एनआरएनए आईसीसीको कार्यशैली र प्रस्तावप्रति यूकेको कडा आपत्ती, स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको माग

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को कार्यशैली र नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइएको सुझावप्रति एनआरएनए(युके)ले कडा आपत्ति जनाएको छ । ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धमा आईसीसीले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रस्तावप्रति एनआरएनए यूकेले औपचारिक रूपमा कडा असहमति जनाएको हो ।

एनआरएनए यूकेले सार्वजनिक गरेको धारणा पत्रमा अहिलेको विधेयकको मस्यौदा र त्यससम्बन्धी सिफारिसलाई “अस्पष्ट, कमजोर, भ्रामक र गैरजिम्मेवार” भन्दै तीव्र विरोध जनाउँदै पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । संघले यसलाई विदेशमा रहेका नेपालीमाथिको “राजनीतिक बैमानी” भनेको छ ।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरद्वारा जारी वक्तव्यमा एनआरएनए आईसीसीले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझावहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको मूल माग ‘वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ लाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वंशजको नागरिकताको विषयलाई सामान्य गैरआवासीय नेपाली ऐनमार्फत समाधान गर्न खोज्नु झन् अन्योल र जटिलता सिर्जना गर्नु हो, जुन एनआरएनए यूकेलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन।’

धारणा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १४ र धारा २९१ संशोधन गर्नुपर्ने, साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का दफा १० र ११ मा आवश्यक संशोधन नगरी समस्या समाधान नहुने दाबी गरिएको छ । अहिलेको विधेयकले समाधान होइन, झन् अन्योल, विभाजन र कानुनी असुरक्षा सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको एनआरएनए (युके)को ठहर छ ।

एनआरएनए यूकेले आईसीसीमाथि प्रक्रिया नै अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाएको छ । विश्वभरका नेपाली समुदायसँग पर्याप्त छलफल, सहमति र प्रतिनिधित्वबिनै प्रस्ताव तयार पारिएको भन्दै उसले यसलाई ‘एकपक्षीय निर्णय’ भनेको छ । ‘थाहा नै नपाएका विषयलाई स्वीकार गरेको मान्न सकिँदैन,’ एनआरएनए यूकेको धारणा पत्रमा उल्लेख छ । उसले यस्ता निर्णयले भविष्यमा गम्भीर असन्तुष्टि, अविश्वास र संगठनभित्र थप विभाजन निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।

विशेषगरी बेलायतमा रहेका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा र तिनका सन्तानको नागरिकता अधिकारको विषयलाई समेत एनआरएनए यूकेले जोडदार रूपमा उठाएको छ । विदेशी नागरिकता लिएकै आधारमा नेपाली पहिचान र अधिकार गुमाउनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै उनीहरूको ऐतिहासिक योगदान र बलिदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

एनआरएनए यूकेले अहिलेको विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कार्यदल वा विज्ञ समूह गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समूहमा विभिन्न देशका अनुभवी, निष्पक्ष र विषयविज्ञ नेपालीलाई समेटेर कानुन, संविधान, मानवअधिकार, नागरिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा साझा धारणा तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघले सरकारसमक्ष पेश गरिएको वर्तमान मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिन, व्यापक छलफलमार्फत पुनः निष्कर्ष निकाल्न र ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल भावना सुरक्षित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गाहाले प्रस्तावित मस्यौदा र सुझावमा असहमती जनाउने सम्पूर्णलाई एकताबद्ध हुन पनि आग्रह गरे, उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको विभेदपूर्ण प्रावधानसहितको विधेयक र ऐनमा समर्थन गर्न सकिदैन । एनआरएनएका केही प्रतिनिधिहरुले पर्यात्त छलफल नै नगरी सत्ता स्वार्थसँग साँठगाँठ हुने गरी दिएको सुझावको कुनै अर्थ छैन । कानून बनाउने जस्तो गम्भीर कुरामा हाम्रो र हाम्रा भावी पुस्ताको भविश्य र पहिचानको सवालमा सीमित मान्छेहरुले निर्णय गरे हुँदैन पर्याप्त छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

सरकारले प्रस्तावित मस्यौदामा राखेको प्रावधान अनुसार ऐन संशोधन गरिए त्यो हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ताको मर्म विपरित हुने अध्यक्ष गाहाको ठहर छ ।

‘संविधानको भाग १ धारा २ को मर्म अनुसार नेपाली जनतालाई रगत र माटोको सम्बन्धका आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुले संविधानको समावेशी चरित्र र राज्य–नागरिक बीचको सम्बन्धमै गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’ उनले भने, ‘यदि देशमा रोजगार नभएर विदेशिएको नागरिकलाइ विदेश गएकै कारण वंशजको नागरिता नदिएर नेपालसँगको नाताबाटै बञ्चित गराउने हो भने त्यो हाम्रा लागि अन्यायपूर्ण हुन्छ ।’

एनआरएनए (युके)ले यसअघि नै प्रस्तावित मस्यौदामा विभेदपूर्ण प्रावधानहरु राखिएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

एनआरएनए यूकेको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नागरिकताको जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्व तहबाटै असहमति चर्किनुले आगामी दिनमा एनआरएनएको वैधानिकता, प्रतिनिधित्व र विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्ने संकेत देखिएको छ । एनआरएनको नेतृत्व सत्ताको प्रभावमा पर्दा गैरआवासीय नेपालीहरुको मुद्धा कमजोर बन्दै गएका छन् ।