करको लोभमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स भटाभट, पैसा फिर्ता दिने बेलामा दायित्वबाट भागाभाग !

अनुसा थापा
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थामा संकट चुलिँदै गएको छ । वित्तिय संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश सहकारी डुबिसकेको छ भने लघुवित्त, फाइनेन्स, बैंकमा समस्या देखिएको छ । ख वर्गका बैंकहरु धमाधम टाँट पल्टिरहेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेपछि वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गासँग सम्झौता गर्न खोजेका छन् ।

उनीहरु बचतकर्तालाई जग्गा भिडाउन खोजिरहेका छन्, त्योपनि दुर्गम ठाउँको । आनाको एक लाख रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गा लाखौंमा भिडाउन खोजिएको छ । पैसा बचत गरेको बैंक एकातिर, जग्गाचाँहि अर्कैतिर । सहकारी, लघुवित्त, बैंक, फाइनेन्स काठमाडौं उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा केन्द्रित छ । वित्तिय संस्थाका कार्यालयहरु उपत्यका र जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र भेटिन्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था उपत्यकामा छ, जग्गाचाँहि दुर्गमको देखाउँछन् । जबकि, सरकारले बचत उठाउने र कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेको हुन्छ । प्रश्न उठ्छ–कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ७७ जिल्लाको जग्गा देखाइरहेको छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीले आफ्नो सस्तो जग्गा मँहगोमा बचतकर्तालाई भिडाउन चाहेको पनि हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हिजो १२ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं भनेर बचतकर्ताको पैसा लिए ।

अहिले पैसा फिर्ता माग्न जाँदा दुर्गमको जग्गा देखाउँछ । यो लुटको धन्दा होइन ? एउटै व्यक्तिको एक लाखदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म बचत लिइएको छ । पहिले फकाइफकाइ पैसा लिने, अहिले लिने भए यहीँ जग्गा लेऊ, पैसा फिर्ता दिन सक्दैनौं भन्न मिल्छ ? जनताको पैसा डुबेको छ, सरकार हाइसञ्चो मानेर बसेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स दिने सरकार हो ।

कर लिनका लागि भटाभट आँखा चिम्लेर लाइसेन्स दिइयो । तर, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी भने पुरा गरेन । वित्तिय संस्थालाई आफ्नो मनमर्जी चलाउन दिँदा आजको अवस्था बन्यो । जनताको खर्बौं रुपैयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थामा फसेको छ । त्यो कसले फिर्ता दिने ? सहकारीबाट करोडौं जनता पीडित बनेका छन् । बचतकर्ता उजुरी लिएर कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन्, कहिले नगरपालिका ।

तर, सरोकारवाला निकायले दुःख मात्रै दिन्छ । सहकारीमा पैसा राख्ने १० प्रतिशतको हस्ताक्षर संकलन गरेर ल्याउनुस् अनि उजुरी दर्ता गर्छौं भनेर फर्काइन्छ । पीडितले कहाँबाट अन्य सदस्य भेला गर्ने ? चिनजान हुनुपरेन ? एक पीडितले उजुरी ल्याएपनि दर्ता गर्नुपर्छ । तर, कानुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मालिकहरुको पक्षमा बनाइएको छ । पैसा राख्ने बेलामा एक जना गएपनि हुन्छ ।

आफ्नै पैसा फिर्ता लिनका लागि १० प्रतिशत सदस्य भेला गर्नुपर्ने ? यो कस्तो कानुन हो ? १० प्रतिशत भेला गर्यो, पछि एउटा सदस्यले म उजुरी गर्दिन भन्यो भने उनीहरुको दुःख खेर गयो कि गएन ? पीडितहरुलाई उजुरी दिनबाट पनि सरकारले वञ्चित गरेको छ । सरकारले पाँच हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स दियो ।

तर, तिनले पैसा उठाएका छन्, करोडौं । एउटै व्यक्तिसँग ११ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । त्यो पैसा तिनले कहाँ लगे ? आफ्नो आफन्तको नाममा राखे कि विदेशमा लगानी गरे ? कसले खोज्ने ? यत्रो पैसा गयो कहाँ ? कसले छानबिन गर्ने ? सरकारको कमीकमजोरी र लापरवाहीका कारण करोडौं जनता ‘घर न घाट’ को बनेका छन् । सरकार न बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन तात्छ न बचतको दुरुपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई समात्छ ।

करोडौं जनताको अर्बौं रुपैयाँ बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्समा फसेको छ । तिनको पीडा कसले बुझ्ने ? राजनीतिक दलहरुले फागुन २१ ग्ते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कसैको घोषणापत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका बचतकर्ताको पीडा समेटिएको छैन । पैसा फिर्ता गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई समात्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

आफ्नो दुःख गरेर, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा कमाएर राखेको पैसा माया मार्नुबाहेकको विकल्प जनतासँग केही पनि छैन । सरकारकै मिलेमतोमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठग्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । साग बेचेर, मकै पोलेर, अर्काको घरमा भाडा मोलेको, शौचालय सफा गरेको पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले खाइदिएको छ । सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दिएको लाइसेन्स खारेज पनि गर्दैन, जनतालाई पैसा नराख्नुस् भनेर सचेत पनि गराउँदैन ।

जनता डुबाउने खेल चलिरहेको छ । दिउँसै कोट पाइन्ट र टाइ लगाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचतकर्तालाई लुटे । यिनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर योजनाबद्ध रुपमा लुटेका छन् । यिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सार्वजनिक यातायातमा कसैले पाकेट मार्यो भनेर समातिन्छ । जेल कोचिन्छ । किन कि, उनीहरुसँग लाइसेन्स हुँदैन । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग लाइसेन्स छ ।

सरकारले नै लुट्ने र ठग्ने लाइसेन्स दिएको छ अनि समात्छ ? सर्वसाधारण जनताले ब्याजको लोभमा साहु गुमाए । भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि झरेको अवस्था बचतकर्ताको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालित घर धमाधम खाली गर्न थालिएको छ । कतिपय घरधनीले स्थानीय सरकार र प्रहरीकहाँ घर खाली गराउन निवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था ठग हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेका छन् ।

सरकारले ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलो क्षति खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । भौतिकसँगै मानवीय क्षति पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै कुनै ठोस कदम चालोस् । पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको साटो नुन छर्किने काम भइरहेको छ । यसको नतिजा एकदमै नराम्रो आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण रित्तो छन् । वित्तिय संस्थामा पैसा छ, हातमा छैन ।

वित्तिय संस्थाले पैसा फिर्ता नदिँदा कति बचतकर्ताले दशैं मनाउन सकेनन् । आफ्नो बच्चाको स्कुल फिस तिर्न सकेका छैनन् । घरभाडा थुप्रिएर बसेको छ । बिरामी हुँदा औषधी किन्ने पैसा छैन । यो पीडा त बचतकर्तालाई मात्र थाहा छ । किन कि, उनीहरुले भोगेका छन् । तर, सरकारले देख्दैन, बचतकर्ताको पीडा । कर्जा नउठेकाले पैसा फिर्ता दिन नसकेको वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बचतकर्ताले पैसा घरजग्गा, सेयर, सुन र गाडीमा लगानी गर भनेका थिएनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले आफूखुशी लगानी गरेका हुन् । अहिले उनीहरु पन्छिन पाउँदैनन् । बजार कृत्रिम मूल्यमा चलेको थियो । जुन कुरा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले बुझेका थिएनन् । उनीहरुले क्षणिक नाफा हेरिरहेका थिए । दिनको दुईगुणा र रातको चौगुणा कमाउने लोभले आज करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भयो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राखेको धितोको भाउ स्वाट्टै घटेको छ । बचत फिर्ता गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण यहीँ हो । तर, यसमा बचतकर्ताको के दोष ? उनीहरुको पैसा कसरी फिर्ता दिने ? यसको जिम्मेवारी सरकार र वित्तिय संस्थाले लिनुपर्छ ।