कर्णालीको असफल मुर्रा भैंसी योजनाः खर्च ३५ करोड, गोठ रित्तै

कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम’ असफल सावित भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत करीब ३४ करोड अनुदानमा किनिएका मुर्रा भैंसी किसानका गोठमा टिकेनन्।

ज्योति कटुवाल

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ चारकुनेका मानबहादुर खड्का भन्छन्, “डेढ लाखमा किनेर ल्याएको मुर्रा भैंसी पहिलो महिनामै मर्‍यो। अरूले पनि दोस्रो पटक गर्भधारण गर्नै सकेनन्। बरु हाम्रा रैथाने भैंसी नै राम्रा रहेछन्।”

दुई वर्षअघि मानबहादुरले नेपालगञ्जको रहमत सप्लायर्सबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले दुईवटा मुर्रा भैंसी किने। उनले पशुपक्षी सेवा निर्देशनालयबाट प्रति भैंसी ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए।

संघीयता आएको केही समयमै कर्णाली प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन बढाउने नाममा ‘दुग्ध प्रवर्धन तथा पशुपन्छी आहारा विकास कार्याक्रम’ ल्यायो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुर्रा भैंसी खरीदका लागि किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो।

किसानलाई मुर्रा भैंसीले रैथाने भन्दा धेरै गुणा बढी दूध दिने विश्वास दिलाइयो। उनीहरूमध्ये अधिकांशले नयाँ मुर्रा ल्याउँदा आफ्नो गोठका रैथाने भैंसी बेचे। यसरी ८ जिल्लाका १० फार्मबाट करिब २६०० भैंसी र राँगा भित्र्याइए। भैंसी खरीद, गोठ र आहार व्यवस्थापन समेत गरेर करीब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भयोे।

तर, प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम सफल भएन।

अहिले सरकारको नीतिका कारण अधिकांश किसानका गोठबाट रैथाने भैंसी हटेका छन्। धेरै दूध दिने भनिएको मुर्रा भैंसीले अपेक्षा अनुरुप दूध दिन नसक्दा किसानमा पीडा थपिएको छ।

काम लागेनन् मुर्रा

भारतको हरियाणामा नश्ल सुधार गरिएको मुर्रा भैंसी तराईका लागि उपयुक्त हुन्छ। उपयुक्त वातावरण र राम्रो स्याहार पाएको मुर्रा भैंसीले वास्तवमै बढी दूध दिन्छ। तर, यही भैंसी पहाडी र उच्च हिमाली जिल्ला डोल्पासम्म पुर्‍याइएपछि कतिपय भैंसी चिसो थेग्न नसकेर मरेका छन्।

डोल्पा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. साजन रोकाया उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भिरालो जमिन धेरै र घाँसे मैदान कम भएकाले मुर्रा भैंसीका लागि उपयुक्त नहुने बताउँछन्। मुर्रा भैंसीको खानपान र हेरचाह राम्रो नभए दूध उत्पादन कम हुने उनले बताए।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मुर्राले दूध कम दिन्छ। यो भैंसीका लागि गोठ न्यानो र सुख्खा हुनुपर्छ नत्र भैंसी बिरामी पर्छ। भारी शरीरको मुर्रालाई पहाडी बाटोमा हिंडाउनै गाह्रो छ। “अध्ययन नगरी योजना बनाउनुकोे नतिजा हो यो” डा. रोकाया भन्छन्, “पहाडी भेगका रैथाने भैंसी ३५० देखि ५०० किलोसम्मका हुन्छन् तर, मूर्रा ७०० केजीसम्मको हुन्छ।”

डोल्पाको ठूलाभेरी नगरपालिका–२ लोचाका बुद्धि बिकले प्रदेश सरकारको ७५ हजार रुपैयाँ अनुदानमा ३५ हजार थपेर एउटा मुर्रा भैंसी किने। २०८० साउनमा किनेको यो भैंसी पाँच महिना नपुग्दै भीरबाट लडेर मर्‍यो।

उनीसँगै खरीद गरिएका अन्य किसानका पनि ६ वटा भैंसी भीरबाट लडेर मरेको बुद्धि बिक बताउँछन्। “यहाँ बर्खा न हिउँद, यी भैंसी जोगाउनै गाह्रो छ” बुद्धि भन्छन्, “हिउँदमा गोठमै न्यानो पारेर नराखे चिसोले मर्ने रहेछन्।”

“हाम्रातिर चरन धेरै छैन, नाङ्गा पाखा छन्। दाना खुवाएर कति दिन पाल्ने ?” पछुताउँदै उनी भन्छन्, “दिनमा २० लिटर दूध दिन्छ भनेर ल्याएको भैंसीबाट पाँच माना पनि झर्दैन। ठूलै धोका पायौं।”

पाँच वर्षसम्म चलेको यो कार्यक्रमबाट किसानले लाभ पाएनन्। एक त मुर्रा भैंसीले पहिलो बेतमै किसानले अपेक्षा गरेअनुसार दूध दिन सकेनन्। त्यसपछि गर्भाधारण भएन। त्यस्ता भैंसी किसानले सस्तैमा बेचेर शहरतिर पठाए।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ का किसान वीरेन्द्र सार्की, अनुदानमा ल्याएको मूर्रा भैंसीे केही महिनामै नेपालगञ्जका व्यवसायीलाई बेचेको बताउँछन्। “दूध पनि दिन छाड्यो, बैला भएपछि पाल्न सकिएन, बेचें”, उनले भने।

पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्याय मुर्रा भैंसी किसानको माग अनुसार नै ल्याइएको दाबी गर्छन्। “स्थानीय भैंसीले कम दूध दिन्छ भनेर मुर्रा भैंसीको कन्सेप्ट ल्याएका हौं, यसका लागि छुट्टै अध्ययन भएन” उपाध्याय भन्छन्, “मन्त्रालयमा छलफल भयो, किसानको मागलाई ध्यानमा राख्यौं, त्यस आधारमा अनुदानमूलक कार्यक्रम तय गरेका हौं।”

कमिसनमा ध्यान

प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन विनै अघि बढाएको यो कार्यक्रमबाट केही कर्मचारी र भैंसी बिक्रेता फार्महरूले भने लाभ लिए।

कृषकलाई भैंसी खरीद गर्दा पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका कर्मचारीले तोकेको स्थान र कम्पनीबाट खरीद नगरे भुक्तानी रोक्नेदेखि सम्झौता बीचमै रद्द गरेको खुलेको छ। कार्यविधिका नाममा कर्णाली बाहिरका निश्चित फार्मबाट मात्र भैंसी खरीद गर्न निर्देशनालयका कर्मचारीले कर गरेको किसानहरू बताउँछन्।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२ को छिञ्चु महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई किसानहरूका लागि उन्नत जातका (मुर्रा) भंैसी खरीद गर्न पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गर्‍यो।

भैंसी खरीदका लागि कैलालीको केसी डेरी तथा गाईभैंसी पालन प्रालिलाई छनोट गरियो। किसान समूह भैंसी लिन धनगढी पुग्यो। दुई वटा गाडी भाडामा लिएर धनगढी पुगेका किसानले फार्ममा राम्रा भैंसी नदेखेपछि किन्न मानेनन्। फर्मकी सञ्चालक अनिता केसीले आफ्नो फार्मबाट भैंसी किन्न किसानहरू राजी नभएको खबर निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक मोहन गिरीलाई दिइन्। उक्त फार्मबाट भैंसी नकिनिएपछि गिरीले कार्यक्रम रद्द गर्ने धम्की दिएको संस्थाकी अध्यक्ष उमा गौतम बताउँछिन्।

“निर्देशनालयले तोकेको स्थानमा बुढा र लुते भैंसी देखेपछि किसानहरू तर्सिए, हामीले कर गर्न सकेनौं” गौतम भन्छिन्, “त्यसपछि हामी धनगढीकै अन्य फार्ममा गयौं, किसानले त्यहाँका भैंसी मन पराए तर, अन्तिम अवस्थामा खरीद कार्य रद्द भयो।”

निर्देशनालयका कर्मचारीले भनेको फार्मबाट नकिनेपछि खरीद कार्य रद्द गरेको उनको आरोप छ। गौतम भन्छिन्, “निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक मोहन गिरीले कार्यक्रम रद्द भयो, फर्कनुहोस् भने।” संस्थाको २ लाख खर्च गरेर धनगढी पुगेका किसान रित्तै फर्किए।

प्रदेशभर भैंसी खरीद र वितरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्देशनालयको पहिलो प्राथमिकतामा धनगढी–३ कैलालीमा रहेको केसी डेरी तथा गाईभैंसी फार्म र बाँकेको रहमत सप्लायर्स परेको स्पष्ट हुन्छ। यी फार्मबाट खरीद नगरेपछि निर्देशनालयले अनुदान सम्झौता रद्द गरेको अरू घटना पनि छन्। केसी डेरीले कर्णालीमा मात्र ७०० भैंसी बिक्री गरिसकेको छ।

“कर्मचारीले भनेको ठाउँबाट नकिन्ने हो भने बीच बाटैमा कार्यक्रम रद्द हुने रहेछ” संस्थाका व्यवस्थापक यमुना शर्माले भनिन्, “भैंसी फर्मका सञ्चालक र कर्मचारी बीच सेटिङ रहेछ।”

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ रामघाटको भेरी पशु तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन सहकारी संस्थाले २०७८/७९ मा पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको ५० लाख सहयोगमा स्थानीय किसानहरूका लागि ५० वटा मुर्रा भैंसी खरीद गर्‍यो। निर्देशनालयको अनुदानमा कृषकले २५ लाख थपेका थिए।

सहकारीका अध्यक्ष नवराज वली भन्छन्, “निर्देशनालयका मोहन गिरीले तोकेको कैलालीको केसी डेरी तथा गाईभैंसी पालन प्रालिबाट भैंसी नल्याउँदा खरीद गरेको ६/७ महिनासम्म भुक्तानी रोकिदिए।”

निर्देशनालयले भुक्तानी रोक्दा किसानहरूले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर रकम तिरेको वली बताउँछन्। यद्यपि, करीब ६ महिनापछि निर्देशनालयले भुक्तानी दिएको थियो।

नेपालगञ्जको रहमत सप्लायर्सबाट भैंसी बिकाइदिए बापत पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मोहन गिरीलाई ७ लाख रुपैयाँ बुझाउनु परेको फार्मका सञ्चालक किस्मत अलीको दाबी छ।

उनले भने, “दाम नबुझेर कहाँ हाम्रो फार्मबाट भैंसी किनिदिन्छन् त ? भैंसी खरीदमा कति ठूलो सेटिङ हुन्छ। मेरो दाजुसँग चेकबाटै ४ लाख रुपैयाँ र उन्नत जातका खसीबोका पनि उठाएका छन्।” भैंसी बिकाइदिए बापत चेकबाटै घुस रकम बुझाएको दाबी गरेका अलीले हामीलाई स्पष्ट प्रमाण भने दिएनन्।

निर्देशक गिरी यो आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनले भने, “मैले एक रुपैयाँ पनि खाएको छैन, यो सरासर झुटा आरोप हो। म लामो समय त्यही अफिसमा भएकाले आरोप लगाइएको हो।”

गोठमा छैनन् भैंसी

दैलेखको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म किसानहरूलाई ५६८ वटा मुर्रा भैंसी र राँगा खरीदमा अनुदान दियो।

कार्यालयको निर्देशनमा ४१५ वटा भैंसी कोहलपुरको समिम फार्मबाट किनियो। कैलालीको केसी डेरी तथा गाईभैंसी पालनबाट १०१, अछामका भीमबहादुर नेपालीबाट ३२ र नेपालगञ्जका विष्णु यादवबाट ३२ वटा खरीद गरिए।

दैलेखको शतप्रतिशत प्रगतिशील कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बखत नेपालीका अनुसार अहिले तीमध्ये धेरै भैंसी किसानका गोठमा छैनन्। “कार्यालय र किसान बीच भएको सम्झौतामा किसानले ती भैंसी कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म पाल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, पहाडी हावापानीका लागि उपयुक्त नभएपछि केही महिनामै बेचिदिए” नेपाली भन्छन्। अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम दूध उत्पादन भएपछि किसानले भैंसी बेचेको र केहीले मासुका लागि पनि उपयोग गरेको अध्यक्ष नेपाली सुनाउँछन्।

“हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र नगरपालिकामा भैंसी बेच्ने र मास्ने काम रोकिदिन पटक–पटक पत्राचार गर्‍यौं तर, कसैले सुनेनन्”, बखत नेपालीले भने।

उनका अनुसार अनुदानमा किनिएका भैंसी एक वर्ष नबित्दै जताबाट आएका हुन् ट्रकमा लोड गरेर उतै पठाइए। कसैले काटेर खाए।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लामा मात्र ६ आर्थिक वर्षमा ८९६ भैंसी र ४३ गाई खरीद गरियो। ती चौपाया खरीदका लागि ८ करोड २ लाख २५ हजार रुयैयाँ खर्च भयो। अहिले अधिकांश किसानका गोठमा ती भैंसी छैनन्। अनुदानमा किनिएका भैंसी कता गए त्यसको कुनै तथ्याङ्क सरकारका कुनै निकायसँग पनि छैन।

चोरबाटो भित्र्याइन्छन् भैंसी

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ पिप्रहवास्थित रहमत सप्लायर्सले कर्णाली प्रदेशमा एक हजार भैंसी बेचेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

अनुदानको भैंसी आपूर्तिको ठेक्का पाएका रहमतका सञ्चालक अली दर्जीका दुईवटा फार्म छन्– एउटा रहमत सप्लायर्स र अर्को अब्दुल भैंसी पालन समूह। उनले सुर्खेतमा बेचेका भैंसी २ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्मका छन्। सयौं भैंसी कर्णालीमा पठाएका दर्जीको फर्ममा भने अहिले ५/७ वटा मात्र छन्।

अर्डर अनुसार उनले भारतको गोरखपुरदेखि हरियाणासम्मबाट भैंसी ल्याउने गरेको बताए। “बोर्डरमा चोरीको बाटो भएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, नभए राजस्व धेरै तिर्नुपर्छ” उनले भने, “हामी फार्ममा राखेर पाल्न सक्दैनौं, माग हुनासाथ इन्डिया जानुपर्छ। सीमापारिका विभिन्न ठाउँबाट चराउँदै चराउँदै वारि ल्याउँछौं।”

दाङको लमहीमा सलमान खान भैंसी फार्म सञ्चालन गरेका राजु खान पनि भन्सार नाका छलेर भैंसी भित्र्याउने गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “भैंसी भन्दा महँगो राजस्व पर्छ, त्यसैले चोरबाटो अपनाउनुपर्छ।” उनले रुकुम पश्चिमका लागि मात्रै २०० भैंसी बेचिसकेका छन्।

प्रदेशमा ‘भैंसी कार्यक्रम’ को असफलताका बावजुद पनि पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले कार्यविधि उल्लंघन गरी सुर्खेतमा थप भैंसी वितरण गरेको छ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयको आव २०८०/८१ को दुग्ध प्रवर्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि विपरित भैंसी पकेट कार्यक्रम, वीरेन्द्रनगरदेखि चौकुनेसम्म सञ्चालन गरी रु.३४ लाख खर्च गरेकोमा महालेखाले बेरुजु देखाउँदै छानबिन गर्न समेत सिफारिश गरेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— ‘…. कार्यविधिमा दुग्धजन्य फार्म तथा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने उल्लेख भएकोमा निर्देशनालयले कार्यविधिमा उल्लेख नभएको समूह छनोट गरी भुक्तानी दिएको छ। कार्यविधिबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन नगरी खर्च लेखेकोमा छानबिन हुनुपर्दछ।’

– खाेज पत्रकारिता केन्द्र