भीआईपी र भीभीआईपीलाई फेरि अर्को सुविधा थपियाे आफ्नो तलब आफैं तोक्ने

काठमाडाैं । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिएको छ । संघीय संसद्बाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ संशोधन भएको छ । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

२०४९ सालमा ऐन बनाएर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मार्फत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तोकिएको थियो । त्यो ऐन संशोधन गर्दै संघीय संसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने प्रष्ट व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।

२०४९ को ऐनमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय राखिएको थियो । तर, २०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्रीले तलब स्वरुप ७७ हजार दुई सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउनु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउनुका साथै दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जो काठमाडौं बाहिर गएको अवस्थामा पाउने व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ । यसबाहेक उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सो सरहका एकजना सह स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ८ जना कर्मचारी पाउँछन् । जसको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्छ ।

मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । यसका अलावा मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

राज्यमन्त्रीले मासिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । मसलन्द ३ हजार, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार गरी जम्मा ७५ हजार ३० रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अलावा राज्यमन्त्रीले मासिक २ सय लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी पाउँछन् ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिकामार्फत संशोधन वा पुनरावलोकन हुँदै आएको अभ्यासलाई सरकारले मन्त्रिपरिषदमै सारेको हो । अर्थात्, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब आफ्नो पारिश्रमिक र सुविधा आफैँ तोक्न सक्नेछन् । ०००