‘प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी विवाद मिलाउन छाता ऐन आवश्यक’

काठमाडौँ । एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहका सिमाना नदी वा खोलामा रहेको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी दिने विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । सीमाना नदी वा खुला रहेका कारण एकभन्दा बढी स्थानीय तहले त्यसको स्वामित्व आफूसँग रहेको भन्दै दाबी गरेपछि विवाद देखिएको र निरुपणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को चौथो बैठकमा प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सो विषय समेटिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हालै भएको संशोधनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले स्वामित्वका विषयमा प्रश्न उठाएपछि समाधानका उपायसमेत खोज्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता पदार्थ प्राकृतिक स्रोतको परिभाषाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा समेत यकिन गर्नुपर्ने र खानी ऐनमा रहेका केही प्रावधान अन्तरसरकारी व्यवस्थापन ऐनसँग मेल नखाएकाले पनि समस्या देखिएको आयोगले सुझाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार नदीजन्य पदार्थको स्वामित्व र रोयल्टीका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिकरुपमा रोयल्टी बाँडफाँट तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कूल रोयल्टीमध्ये सङ्घीय सरकारलाई ५० प्रतिशत, समान २५÷२५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ तर प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने लाभको अंश तीन तहको सरकरको अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई पनि रोयल्टी वा वस्तु र सेवाका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा थप स्पष्ट हुनुपर्नेसमेत पाइएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कसले कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा प्रष्टता आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ४९ को ४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीका विविध विषयलाई समेट्ने गरी एक छाता ऐन आवश्यक देखिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

संविधानअनुसार खानी उत्खननको अधिकार सङ्घ, अन्वेशष र व्यवस्थापन प्रदेश तथा खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०६५ अनुसार साधारण निर्माणमुखी खनिजजन्य वस्तुबाट सङ्कलित रोयल्टी विगतमा जिल्ला विकास समितिले सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।

केही नेपाल ऐन संशोधनपश्चात् उक्त रोयल्टी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रावधान राखिएकाले दुविधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । ऐन एकआपसमा बाझिएकाले संशोधन गरी थप स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोतका शुल्कमा समेत प्रदेशपच्छिे फरकफरक शुल्क लगाइँदा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो आएको छ । सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा प्रदेशले थप शुल्क लगाएका छन् ।

भ्याट र अन्तःशुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत जाने भएकाले थप कर लगाउने विषयमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक रहेको उक्त बैठकमा उठेको थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही जटिलता समाधान गर्न केही कानूनमा परिमार्जन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनमा आएका समस्याका समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिलाउनुभयो ।