण छ । यसबाट नेपालमा रहेको अथाह जलसम्पदाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार एक प्रकारले सुनिश्चित हुन सक्दछ । तर आगामी समयका थप अभ्यासलाई भने हामीले कूटनीतिक कौशलताका साथ जारी नै राख्नुपर्छ ।

हुन त बिजुलीको मात्रा थोरै होला तर अहिले हाम्रा लागि नेपालको बिजुली व्यापारको गोरेटो बाटो हो यो । आउने दिनमा हाम्रा कूटनीतिक पहलले यसैलाई राजमार्ग बनाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ । पहिले त भारतले नेपालको बिजुली किन्नेमा लिखित सहमति गर्नु र त्यो दुई देशको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा पर्नु नै महत्वपूर्ण हो । दुई देशबीचको यो सहमतिले सैद्धान्तिक रुपमा बिजुली व्यापारको मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल, बङ्गलादेश, भारतबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानको सहमति हाम्रो देशको बिजुली व्यापारको अर्काे कोशेढुङ्गा हो ।

कम्तीमा पनि हाम्रो बिजुली बाह्य बजारमा जाने बाटो अब खुलेको छ । प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर थप अगाडि बढ्ने बाटो हामी आफैँले पनि बनाउने हो । हामीले विश्व बजारमा पठाउने वस्तुहरुको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा सहज बाटो भारतको हो । भारत हुँदै हाम्रा उत्पादनको निकासी जति खुल्छ र सुनिश्चित हुन्छ त्यसैमा हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धि छ । त्यसैले पनि यस सहमतिलाई पछ्याएर आगामी दिनमा यसको विस्तारमा सम्बद्ध निकाय लाग्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभई हाम्रो विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको मुलुक हो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि दुई देशबीचको ‘क्रस बोर्डर रेलवे’ निर्माणमा सहमति भएको छ । लगानीको मोडेल टुङ्ग्याएर नेपालसम्म रेलसेवा विस्तारको बाटो तय गर्न यस पटकको सहमति अर्थपूर्ण छ भन्नुपर्छ । नेपाल–चीन रेलमार्गका बारेमा चिनियाँ प्राविधिकहरुले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकाले पनि नेपालसम्म रेल पु¥याउन चीन इच्छुक देखिन्छ भन्ने प्रस्टै भएको छ तर काममा द्रुतता ल्याउन कूटनीतिक ‘लबिङ’ लाई अझ तिब्र बनाउन हामीले नै विशेष ध्यान दिनुको विकल्प छैन । बेइजिङको समृद्धि काठमाडौँ भित्र्याउने भरपर्दाे र नयाँ बाटो नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग नै हुनसक्छ नेपालका लागि ।

त्यसैगरी चीनसँग दुई देशमा आयात निर्यातलाई सघाउने गरी नेपालमा औद्योगिक पार्क निर्माणको अर्काे महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । यो पार्क निर्माण भएपछि यहाँ उत्पादित सामानको निर्यात हुने चीनतर्फ नै हो । यसका लागि रेलमार्ग त चाहिन्छ नै । त्यस्तै नेपालमा परम्परागत र आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्काे सम्झौता चीनसँग भएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा औषधीय महत्वका अनेक जडिबुटी पाइन्छन् । ती जडिबुटी अहिले सस्तो मूल्यमा बाहिरिएका छन् । वास्तवमा यो प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरेर हामीले नै औषधि निर्माण गर्ने हो भने हाम्रा लागि निकै लाभदायक हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त नेपालले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि गरेको सहमतिको कुरा दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यमा नै उल्लेख गरिएको छ । दाहाल नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मा सो परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । यसलाई आगामी दिनमा अघि बढाइने सहमति प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका समयमा भएको छ । विशाल जनसङ्ख्या र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका उत्तर र दक्षिण छिमेकीका बीचमा रहेर नेपालले अपनाउने कूटनीतिक सन्तुलनबाट नै हामीले लाभ लिन सक्छौँ । त्यसैले सरकारको भारतसँग बिजुली व्यापारको सम्झौता र यता चिनियाँ बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतालाई नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनका रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।

कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था र घटना नेपालसामु दिनदिनै देखिँदैछन् । केहीअघि इजरायलमा हमासको आक्रमणमा केही नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको छ भने एकजना अझै उनीहरुकै नियन्त्रणमा छन् । यता रुस–युक्रेन युद्धका कारण दुवै देशले विदेशी नागरिकलाई सेनामा भर्ती गरिरहँदा केही नेपाली युवा पनि त्यहाँका सेना बन्न पुगेका छन् । यसमा परेर हालसम्म सात जना नेपाली युवाको ज्यान गएको कुरा सरकारले नै पुष्टि गरिसकेको छ । हाम्रा रोजगारीका बाध्यताले लुकिछिपी नेपालीहरु यस्ता काममा संलग्न भएका भए पनि समस्यामा परेपछि आफ्ना नागरिक बचाउनु र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । यसका लागि नेपालको कूटनीतिक सक्रियता थप आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपीन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । यसका लागि उहाँ कतार पुगेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल पनि गर्नुभएको छ । त्यस्तै सरकारले युक्रेन र रुसलाई नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती नगर्न पत्राचार पनि गरेको छ ।

सरकारले यो एक वर्षमा अर्थपूर्ण र आवश्यक मात्रामा ‘डिप्लोम्याटिक इङ्गेजमेन्ट’ गर्न सकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा सहभागी हुँदा होस् या इटालीमा आयोजित विश्व खाद्य प्रणालीसम्बन्धी सम्मेलनमा या अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षका रुपमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अवस्था, जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको प्रभाव एवं नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने कामका लागि गर्नुभएका सम्बोधनमार्फत् नेपालको कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्न सघाएको छ । त्यस्तै पछिल्लो महिना परराष्ट्रन्त्री साउदले गरेको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँका समकक्षीसँग राखेका विषयवस्तुले पनि एमसिसी परियोजनालाई अघि बढाएको नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको महसुुस गरिएको छ । यी ‘डिप्लोम्याटिक इङ्गेजमेन्ट’ बाट नेपालले लाभ लिन मुलुकको राज्यसंयन्त्र नै लाग्नुपर्छ । यसको प्रतिक्षा होइन कि प्राप्ति चाहिँ नेपालको कूटनीतिक लाभ हो भन्ने तथ्य राज्यले बुझ्नुपर्छ ।