कामदारले कसरी मान्ने चाडपर्व, कसरी पाल्ने परिवार ?

सरकार भन्छ–१९ हजार पाँच सय, रोजगारदाता दिन्छन्–तीनदेखि १० हजार !

अनुसा थापा
मुलुकमा कतिसम्म श्रमशोषण छ ? यसको जवाफ घरायसी कामदार र निजी कार्यालय वा पसलमा काम गर्ने कामदारलाई हेर्दा पाइन्छ । उनीहरु महिनाभर तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन् । यो तलब पनि उनीहरुले समयमै पाउँदैनन् । आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर रोजगारदाताले पैसा नदिँदा दशैं मनाउन सकेका कामदारहरुको तिहार पनि त्यसै जाने भएको छ ।

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । सो पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही हुने सरकार बताउँछ । तर, कामदारहरु एकदमै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भइरहँदा त्यस्ता रोजगारदातालाई खोइ त कारबाही गरेको ? कामदारलाई दशैं खर्च, उपचार खर्च दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसले तलब नै दिँदैन, उसले दशैं खर्च दिन्छ ? दैनिक आठ घण्टा मात्र काम लगाउन पाउनेमा १० घण्टा घोटाइरहेका छन् ।

तर, ओभरटाइम पनि दिँदैनन् । सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत काम लगाइरहेको अवस्था छ । रोजगारदाताले अचानक कर्मचारी हटाएमा तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । तर, रित्तो हात धमाधम कामबाट निकालिरहेको अवस्था छ । यतिबेला नर्सहरुको तलबको विषयलाई लिएर विवाद उठेको छ । निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुले सरकारीसरह तलब माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारी अस्पतालका नर्सहरुले मासिक ३५ हजार तलब खान्छन् भने निजीले १० देखि १५ हजार । जबकि, पढाइ खर्च दुवैको बराबर हो । तर, यत्रो विभेद किन ? निजी अस्पतालले नर्सहरुलाई दिनको दशौं घण्टा खटाउँछ । उनीहरु सबेरैदेखि रातिसम्म काम गर्न बाध्य छन् । खाना खाने समय पनि पाउँदैनन् । बिरामीसँग चर्को शुल्क लिएर मोटाइरहेका निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुले नर्सहरुमाथि चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन् ।

जसविरुद्ध विभिन्न अस्पतालका नर्सहरुले आवाज उठाइसकेका छन् भने अरु अस्पतालमा पनि नर्सहरु जुट्दै छन् । विभिन्न सुपरमार्केटमा काम गर्नेहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उनीहरुले चाडबाड, सार्वजनिक बिदा कहिल्यैपनि छुट्टी पाउँदैनन् । बिहानदेखि रातिसम्म उनीहरुलाई काम लगाइन्छ । तर, तलब भने १० देखि १५ हजार छ । चाडबाड मनाउन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो ।

सरकार भन्छ,‘खुशीयालीसहित चाडबाड मनाऊँ ।’ तलब र छुट्टी नै दिँदैन, कसरी चाडबाड मनाउनु ? तिहारलाई लक्षित गरी सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिइसकेको छ । दशैमा पनि उनीहरुलाई बढी नै छुट्टी दिइयो । तर, घरायसी कामदार होस् या निजी संस्थामा काम गर्ने कामदार, उनीहरुले दशैंको टिकाको दिनसमेत छुट्टी पाएनन् । रोजगारदाताहरुले चाडबाड मनाइरहँदा अरुको पनि चाड हो भन्ने सोचेनन् ।

आफू टिका लगाउन आफन्तकहाँ पुगे । तर, कामदारहरुलाई घरमै टिका लगाउनसमेत फुर्सद भएन । महिनामा लाखौं कमाउने होस् या केही हजार, मँहगी भने सबैलाई सराबरी छ । कमाइ कम छ भने कसैले सस्तो दिँदैन । कम आम्दानी भएकाका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले राशन कार्ड दिएको छ । त्यो कार्ड हुनेले केही सस्तो मूल्यमा राशन पाउँछन् ।

तर, यहाँ त पूँजिपतिले जतिमा किन्यो, गरिबले पनि उतिमै सामान किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो उनीहरुमाथि अन्याय हो । यता, उनीहरुको आम्दानी कम छ भने न घरधनीले कोठा भाडा सस्तोमा दिन्छन् न बसको सहचालकले बस भाडा कम लिन्छन् । तिर्नुपर्ने सराबरी अनि तलबचाँहि न्यूनतम पनि छैन । कम तलब भएकाहरु राज्य, रोजगारदाता र आफन्तबाट ठगिएका छन् ।

बाउआमाले जुन छोराछोरीले कमाउँछन्, त्यही छोराछोरीलाई माया गर्छन् । आफन्तले पनि कम तलब हुनेलाई गन्दैनन् । तर, कम तलब हुनुमा उसको गल्ती होइन नि ? उसले तोकेकोभन्दा बढी समय काम गरेको छ । रोजगारदाताले दिँदैनन्, नदिने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्दैन । अनि उसले के गरोस् ? सरकार नै रोजगारदाताको सामुन्ने निरीह छ भने व्यक्तिको आवाज कसले सुन्छ ?

मुलुकमा मजदुरको पक्षमा नारा लगाएर माथि पुग्ने अनगिन्ती छन् । तर, मजदुरको अवस्था भने ज्यूँको त्यूँ छ । मजदूरको नाम बेच्ने मात्र काम भयो । १९०३ देखि २००७ सम्म राणाले नेपालमा शासन व्यवस्था चलायो । २००७ सालपछि प्रजातन्त्र आयो । २०१७ सालमा राजाले ‘कू’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो ।

माओवादीले १० वर्ष जनयुद्द गर्यो । १७ हजार जनता शहिद भए । ठूलो क्रान्तिपछि २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । त्यसयता जनताकै छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री बने । जनताकै छोरा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की छिन् । उनी पनि जनताकै छोरी हुन् । तर, जनताकै छोराछोरी सत्तामा पुगेपनि जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको डेढ दशक बितिसकेको छ । यो अवधिमा दर्जनौंपटक प्रधानमन्त्री फेरिए । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भए । तर, के फाइदा भयो ? केही न केही । उनीहरु जनताको जीवनस्तर सुधार्न र शोषकी, सामान्तीको अन्त्य गर्न भन्दापनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नतर्फ केन्द्रित भए । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरुले श्रम शोषण गर्ने व्यक्तिहरुसँगै हात मिलाए ।

यहाँ यतिसम्म श्रम शोषण छ कि बयान पनि गर्न सकिन्न । आफूले खाएको थाल माझ्न, लगाएको लुगा धुन शोषकीहरुलाई लाज लाग्छ, तर अर्काको रगतपसिना चुस्नलाई लाज नलाग्ने । यो सूचीमा व्यापारी, उद्योगी, राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीसम्म पर्छन् । २० वर्ष पुग्दासम्म आफ्ना छोराछोरीको कलेज ब्याग बोकेर हिँड्ने अनि अर्काको छोराछोरीचाँहि पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने ।

यस्ता पनि शिक्षित, पढेलेखेका, लोकसेवा लडेर आएका । भन्न पनि लाजमर्दो । राज्य ऐनकानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्दैन । ऐन बनाउने अनि दराजमा थन्काउने काम भइरहेको छ । जसको फाइदा सामान्ती, शोषकीहरुले उठाइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकलाई काम गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । खोइ त कार्यान्वयन ? कतिपय बसमा सात–आठ वर्षका बालबालिका सहचालक राखिएको छ ।

होटलमा भाडा माझ्न बस्ने बालबालिका पनि त्यहीँ उमेर समूहका छन् । ८० वर्षका बुढाबुढीले समेत काम गरिरहेका छन् । के गर्नु भोक लाग्छ, पेट पाल्नैपर्यो । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको फाइदा सामान्ती, शोषकीहरुले उठाइरहेका छन् । सरकार भन्छ,‘काम गरेको पैसा बैंकमा हालिदेऔं ।’ तर, रोजगारदाताहरुले हातमा दिन्छन् । भिख मागेजसरी ठुस्केर, रिसाएर पैसा दिन्छन् ।

आफ्नो परिश्रमको पैसा मागेको हो, सित्तैमा होइन । उसैले कम तलब दिनुछ, त्यहीँपनि मुख बिगारेर । अब भनौं देशमा कहाँ आएको छ लोकतन्त्र गणतन्त्र ? बहालवाला र भूपू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ । देशबाट गरिबी हटाउने हो भने सरकारले तोकेको तलब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कामदारहरुले पनि आफ्नो अधिकारमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

अब जति दियो, त्यतिमा चित्त बुझाउने होइन, आफ्नो मेहिनेतको कमाइ माग्ने हो । कामदारहरु बिना कोही पनि चल्न सक्दैन । कामदार चुप लागेकाले श्रम शोषण भइरहेको छ । अब आफ्नो हकका लागि लडौं । यदि कसैले तोकेकोभन्दा कम तलब दिन्छ भने उजुरी गरौं ।