बजेट भाषणको झण्डै एक वर्ष, सहकारीका बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाएनन् पैसा !

अनुसा थापा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट भाषण गरेको ९ महिना पुरा भएर १० महिना लाग्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ दिने भनेका थिए । मुलुकभर दर्ता भएको ३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ ।

सरकारले न बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको रकम दियो न सहकारी सञ्चालकहरुलाई समात्यो । सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु भागिसकें । कोही घुमघामको नाममा विदेश पुगेका छन् त कोही आफन्त भेटघाट गर्न । कुनै पैदलयात्रा गरेर छिमेकी मुलुक पसेका छन् भने कुनै रोजगारीका लागि विभिन्न देश ।

यसो हेर्दा सरकारले नै सहकारी सञ्चालकहरुलाई भगाएकोजस्तो देखिन्छ । अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् । देशभर सञ्चालन भएको सहकारीमध्ये ७० प्रतिशत एमालेका कार्यकर्ताले खोलेका हुन् । ३० प्रतिशत सहकारीचाँहि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेशी दल, मजदूर किसान पार्टीलगायतले सञ्चालन गरेका हुन् ।

पार्टीले नै उनीहरुलाई जोगाएको प्रष्टै छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर बचतकर्ताले दुःखेजेलो गरेर राखेको पैसा झ्वाम पारियो । यसरी राजनीतिक दलले नै सहकारी खोलेर ठग्न लगाएपछि सीधासाधी जनताले कसरी न्याय पाउँछन् ? न्याय पाउने कुनै आशाको किरण देखिएकै छैन् ।

एउटै व्यक्तिको लाखदेखि ११ करोडसम्म सहकारीले खाइदिएको छ । सर्वसाधारणको ४३ खर्बभन्दा बढी पैसा सहकारीमा फसेको छ, डुबेको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? सरकार स्रोत खोज्दैन् । र, सहकारी सञ्चालकलाई समात्दा पनि समात्दैन् । न बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छ । सरकार चुप लागेर बसेको छ ।

राज्यलाई राजश्व छलेको, भ्रष्टाचार गरेको, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा बेचेको पैसा यहीँ सहकारीमा थियो । सहकारी कालोधन लुकाउने थलो बनेको थियो । सहकारीहरुले १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं भनेर लोभ्याए । पाँच वर्षपछि डबल रकम दिने पनि भनियो ।

बचतकर्तालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि हरेक जन्मदिनमा केक पठाउँथ्यो । बुढाबुढी र बढी रकम राख्नेलाई दोसल्ला उडाइन्थ्यो । बुढाबुढीलाई लौरो पनि दिन्थें । हरेक साधारण सभामा पाँच सय रुपैयाँ बाँडिन्थ्यो । ठूलो भोज पनि हुन्थ्यो । बचतकर्ताहरुलाई वर्षेनि पिकनिक लैजान्थें । बीमा गरिदिन्थें, स्वास्थ्य चेकजाँच कार्यक्रम पनि भइरहन्थ्यो ।

लोभै लोभमा परेर सर्वसाधारणले पैसा राखे । बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे । एक हजार रुपैयाँ आनामा बिक्री नहुने जग्गामा आफैंले डोजर चलाए । खण्डीकरण गरेर प्लानिङ्ग गरियो । र, आनाकै ६०–७० लाखमा बेचियो ।

त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी हुञ्जेल सहकारीहरुले बचतकर्तालाई बाँडे । तर, यो लामो समय टिक्दैन् है भन्ने उनीहरुले बुझेनन् । कुनै संस्थाले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता निकालेको सेयर ३५ सयसम्म पुर्याइयो । यता, गाडीमा पनि त्यस्तै । छिमेकी मुलुक भारतमा लाख रुपैयाँ नपर्ने गाडी यहाँ लाखौंमा खरिद–बिक्री गरियो ।

यी क्षेत्रमा मन्दी आउनेबित्तिकै सहकारी चुलुम्मै डुब्यो । सहकारीले सँगै बैंकलाई पनि डुबाउने देखिएको छ । त्यही घरजग्गा, गाडी र सेयर राखेर सहकारीले बैंकबाट कर्जा लिएको छ । भनिन्छ नि,‘लहरो तान्दा पहरो ।’ त्यस्तै भइदियो । सहकारीको कारण बैंक, लघुवित्त, फाइनेन्ससमेतमा संकट देखिएको छ ।

सरकारी बैंक होस् या निजी, तीन प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छ । त्यही पैसा बैंकहरुले सहकारीलाई १४ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गर्थ्यो । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लिएर र घुस खाएर कर्जा दिइन्थ्यो । सहकारीहरुले यो पैसा ल्याएर मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गर्थें ।

२० प्रतिशत ब्याज भन्थें, १०० प्रतिशत उठाउँथे । अनि, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्थें । घुस छुट्टै थियो । जसका कारण ऋणीहरुले ऋण तिर्न सकेनन् । धितो बेचेर ऋण तिर्नलाई मूल्य छैन् । यसरी ठग्न सिकाउनेचाँहि बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी नै हुन् ।

उनीहरुले नै सहकारी सञ्चालकलाई आइडिया दिएका हुन् । बैंकबाट रिटायर भएका, बैंकका पूर्व कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सहकारी खोलेका छन् । बैंकका कर्मचारीहरुलाई कसरी ठग्नुपर्छ ? भन्ने थाहा हुन्छ । उनीहरुले सहकारीमा आएर त्यही विधि अप्नाए ।

बचतकर्ता र ऋणी दुवै डुबेपछि सरकारले हात उठाएको छ । सरकार सहकारीको हकमा निरीह बनेको छ । हवाई जहाज एक एअरपोर्टबाट उड्छ, अर्को एअरपोर्टमा गएर रुकिन्छ । यता, गाडी पनि त्यस्तै हो । निरन्तर चलिरहँदैन् । दिन गएपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ ।

तर, सरकारले जनतालाई सँधै घरजग्गा, गाडी, सेयरको मूल्य बढिरहन्छ भनि भ्रममा पारिदियो । त्यसैले सर्वसाधारण चुलुम्मै भएका छन् । कर लिनका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई कसरी फसाउँदो रहेछ ? यसको उदाहरण देखिसकिएको छ । त्यसबाट जनताले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सको दर्ता गर्ने सरकार नै हो । तिनीहरुलाई सरकारले लाइसेन्स दिएको छ । जग्गा प्लानिङ गर्न दिनेपनि सरकार नै हो । सेयर निकासा गर्ने इजाजत पनि सरकारले नै दियो । छिमेकी देशबाट दुई लाखमा गाडी ल्याएर यहाँ ४०–५० लाखमा बेच भन्ने पनि सरकार नै हो ।

५० देखि ५५ जना सेयर दलालीले करोडौं जनतालाई डुबाइरहेका छन् । मान्छे जन्मिँदा पनि सरकारले कर लिन्छ, मर्दापनि । नागरिकले जिन्दगीभर कर तिरेका हुन्छन् । विडम्बनापूर्ण कुरा के भने सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाएर पनि सरकारलाई कर नै चाहिएको छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र छ । तर, लुट्नेले खुलेआम लुटिरहेका छन्, ठगिरहेका छन् ।

सीधासाधी जनताचाँहि बिनाकसूर जेलजीवन काटिरहेका छन् । सरकारले ‘गाऊँगाऊँमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भनि नारा लगायो । त्यही सहकारीले करोडौंको बिल्लीबाठ बनाइदियो । बाटोमा साग बेच्ने होस् या मकै पोल्ने, अर्कामा घरमा भाडा माझ्ने होस् या भुइँ पुस्ने सबैलाई सहकारीले रुवाएको छ ।

विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर खाने पनि यही राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी हो । सहकारीलाई छाडा छोडेर बचतकर्ता रुवाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । बुढाबुढीले आफ्नो भत्ता पनि त्यही लगेर राखे । बच्चाहरुले खाजा खाने पैसा पनि सहकारीमै जम्मा गरे । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति पनि पीडा छैन् ।

उता जनताको आँखाभरी टिलपिल आँशु छ, यता प्रधानमन्त्री जन्मदिनमा केक काटेर खान्छन् । योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ ? नेताहरुले देश सकाइसके, तैपनि जनता मौन छ । राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको विरोधमा जनता कहिले बोल्ने ? यहाँ त जसले जसलाई सक्छ, यसलाई लुटेको छ ।

विज्ञापन बोर्डले सहकारीमा रकम जम्मा नगर भनेर सूचना जारी गरेको छैन् । खुल्ला रहेका केही सहकारीका कर्मचारीले अझैपनि बजारबाट पैसा उठाइरहेका छन् । सहकारी पीडितहरु अहिलेपनि कार्यालय जान्छन्, ताला हेरेर फर्किन्छन् । उनीहरुको पीडा कसले बुझिदिने ? कतिपय बचतकर्तालाई सहकारी कहाँ छ ? भन्ने नै थाहा छैन् ।