राष्ट्रपतिले गरिदिएको ‘आइसब्रेक’पछि समझदारीको कार्यान्वयन कसरी?

काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसलाई संस्थागत रूपमा चुनौती दिएको नेकपा एमालेलाई पछ्याउँदै कांग्रेसका झन्डै ६० जना तत्कालीन सांसद्हरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन शिर्ष राजनीतिक नेताहरूसँगको छलफल आयोजना गरेका थिए।

सरकारले मङ्गलवारको छलफलले ‘शीर्ष तहमा लामो समयदेखी रहेको संवादहीनतालाई अन्त्य गरेको र चुनावको वातावरण बनेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बीबीसीसँग भने, “राष्ट्रपति ज्यूको उपस्थितिमा हिजो भएको वार्तामा चुनावमा जाने भन्ने सहमति भएको छ। यो समझदारीलाई आत्मसात् गर्दै अब प्रधानमन्त्री ज्यूको आह्वान र आग्रहमा हामी एक-दुई दिनमै शीर्ष नेतृत्वसँग बालुवाटार अथवा सिंहदरबारमा चुनावलाई सुनिश्चित गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा वार्तालाई अघि बढाउँछौँ।”