बर्दिवास । भोजपुरी संगीत पारखीहरूका लागि नयाँ म्युजिक भिडियो ‘दे दन प्यार गोरी’ सार्वजनिक भएको छ । यस भिडियोमा सागर लम्साल (बले) र शिल्पा पोखरेलको…
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश: अघि नबढ्दा के पर्छ असर?
काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बुधवारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा खासगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको विरोधका कारण अहिले उक्त अध्यादेशबाहेक अन्य पाँचलाई मात्रै संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्न लागिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बीबीसीलाई बताएका हुन्।
“उक्त अध्यादेशमा थप छलफलको आवश्यकता देखिएका कारण त्यो छलफलकै क्रममा छ,” बर्तौलाले भने। “त्यसमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने वा विधेयकमा बसेर काम गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ।”
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा त्यसले आफूहरूले अघि बढाइसकेका थुप्रै कामहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ।
सत्तामै रहेकासहित विपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशमा असहमति जनाइरहेका बेला अहिले तत्काल उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढ्ने भएपछि त्यसले भूमि समस्या समाधानका काममा असर पर्ने आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले बताएका हुन्।
“यो अध्यादेश पारित भएन भने संवैधानिक हकबाट नेपाली नागरिक वञ्चित हुन्छन्। हामीले गरिरहेको काममा पनि बाधा अड्चन पर्छन् तर त्यो पर्यो भने पनि त्यसलाई फुकाउँदै अगाडि बढ्ने छौँ,” रिजालले भने।
तर अहिले अध्यादेश संसद्बाट अस्वीकृत भइनसकेको र सरकारले पनि फिर्ता नगरेकाले आयोगले गरिरहेको काममा कुनै वाधा नपर्ने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए।
“अध्यादेशले उल्लेख गरेका काम बमोजिम अगाडि बढ्न आयोगलाई असहज हुँदैन। यो अध्यादेश संसद्बाट अस्वीकृत नभएको र सरकारले फिर्ता नगरेको अहिलेको अवस्थामा खासै काम गर्न असहजता हुँदैन,” उनले भने।
आयोगले के के काम अगाडि बढाएको थियो?
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट निवेदनहरू लिइसकेको छ।
ती निवेदनहरूको प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको आयोग अध्यक्ष रिजालले बताए।
“त्यो पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना गर्ने, दाबीविरोध गर्ने, हो कि होइन जनसमक्ष लैजाने, जग्गा पहिचान गर्ने काम भएको छ,” उनले भने।
“जग्गा व्यवस्थापनको लागि जग्गा अपुग छ भन्ने आधारमा जुन तथ्याङ्क लियौँ बुझ्यौँ, त्यसलाई यी कानुनरू अप्ठ्यारा छन् भनेर हामीले सरकारलाई सुझावको रूपमा पेश गरेका छौँ।”
उनले उदाहरणका रूपमा नक्सामा जङ्गल देखिने ठाउँमा मानिसहरूले बस्ती बसाएर बसेको, त्यहाँ बाटो, पानी, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी सबै रहेको बताए।
“या त सरकारले उहाँहरूलाई हटाउनुपर्यो या बसोबास गरेको कुरालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्यो भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। यस्ता थुप्रै समस्या छन् जुन समस्या फुकाउनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धमा जाने निर्णय हुँदा जनतालाई दु:ख दिने काम हुन्छ,” उनले भने।
उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका दलले भूमि अध्यादेश सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भूमाफियाहरूको हित गर्ने प्रकृतिको भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
निर्णयार्थ पेश हुन लागेका अध्यादेश कुन-कुन हुन्?
सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्न लागेका पाँचवटा अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेका छन्।
सदनबाट यी पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको बर्तौलाले बताए।
यी पाँचवटा अध्यदेशहरूमा ४२ जना सांसद्हरूको अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको बताइएको छ।
“अध्यादेशको विरोधमा परेका ४२ वटा अस्वीकारको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्छौँ र अध्यादेश स्वीकृत भइसकेपछि स्वीकृत अध्यादेश बमोजिम २२/२३ गते नै प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण गर्ने कार्ययोजना अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ,” बर्तौलाले भने।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउनुपर्छ।
राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबारलाई राखिएको छ। उक्त दिन राष्ट्रियसभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको अवस्थामा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ। बीबीसी नेपालीबाट
Facebook Comments