मिटर-ब्याज सम्बन्धी आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने छन्। संसदले यस सम्बन्धि कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो। प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।’’

दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

पीडित र साहु बीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपिया असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपियाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैया घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपियाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ। तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाबाट) घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयामा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।

यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये पाँच हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ।