संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं । राज्यको ढुकुटी व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)का लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। संघीय संसद्ले प्रत्येक सांसदका लागि पाँच करोड र प्रदेश सभाले दुईदेखि पाँच करोडका दरले रकम विनियोजन गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले सांसदको भूमिकाका विषय पनि उल्लेख गरेको छ। ‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं सो अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिंदैन।’

सर्वोच्चले सांसद आफैंले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने उल्लेख गरेको छ। यस किसिमको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नेमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।

सांसदले गर्ने खर्च सुशासनको मान्यता विपरीत पनि हुने सर्वोच्चको ठहर छ। उसले भनेको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिंदैन।’

यसरी सांसदले सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेही सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने सर्वोच्चको भनाइ छ।

सांसद विकास कोष सम्बन्धी मुद्दा नटुङ्गिएसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन गर्नु नपर्ने हो कानून बमोजिमको आधार कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ। लिखित जवाफ पेश गर्न बाटो म्याद बाहेक सात दिनको समय दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश: