सुशीला सरकारः न कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्यो न खर्च घटाउन र राजश्व उठाउन !

अनुसा थापा
कुनै पनि सामान उत्पादनकर्ताले सामान उत्पादनको मूल्यसँगै व्यापारीलाई भ्याट बिल दिनुपर्छ । व्यापारीले सामान किनेको मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर सामान उपभोक्तालाई बेच्न पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी ऐनअनुसार जरिवाना र कैद सजाय हुन्छ ।

तर, व्यापारीहरुले एक सय रुपैयाँमा किनेको सामानमा सयौं प्रतिशत नाफा खाएर बेचिरहेका छन् । एक सयको सामान पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँमा बेचिन्छ । तर, उनीहरुले ग्राहकलाई भ्याट बिल दिँदैनन् । सरकारले पैसा तिरेपछि बिल लेऊ भन्छ । त्यो पनि भ्याट बिल नै ।

यद्यपि, नियामक निकायले अनुगमन गर्दैन । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण यातायात व्यवसायी हुन् । यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग भाडा लिन्छन् तर टिकट दिँदैनन् । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म पाँच रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ असुल्छन् ।

यात्रुलाई कहाँबाट कहाँसम्म कति रुपैयाँ भाडा हो ? भन्ने नै थाहा छैन । सहचालकले जति भन्यो, यात्रु त्यति नै तिर्न बाध्य छन् । सरकारले अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिदिने हो भने यात्रुलाई कति भाडा हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । टिकटमा अनिवार्य सरोकारवालाको फोन नम्बर राख्नुपर्ने, गाडी नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो ।

यातायात ऐनलाई संशोधन गरेर सो दफा राख्न जरुरी छ । तर, सरकारलाई चासो छैन । यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडादर लिएर यात्रु ठगिरहेको अवस्था छ । ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसायीले ठगेमा १०३ मा फोन गर्नुस् भन्छन् । उजुरी गरेर मात्र के गर्ने ? कारबाही गर्नुपर्यो नि ।

यातायातको हकमा मात्र अन्य व्यवसायको हकमा पनि त्यही नै छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । तर, अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले निभाएको छैन । जनतालाई सरकारले ठगिनबाट जोगाउनुपर्ने हो । जनतालाई सचेत गराउने हो । कसैले ठगेमा यो नम्बरमा फोन गर्नुस् भन्ने हो ।

जनताको उजुरीमाथि तत्काल एक्सन लिने हो । सरकारले चुस्तदुरुस्त रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने कसले ठग्न सक्छ ? अर्कोतिर जनता आफैं सचेत भएपछि व्यवसायीले ठग्नै पाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग दिनमा १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ । कहाँ छ सरकार ?

यातायात व्यवसायीको लुटको अगाडि किन मौन ? यातायात व्यवसायीले ठग्छन्, यात्रुले उजुरी गर्नेसमेत मौका पाउँदैनन् । ओलिर्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले गाडी दौडाइहाल्छन् अनि के भनेर उजुरी दिने ? सरकारले टिकटको अनिवार्य व्यवस्था गरिदिने हो भने यात्रुले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै उजुरी दिन सक्थे ।

घरधनीले एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँचदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । एउटा खाली सटर २० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । फ्ल्याटको भाडा ३० हजारदेखि लाखसम्म छ । घरधनीले भाडा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । बत्ती, पानी, फोहोरको पनि मनलाग्दी भाडा लिइरहेको अवस्था छ ।

सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिँदा बहालमा बस्नेहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरु घरधनीबाट ठगिएका छन् । सरकारले भाडा निर्धारण गरेर अनिवार्य बिल दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने डेरावाल ठगिनबाट जोगिन्थें । यता, खुद्रा व्यवसायीहरुले पनि सामान बेच्छन् तर बिल दिँदैनन् ।

बिलको नियम कहीँकतै पालना भएको छैन । यता, कानुनले कसैले सिण्डिकेट लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैतिर खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, यातायात व्यवसायीले हरियो प्लेटको ट्याक्सी, कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा तरकारी बोक्ने ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट लगाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पठाओ, मोटरसाइकल अत्यन्तै चलनचल्तीमा छ । पठाओहरु पैसा लिने तर बिल नदिने । ट्याक्सीहरुले मीटरमा दुई सय रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा पाँच सय लिने, बिल दिँदैनन् । यातायात व्यवसायीले एउटा भाडाको गाडी सिसीअनुसार २० लाखदेखि करोडसम्ममा बेच्छन् ।

तर, नामसारी गर्दा यातायात कार्यालयमा आठ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ तिर्छन् । ३२ वटा चीजमा ३६ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन । सरकारले जतिमा किनबेच भयो त्यसको एक प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउने हो भने कति पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ? निजी प्लेटको गाडीको हकमा पनि यहीँ नै छ ।

निजी प्लेटको गाडीले रोड परमिट, जाँचपास, प्रदूषण कुनैपनि राजश्व तिर्दैन । न घरेलुमा गएर पञ्जीकरण हुन्छ न घरेलुमा । जग्गाको हकमा पनि त्यही छ । बजारमा जग्गा आनाको २४ लाखदेखि १४ करोडसम्म किनबेच हुन्छ । तर, मालपोतम आनाको एक लाखदेखि पाँच लाखमा किनेको भन्दै सोहीअनुसार राजश्व तिर्छन् ।

यो क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । नक्कली मूल्य राखेर राजश्व छल्ने काम भइरहेको छ । अहिले एक कित्ता सेयर २५ सय रुपैयाँ छ । एउटाले २५ सयमा किन्छ, अर्कोले २५ सयमा बेच्छ । तर, सरकारले राजश्व भने सय रुपैयाँको मात्र पाउँछ । केही दिनअघि सुन तोलाको दुई लाख ७० हजार सात सय रुपैयाँ पुग्यो ।

तर, राज्यले त्यसबाट एक सुको पनि राजश्व पाएन । सरकारले अहिलेसम्म सुनबाट कर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । सुन नामसारी गर्नुपर्ने, वार्षिक कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्र्न हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँछ ? राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ ? अर्कोतिर राज्यले सुन र चाँदीकै विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा सुन चोरी भएपनि फेला पर्न सक्छ । सरकारले केही महिनाअघि तीन करोडसम्म लगानी गरिएको घरजग्गा कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय गर्यो । जुन राम्रो हो । अब सरकारले त्यो घरजग्गा पनि पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँछ ?

निजी प्लेटको गाडीको हकमा पनि पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारीले पद हेरेर मासिक ३५ हजारदेखि लाखसम्म तलब खान्छन् । पेन्सन २५ हजारदेखि पचासौं हजार खान्छन् । भत्ता मासिक चार हजार पाँउछन् । सरकारले यसमा पनि कर लगाइदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व जम्मा हुन्छ ?

निजी क्षेत्र वा घरायसी काम गर्नेलाई अनिवार्य बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिक तलब निर्धारण गरेको छ । त्यो तलब बैंकमार्फत दिने नियम बनाउने हो भने श्रमिकहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँथे ।

बैंकमार्फत तलब हाल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ । व्यापारीहरुले पसल नै दर्ता नगरिकन पसल चलाएका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका र सडक विभागको वरपरको कुनै पसलको दर्ता छैन । सिंहदरबारकै वरपर रहेका पसलहरुको पनि दर्ता छैन । रोचक प्रसंग के भने, दर्ता नभएका पसलबाट सरकारी कर्मचारीहरुले सामान किन्छन् ।

अब भनौं सरकार र सरकारी कर्मचारीले राजश्व उठाउन चासो देखाउँदो रहेछन् ? यहाँ कर पठाउने अनि विदेशबाट ऋण ल्याएर सरकारी खर्च धान्ने । त्यसैले आज देश ऋणको दलदलमा फसेको हो । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिसकिएको छ ।

पहिलेकै ऋण २९ अर्ब ४२ अर्ब छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गरेको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन । सरकारले न खर्च कटौती गर्न सक्यो न राजश्व उठाउन ।